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                            परिचय लोकतंत्र का असली मतलब होता है " जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार " । लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है, तो वह जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनता के पास ऐसा कोई अधिकार है कि वह अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुला सके ? इसी संदर्भ में " राइट टू रिकॉल" (वापस बुलाने का अधिकार ) की आवश्यकता महसूस होती है।  राइट टू रिकॉल क्या है?      राइट टू रिकॉल एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही वापस बुला सकती है। यह तब होता है जब जनता को लगता है कि उनका प्रतिनिधि सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या भ्रष्टाचार में लिप्त है । कई देशों में यह व्यवस्था लागू है, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड और कनाडा । भारत में भी इस अधिकार की मांग होती रही है, लेकिन यह अब तक राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं हो पाया है।         (भारत में राइट टू...

लोकतंत्र और न्याय दोनों ही एक दूसरे के समकक्ष हैं यह कहा जाए तो गलत नहीं है आज के युग में जिस प्रकार लोगों को लोकतंत्र में आजादी मिली हुई है वह स्वतंत्र रूप से कहीं भी और जा सकते हैं किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त आज वह आजादी की हवा में अपना जीवन जी सकते हैं. अपनी बातों को वह कहीं भी कह सकते हैं और किसी भी प्रकार से किसी का भी वह शांतिपूर्वक विरोध जता सकते हैं. यही लोकतंत्र के असली मायने हैं. न्याय की बात करें तो इस प्रक्रिया के पालन में आज भी कुछ मुश्किलें जरूर है. करीब 800 सालों पहले सन 1215 में मैग्नाकार्टा के संधि के जरिए ब्रिटिश नागरिकों से यह जो वादा किया गया था कि अधिकार और न्याय हम किसी को नहीं बेचेंगे । और ना ही हम इसे खारिज करेंगे और ना ही इसमें विलंब करेंगे। वह दुनिया भर के लिखित और अलिखित संविधान वाले लोकतंत्र में न्याय देने का मानक बन चुका है। यही नहीं न्याय में देरी करना न्याय देने से मना करना है जैसा नीति वचन भी कहीं वहीं से निकला है।                                   Democracy and ju...

1947 से पूर्व भारत ब्रिटिश शासन के अधीन होने के कारण हमारे देश का धन, अंधाधुंध तरीके से लूटा गया. जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का पहुंचा ब्रिटिश शासन की नीति थी कि भारत का उपयोग कच्चे माल के विशाल स्रोत के रूप में करना है और तैयार माल के लिए उसे बाजार के रूप में प्रयोग करना है. वह भारत से कच्चा माल सस्ते दाम पर खरीदते थे और अपने तैयार माल को कहीं ऊंची दर पर बेचते थे इन नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत बहुत गरीब हो गया.          स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से हमारे देश को अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है .जिनमें प्रमुख रूप से निर्धनता, बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि है अतः यह आवश्यक है कि हमें अपने देश की आर्थिक समस्याओं के विषय में जानकारी होनी चाहिए. यदि हम बात करें कि हमारे देश में मुख्य आर्थिक समस्याएं क्या है तो - ( 1) पहले आर्थिक और सबसे बड़ी समस्या है निर्धनता ( 2) बेरोजगारी ( 3) मूल्यों का बढ़ना निर्धनता क्या होती है? निर्धनता कि समस्या अति जटिल समस्या है. साधारण अर्थ में निर्धनता उस स्थिति को कहते हैं. जिसमें कोई व्यक्ति अपने...

ममता बनर्जी शुरू से ही मां माटी मानुष के नाम पर राजनीति करती हुई बांग्ला स्वाभिमान को आगे रख ली और बांग्ला राष्ट्रवाद को हवा देती है तो वहीं भाजपा को हिंदू राष्ट्रवाद का पैरोकार बताते हुए मुस्लिमों के शत्रु के तौर पर पेश करती हैं भाजपा इसे भली-भांति जानते हुए वह हिंदू राष्ट्रवाद के अपने क्षेत्र के एजेंडे को हवा देती है लेकिन वह सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ हिंदू राष्ट्रवाद को परवान चढ़ाने की बात भी करती है.                    यूं तो ममता का पूरा राजनीतिक कैरियर की चुनौती और संघर्ष से भरा रहा है लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से मिलने वाली चुनौती और पार्टी में लगातार तेज होती बगावत को ध्यान में रखते हुए ममता का संघर्ष और घना होने लगा है हाल ही में सरकार और पार्टी में ममता बनर्जी की बात पत्थर की लकीर साबित होती रही है लेकिन अब उनके खिलाफ जब दर्जनों नेता आवाज उठाने लगे हो तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ममता की पकड़ अब पहले जैसी नहीं रही है.                 ...