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Apache kafka एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी को मैसेज स्टोर करना तथा उसे एक पंक्ति बध्य रूप में इकट्ठा किया जाता है। अर्थात या एक संदेश प्रणाली है जिसके माध्यम से हमें बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया गया डाटा को प्रोसेस करने के लिए उपयोग करते हैं।         Apache kafka संदेश प्रणालियों के उपयोग से बेहतर तरीकों के संदेशों को अपने दलालों के माध्यम से प्रतिस्थापन में बहुत ही अच्छी तरह कार्य करता है. अर्थात में म्यूजिक सिस्टम से डाटा प्रणाली को और मजबूत करता है जो कि डाटा की एक उच्च मात्र को संभाल सकती है। जय डाटा के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने में आसान करता अर्थात यह Producer से consumers तक के बीच की दूरी तक पहुंचने में सक्षम होता है और अपने दी गई जानकारी को सुरक्षित है के अलावा आया है बहुत बड़ी मात्रा में संदेशों का आदान प्रदान करता है।          ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के डाटा को अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है और एक बार डाटा को पहुंचाने के बाद यह अपने ग्राहक से उपयोग के बाद स्वता ही समाप्त हो जाता है।   ...

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को प्रगतिशील दिशा में ले जाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी( university Grants Commission) ने देश में एक नई शिक्षा प्रणाली को मंजूरी दी है। इसमें देश के करोड़ों छात्रों के संबंध में यह फैसला लिया गया है कि अब छात्र जल्दी ही एक साथ 2 डिग्री का कोर्स कर सकेंगे। इसका मतलब है कि हमारे देश के छात्र एक सत्र में एक साथ 2 डिग्री  ले  सकते हैं। इसमें यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने 12 अप्रैल 2022 को यह घोषणा  कि इस नये education सत्र से graduation और  post graduation  के छात्र dual degree एक साथ ले सकेगें।  To take the Indian higher education system in a progressive direction, the University Grants Commission (UGC) has approved a new education system in the country.  In this, it has been decided in relation to crores of students of the country that now students will soon be able to do two degree courses simultaneously.  This means that the students of our country can take 2 degrees simultaneously in...

अल्पसंख्यकों के संरक्षण का संविधान में विधान:- अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु संविधान में निम्नलिखित विधान थे- (1) संविधान में अनुच्छेद 29 व 30 के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 29(1) भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा (2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था के प्रवेश से किसी भी नागरिक को  केवल धर्म , मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।             संविधान का अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करता है ।      अनुच्छेद 30(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। Legislation in the constitution for the protection of minorities:- For the protection of minorities, there were t...

भारत के संविधान तथा अन्य कानूनों में स्त्री के हित काफी मात्रा में सुरक्षित रखे गए हैं और इस बात पर ध्यान दिया गया है कि स्त्री को आत्म सम्मान , बराबर का दर्जा तथा उसका शोषण किसी भी प्रकार से ना हो।           संविधान का अनुच्छेद 21 यह उपबंधित  करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक  तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा । यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है । प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है । संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एकांतता का अधिकार मूल अधिकार है और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एक नागरिक को अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी निजी एकांतता अपने परिवार एकान्तता ,विवाह ,वंश चलाने , मातृत्व, बच्चा पैदा करने और  शिक्षा ग्रहण करने की एकान्तता  की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है ।           पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक नियमों...

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन( constitution of the national human right Commission):- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अंतर्गत मानव अधिकार आयोग के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है. इस धारा के अनुसार:- (1) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त कार्यों का निष्पादन करने के लिए केंद्रीय सरकार एक निकाय (body) का गठन करेगी। (2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर गठित होता है:- (a) एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। (b) एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का वर्तमान में न्यायाधीश हो यार रह चुका हो। (c )एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो (d) दो ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे जो मानव अधिकारों से संबंधित विषयों में ज्ञान रखते हो। (3) अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष , अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष , राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य होंगे। (4) एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (chief executive officer ) होगा तथा वह उन सभी शक्तियों व कार्यों का निर्वहन करे...