Drafting और Structuring the Blog Post Title: "असुरक्षित ऋण: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और RBI की भूमिका" Structure: परिचय असुरक्षित ऋण का मतलब और यह क्यों महत्वपूर्ण है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में असुरक्षित ऋणों का वर्तमान परिदृश्य। असुरक्षित ऋणों के बढ़ने के कारण आसान कर्ज नीति। उधारकर्ताओं की क्रेडिट प्रोफाइल का सही मूल्यांकन न होना। आर्थिक मंदी और बाहरी कारक। बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव वित्तीय स्थिरता को खतरा। बैंकों की लाभप्रदता में गिरावट। अन्य उधारकर्ताओं को कर्ज मिलने में कठिनाई। व्यापक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आर्थिक विकास में बाधा। निवेश में कमी। रोजगार और व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भूमिका और समाधान सख्त नियामक नीतियां। उधार देने के मानकों को सुधारना। डूबत ऋण प्रबंधन (NPA) के लिए विशेष उपाय। डिजिटल और तकनीकी साधनों का उपयोग। उदाहरण और केस स्टडी भारतीय बैंकिंग संकट 2015-2020। YES बैंक और IL&FS के मामले। निष्कर्ष पाठकों के लिए सुझाव और RBI की जिम्मेदारी। B...
अदालतों में लंबित मुकदमे 5 करोड़ का आंकड़ा छू रहे इसके लिए कौन जिम्मेदार है सरकार या हमारी न्यायपालिका?(Who is responsible for the cases pending in the courts touching the figure of 5 crores, the government or our judiciary?)
लोकतंत्र और न्याय दोनों ही एक दूसरे के समकक्ष हैं यह कहा जाए तो गलत नहीं है आज के युग में जिस प्रकार लोगों को लोकतंत्र में आजादी मिली हुई है वह स्वतंत्र रूप से कहीं भी और जा सकते हैं किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त आज वह आजादी की हवा में अपना जीवन जी सकते हैं. अपनी बातों को वह कहीं भी कह सकते हैं और किसी भी प्रकार से किसी का भी वह शांतिपूर्वक विरोध जता सकते हैं. यही लोकतंत्र के असली मायने हैं. न्याय की बात करें तो इस प्रक्रिया के पालन में आज भी कुछ मुश्किलें जरूर है. करीब 800 सालों पहले सन 1215 में मैग्नाकार्टा के संधि के जरिए ब्रिटिश नागरिकों से यह जो वादा किया गया था कि अधिकार और न्याय हम किसी को नहीं बेचेंगे । और ना ही हम इसे खारिज करेंगे और ना ही इसमें विलंब करेंगे। वह दुनिया भर के लिखित और अलिखित संविधान वाले लोकतंत्र में न्याय देने का मानक बन चुका है। यही नहीं न्याय में देरी करना न्याय देने से मना करना है जैसा नीति वचन भी कहीं वहीं से निकला है।
Democracy and justice both are equivalent to each other, it is not wrong to say that in today's era, the way people have got freedom in democracy, they can freely go anywhere and free from any kind of shackles. You can live your life in the air of freedom. He can say his words anywhere and can express his opposition to anyone in any way peacefully. This is the real meaning of democracy. Talking about justice, there are still some difficulties in following this process. About 800 years ago in the year 1215, through the treaty of Magnacarta, the promise was made to the British citizens that we will not sell rights and justice to anyone. And we will neither dismiss it nor delay it. It has become the standard of giving justice in democracies with written and unwritten constitutions around the world. Not only this, to delay justice is to refuse to give justice, as the proverb has also come out from there
हम भारतीय न्याय व्यवस्था की बात करें तो यहां सबसे उत्तम व्यवस्थाओं में से एक है। जिस प्रकार से अगर हम कमी की बात सिर्फ टाइम टेकन है जिसमें आमजन का पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद होता है। सरकार और न्यायपालिका के बीच मुकाबला बनाई रहता है। और इस मुकाबले में किसी की हार होती है तू वह सिर्फ न्याय पाने वाले व्यक्ति की ही होती है। क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा समय और पैसे की बर्बादी एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है। इसमें सरकार का यह तर्क है या यह कह सकते हैं सरकार ने हमेशा ही कहा है कि न्याय देने न्यायपालिका की प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण बाधित हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि जजों द्वारा खुद को चुनने की व्यवस्था उचित नहीं है। इसी प्रकार से यदि जजों का चुनाव स्वयं जजों द्वारा किया जाएगा तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे देश में बनी रहेंगी यह सरकार का अपना एक तर्क है। का समाधान करने के लिए सरकार ने ए एनजीएससी नाम की एक संस्था लेकर आई जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पहले संशोधन में जगदीप धनखड़ ने वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजीसी बिल को खारिज कर देने के फैसले की तीखी आलोचना करते हुए उसे संसदीय संप्रभुता को कमतर करने और जनादेश की उपेक्षा करने का स्पष्ट उदाहरण बताया भी था। या उनका सीधे तौर पर नहीं बल्कि इशारों ही इशारों में कहना भी था की न्यायपालिका को अपनी मनमानी बंद करनी चाहिए और सरकार द्वारा बनाए गए बिल के बारे में एक बार विशेष तौर पर फिर से सोचना चाहिए।
Reasons for delay in getting justice in India:
If we talk about the Indian judicial system, it is one of the best systems here. The way if we talk about shortage, it is only time taken in which both the money and time of the common man is wasted. There is a competition between the government and the judiciary. And someone gets defeated in this competition, it is only for the person who gets justice. Because the wastage of too much time and money in this is a big problem. This is the argument of the government in this or it can be said that the government has always said that the delivery of justice has been hampered due to administrative lapses in the judiciary. Political parties say that the system of judges choosing themselves is not fair. Similarly, if the judges will be elected by the judges themselves, then this type of problems will remain in our country, this is the government's own argument. To solve the problem, the government came up with an institution called A NGSC, which was rejected by the Supreme Court. In his first amendment as this Vice President, Jagdeep Dhankhar strongly criticized the decision of the Supreme Court to reject the NGC Bill in the year 2015, calling it a clear example of undermining parliamentary sovereignty and ignoring the mandate. Or he was saying not directly but in gestures that the judiciary should stop its arbitrariness and should think once again about the bill made by the government.
Cooperation of the police system in settling the cases: The cooperation of the police system here means that you have to cooperate with the police in any investigation proceedings. One of the major reasons is that the number of pending cases in the courts is increasing.
Vacancies of Judges in Lower Court and High Courts: Judiciary system has always been an important part of our social life, be it after independence or before independence. If we talk about the history of ancient India, then in ancient India, the king was considered the biggest authority of justice. The decision of the king was considered to be the final decision, the king was considered to be the highest authority in the department of justice. As a solution to the primary problem in rural areas, priority is given to the opinion of Panchs, in which the decision of their chiefs or Sardars used to be valid. After the arrival of the British in India, the old judicial system gradually ended in the judicial system of India and gradually the legal system of the British went on being implemented all over India.
The first High Court in India was established in Kolkata under the 1861 Indian High Court Act. It was formally opened on 1 July 1862. Sir Barnes Peacock was elected as the first Chief Justice of the Calcutta High Court. And the first Indian Justice Subbu Nath Pandit became a judge of the Calcutta High Court.
The laws made in 1862 or it can be said that many laws made by the British are still applicable in our country. In October this year, Chief Justice of the Supreme Court Justice Ramanna had said that out of the 106 judges recommended by the Supreme Court collegium for the higher judiciary, the government had approved only eight names. With all these things, the figure of 36 between the judiciary and the government proves to be accurate.
भारत में जजों के रिक्त पदों के आंकड़ों पर एक नजर: 1 दिसंबर 2022 तक कुल 34 न्यायाधीशों की क्षमता वाले सर्वोच्च न्यायालय में जजों के सात पद खाली हैं। वहीं उच्च न्यायालयों में जजों के कुल स्वीकृत 1108 पदों में 330 या एक तिहाई पद खाली थे। इनमें से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जजों के कुल स्वीकृत 50 पदों में से 24 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 53 स्वीकृत पदों में से 22 पटना उच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत 53 पदों में से 19 पद खाली थे। जिला अदालतों में तो यह आंकड़ा और भी बदतर है जहां जजों की नियुक्ति का दायित्व राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों पर है। सरकार ने संसद में डाटा रखा जिसमें बताया है कि अधीनस्थ अदालतों में जजों के कुल स्वीकृत 24512 पदों में से 5180 रिक्त है। इनमें भी ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य में यह अंतर बहुत ही दयनीय है क्योंकि इसी तरह की स्थिति में यह विषय बहुत ही चिंतनीय होता जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में जजों के कुल स्वीकृत 363 4 पदों में से 1106 करीब एक तिहाई पद खाली हैं। इसी तरह बिहार में कुल 1954 पदों में से 5 69 मध्यप्रदेश में 2,021 पदों में से 476 और हरियाणा में 772 पदों में से 295 पद खाली हैं. जब वर्चस्व की बहस जारी है तब धरातल पर हो रहा यह विलंब भीषण है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. अदालतों में 4.88 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं. इनमें से 69598 मुकदमे तो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं. इनमें भी करीब 11000 से अधिक मुकदमे पिछले 10 साल से लंबित हैं।
A look at the statistics of vacancies of judges in India: As on 1 December 2022, there are seven vacancies of judges in the Supreme Court with a total strength of 34 judges. On the other hand, out of the total sanctioned 1108 posts of judges in the High Courts, 330 or one-third of the posts were vacant. Out of these, 24 out of 50 sanctioned posts of judges in Allahabad High Court, 22 out of 53 sanctioned posts in Madhya Pradesh High Court, 19 out of 53 sanctioned posts in Patna High Court were vacant. The figure is even worse in district courts, where the responsibility of appointing judges rests with state governments and high courts. The government placed the data in the Parliament which states that out of the total sanctioned 24512 posts of judges in the subordinate courts, 5180 are vacant. Even among these, this difference in the state with more population is very pathetic because in a similar situation, this topic is becoming very worrying. If in Uttar Pradesh out of the total sanctioned 3634 posts of judges, 1106 about one-third of the posts are vacant. Similarly, out of total 1954 posts in Bihar, 5 69 posts are vacant in Madhya Pradesh, 476 out of 2,021 posts and 295 posts out of 772 posts are vacant in Haryana. When the debate on supremacy is on, this delay on the ground is appalling and can have far-reaching consequences. There are more than 4.88 crore cases pending in the courts. Out of these, 69598 cases are pending in the Supreme Court. Of these, more than 11,000 cases are pending for the last 10 years.
ऐसे ही उच्च न्यायालय में 59.54 लाख मुकदमे लंबित हैं जिनमें से 11.14 लाख मुकदमे प्रारंभिक चरण में है तो 12.81 लाख मुकदमे पिछले 10 साल से भी अधिक समय से निपटाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. हर 4 मुकदमों में से एक इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और पटना उच्च न्यायालय में हैं.
जिला और तालुका न्यायालयों में तो स्थिति और भी बद से बदतर होती जा रही है जहां 4.28 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं इनमें से 2000000 मुकदमे पिछले 5 साल से अधिक समय से अटके पड़े हैं. यहां भी अधिक आबादी वाले राज्यों में स्थिति ज्यादा खराब है. अगर हम बात उत्तर प्रदेश में लंबित मुकदमों की संख्या की करें तो 1.09 करोड है। जिनमें से90.93 लाख अपराधिक मुकदमे है। बिहार में लंबित मुकदमों की संख्या 34.39 लाख पश्चिम बंगाल में 27.4 9 लाख राजस्थान में 21.16 मध्यप्रदेश में 19.63 लाख हरियाणा में 14.34 लाख और दिल्ली में 12.93 लाख लंबित मुकदमे है। स्थिति ही काफी है जटिल बनी हुई है इसका प्रमुख कारण है कि जजों की उपलब्धता नहीं है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में आई खराबी है। अदालतों में फौजदारी के 3.19 करोड़ मामले लंबित हैं। न्यायमूर्ति श्री गोगोई ने 2018 में टिप्पणी करते हुए कहा था कि इनमें से अनेक मुकदमों में अभी तक समन जारी करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जाहिर है मुकदमों का निपटान जांच की प्रक्रिया और पुलिस तंत्र की क्षमता पर निर्भर करता है।
Similarly, 59.54 lakh cases are pending in the High Court, out of which 11.14 lakh cases are in the preliminary stage, while 12.81 lakh cases are waiting to be disposed of for more than 10 years. One in every 4 cases is in the Allahabad, Madhya Pradesh and Patna High Courts.
The situation is getting worse and worse in District and Taluka Courts where more than 4.28 crore cases are pending, out of which 2000000 cases are pending for more than 5 years. Here also the situation is worse in the more populous states. If we talk about the number of pending cases in Uttar Pradesh, then it is 1.09 crore. Out of which 90.93 lakh are criminal cases. The number of pending cases is 34.39 lakh in Bihar, 27.49 lakh in West Bengal, 21.16 lakh in Rajasthan, 19.63 lakh in Madhya Pradesh, 14.34 lakh in Haryana and 12.93 lakh in Delhi. The situation itself is very complicated, the main reason for this is not the availability of judges, but the fault in the administrative system. There are 3.19 crore criminal cases pending in the courts. Justice Shri Gogoi had remarked in 2018 that the process of issuing summons has not yet been completed in many of these cases. Obviously, the disposal of cases depends on the process of investigation and the capacity of the police machinery.
मुकदमों के अंबार की एक वजह सरकारी मुकदमे भी हैं। विगत अगस्त में सरकार ने लोकसभा में बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जिला अदालतों और ट्रिब्युनल्स में ऐसे 5.95 लाख मुकदमे लंबित हैं जिनमें केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग वादी और प्रतिवादी हैं। इस महीने यह आंकड़ा बढ़कर 6.18 लाख हो गया है। मुकदमों की बढ़ती संख्या विधायिका और विनियामक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताती है। प्यार करने के लिए 1536 कानूनों का पालन करना पड़ता है। पानी पर कई केंद्रीय मंत्रालयों का नियंत्रण है स्वास्थ्य सेवा केंद्र तथा राज्यों के कई मंत्रालयों के अधीन है।
अर्थव्यवस्था को इन लंबित मुकदमों की कीमत चुकानी पड़ती है। 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाया गया था कि निचली अदालत और उच्च न्यायालयों में जजों के खाली पद भरने से लंबित मुकदमों का बोझ घट सकता है। लंबित मुकदमों में वृद्धि सहिष्णुता स्थिरता और टिकाऊ ओपन पर असर डालती है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को न्याय स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दी गई है। इन तीनों का क्रम ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। दरअसल न्याय का वादा ही स्वतंत्रता और समानता की गारंटी को संभव बनाता है।
Government lawsuits are also one of the reasons for the pile-up of lawsuits. Last August, the government told the Lok Sabha that there are 5.95 lakh cases pending in the Supreme Court, High Courts, district courts and tribunals in which central government ministries and departments are plaintiffs and defendants. This month the figure has increased to 6.18 lakh. The increasing number of litigations calls for a change in the legislative and regulatory regime. To love 1536 laws have to be followed. Water is controlled by several central ministries, while healthcare is under the control of the central and state ministries.
The economy has to pay the cost of these pending litigations. The Economic Survey of 2017-18 suggested that filling up of vacant posts of judges in the lower courts and high courts could reduce the pendency of cases. The increase in pending litigations has an impact on tolerance stability and sustainable open. The Preamble of the Constitution guarantees justice, liberty and equality to the citizens. The order of these three is important in itself. In fact, the promise of justice makes possible the guarantee of liberty and equality.
Democracy and justice both are equivalent to each other, it is not wrong to say that in today's era, the way people have got freedom in democracy, they can freely go anywhere and free from any kind of shackles. You can live your life in the air of freedom. He can say his words anywhere and can express his opposition to anyone in any way peacefully. This is the real meaning of democracy. Talking about justice, there are still some difficulties in following this process. About 800 years ago in the year 1215, through the treaty of Magnacarta, the promise was made to the British citizens that we will not sell rights and justice to anyone. And we will neither dismiss it nor delay it. It has become the standard of giving justice in democracies with written and unwritten constitutions around the world. Not only this, to delay justice is to refuse to give justice, as the proverb has also come out from there
भारत में न्याय मिलने में देरी का कारण:
हम भारतीय न्याय व्यवस्था की बात करें तो यहां सबसे उत्तम व्यवस्थाओं में से एक है। जिस प्रकार से अगर हम कमी की बात सिर्फ टाइम टेकन है जिसमें आमजन का पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद होता है। सरकार और न्यायपालिका के बीच मुकाबला बनाई रहता है। और इस मुकाबले में किसी की हार होती है तू वह सिर्फ न्याय पाने वाले व्यक्ति की ही होती है। क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा समय और पैसे की बर्बादी एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है। इसमें सरकार का यह तर्क है या यह कह सकते हैं सरकार ने हमेशा ही कहा है कि न्याय देने न्यायपालिका की प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण बाधित हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि जजों द्वारा खुद को चुनने की व्यवस्था उचित नहीं है। इसी प्रकार से यदि जजों का चुनाव स्वयं जजों द्वारा किया जाएगा तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे देश में बनी रहेंगी यह सरकार का अपना एक तर्क है। का समाधान करने के लिए सरकार ने ए एनजीएससी नाम की एक संस्था लेकर आई जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पहले संशोधन में जगदीप धनखड़ ने वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजीसी बिल को खारिज कर देने के फैसले की तीखी आलोचना करते हुए उसे संसदीय संप्रभुता को कमतर करने और जनादेश की उपेक्षा करने का स्पष्ट उदाहरण बताया भी था। या उनका सीधे तौर पर नहीं बल्कि इशारों ही इशारों में कहना भी था की न्यायपालिका को अपनी मनमानी बंद करनी चाहिए और सरकार द्वारा बनाए गए बिल के बारे में एक बार विशेष तौर पर फिर से सोचना चाहिए।
Reasons for delay in getting justice in India:
If we talk about the Indian judicial system, it is one of the best systems here. The way if we talk about shortage, it is only time taken in which both the money and time of the common man is wasted. There is a competition between the government and the judiciary. And someone gets defeated in this competition, it is only for the person who gets justice. Because the wastage of too much time and money in this is a big problem. This is the argument of the government in this or it can be said that the government has always said that the delivery of justice has been hampered due to administrative lapses in the judiciary. Political parties say that the system of judges choosing themselves is not fair. Similarly, if the judges will be elected by the judges themselves, then this type of problems will remain in our country, this is the government's own argument. To solve the problem, the government came up with an institution called A NGSC, which was rejected by the Supreme Court. In his first amendment as this Vice President, Jagdeep Dhankhar strongly criticized the decision of the Supreme Court to reject the NGC Bill in the year 2015, calling it a clear example of undermining parliamentary sovereignty and ignoring the mandate. Or he was saying not directly but in gestures that the judiciary should stop its arbitrariness and should think once again about the bill made by the government.
मुकदमों को निपटाने में पुलिस तंत्र का सहयोग: पुलिस तंत्र के सहयोग से यहां पर तात्पर्य है कि किसी भी जांच कार्यवाही में पुलिस सहयोग में तेरी भी एक बड़ा कारण है की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है।
निचली अदालत और उच्च न्यायालयों में जजों के खाली पद: आजादी के बाद या आजादी के पहले की बात की जाए तो न्याय व्यवस्था हमेशा से ही हमारे सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यदि हम बात प्राचीन भारत के इतिहास की करें तो प्राचीन भारत में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी राजा माना जाता था। राजा का फैसला ही आखरी फैसला माना जाता था राजा ही न्याय के विभाग का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक समस्या के निवारण के तौर पर पंचों की राय को प्राथमिकता दी जाती है जिसमें उनके मुखिया या सरदारों का निर्णय मान्य हुआ करता था। अंग्रेजों के भारत में आने के बाद भारत की न्याय व्यवस्था में धीरे-धीरे पुरानी न्याय प्रणाली व्यवस्था को समाप्त होती चली गई और संपूर्ण भारत पर धीरे-धीरे अंग्रेजों की कानूनी व्यवस्था लागू होती चली गई।
निचली अदालत और उच्च न्यायालयों में जजों के खाली पद: आजादी के बाद या आजादी के पहले की बात की जाए तो न्याय व्यवस्था हमेशा से ही हमारे सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यदि हम बात प्राचीन भारत के इतिहास की करें तो प्राचीन भारत में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी राजा माना जाता था। राजा का फैसला ही आखरी फैसला माना जाता था राजा ही न्याय के विभाग का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक समस्या के निवारण के तौर पर पंचों की राय को प्राथमिकता दी जाती है जिसमें उनके मुखिया या सरदारों का निर्णय मान्य हुआ करता था। अंग्रेजों के भारत में आने के बाद भारत की न्याय व्यवस्था में धीरे-धीरे पुरानी न्याय प्रणाली व्यवस्था को समाप्त होती चली गई और संपूर्ण भारत पर धीरे-धीरे अंग्रेजों की कानूनी व्यवस्था लागू होती चली गई।
Cooperation of the police system in settling the cases: The cooperation of the police system here means that you have to cooperate with the police in any investigation proceedings. One of the major reasons is that the number of pending cases in the courts is increasing.
Vacancies of Judges in Lower Court and High Courts: Judiciary system has always been an important part of our social life, be it after independence or before independence. If we talk about the history of ancient India, then in ancient India, the king was considered the biggest authority of justice. The decision of the king was considered to be the final decision, the king was considered to be the highest authority in the department of justice. As a solution to the primary problem in rural areas, priority is given to the opinion of Panchs, in which the decision of their chiefs or Sardars used to be valid. After the arrival of the British in India, the old judicial system gradually ended in the judicial system of India and gradually the legal system of the British went on being implemented all over India.
भारत में पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में 1861 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत जारी किया गया था। इसे औपचारिक रूप में 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। सर बान्र्स पीकॉक कोलकाता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित किए गए। और पहले भारतीय न्यायमूर्ति सुब्बू नाथ पंडित कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने।
1862 में बने हुए कानून या यह कह सकती है कि अंग्रेजो के द्वारा बनाए हुए कई सारे कानून आज भी हमारे देश में लागू है। इसी साल अक्टूबर में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम उच्च न्यायपालिका के लिए 106 न्यायाधीशों की जो संतुति की थी सरकार ने उनमें से सिर्फ 8 नामों को ही मंजूरी दी। इन्हीं सब ही बातों से की न्यायपालिका और सरकार में आपस का जो 36 का आंकड़ा है वह सटीक ही साबित होता है।
1862 में बने हुए कानून या यह कह सकती है कि अंग्रेजो के द्वारा बनाए हुए कई सारे कानून आज भी हमारे देश में लागू है। इसी साल अक्टूबर में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम उच्च न्यायपालिका के लिए 106 न्यायाधीशों की जो संतुति की थी सरकार ने उनमें से सिर्फ 8 नामों को ही मंजूरी दी। इन्हीं सब ही बातों से की न्यायपालिका और सरकार में आपस का जो 36 का आंकड़ा है वह सटीक ही साबित होता है।
The first High Court in India was established in Kolkata under the 1861 Indian High Court Act. It was formally opened on 1 July 1862. Sir Barnes Peacock was elected as the first Chief Justice of the Calcutta High Court. And the first Indian Justice Subbu Nath Pandit became a judge of the Calcutta High Court.
The laws made in 1862 or it can be said that many laws made by the British are still applicable in our country. In October this year, Chief Justice of the Supreme Court Justice Ramanna had said that out of the 106 judges recommended by the Supreme Court collegium for the higher judiciary, the government had approved only eight names. With all these things, the figure of 36 between the judiciary and the government proves to be accurate.
भारत में जजों के रिक्त पदों के आंकड़ों पर एक नजर: 1 दिसंबर 2022 तक कुल 34 न्यायाधीशों की क्षमता वाले सर्वोच्च न्यायालय में जजों के सात पद खाली हैं। वहीं उच्च न्यायालयों में जजों के कुल स्वीकृत 1108 पदों में 330 या एक तिहाई पद खाली थे। इनमें से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जजों के कुल स्वीकृत 50 पदों में से 24 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 53 स्वीकृत पदों में से 22 पटना उच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत 53 पदों में से 19 पद खाली थे। जिला अदालतों में तो यह आंकड़ा और भी बदतर है जहां जजों की नियुक्ति का दायित्व राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों पर है। सरकार ने संसद में डाटा रखा जिसमें बताया है कि अधीनस्थ अदालतों में जजों के कुल स्वीकृत 24512 पदों में से 5180 रिक्त है। इनमें भी ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य में यह अंतर बहुत ही दयनीय है क्योंकि इसी तरह की स्थिति में यह विषय बहुत ही चिंतनीय होता जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में जजों के कुल स्वीकृत 363 4 पदों में से 1106 करीब एक तिहाई पद खाली हैं। इसी तरह बिहार में कुल 1954 पदों में से 5 69 मध्यप्रदेश में 2,021 पदों में से 476 और हरियाणा में 772 पदों में से 295 पद खाली हैं. जब वर्चस्व की बहस जारी है तब धरातल पर हो रहा यह विलंब भीषण है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. अदालतों में 4.88 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं. इनमें से 69598 मुकदमे तो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं. इनमें भी करीब 11000 से अधिक मुकदमे पिछले 10 साल से लंबित हैं।
A look at the statistics of vacancies of judges in India: As on 1 December 2022, there are seven vacancies of judges in the Supreme Court with a total strength of 34 judges. On the other hand, out of the total sanctioned 1108 posts of judges in the High Courts, 330 or one-third of the posts were vacant. Out of these, 24 out of 50 sanctioned posts of judges in Allahabad High Court, 22 out of 53 sanctioned posts in Madhya Pradesh High Court, 19 out of 53 sanctioned posts in Patna High Court were vacant. The figure is even worse in district courts, where the responsibility of appointing judges rests with state governments and high courts. The government placed the data in the Parliament which states that out of the total sanctioned 24512 posts of judges in the subordinate courts, 5180 are vacant. Even among these, this difference in the state with more population is very pathetic because in a similar situation, this topic is becoming very worrying. If in Uttar Pradesh out of the total sanctioned 3634 posts of judges, 1106 about one-third of the posts are vacant. Similarly, out of total 1954 posts in Bihar, 5 69 posts are vacant in Madhya Pradesh, 476 out of 2,021 posts and 295 posts out of 772 posts are vacant in Haryana. When the debate on supremacy is on, this delay on the ground is appalling and can have far-reaching consequences. There are more than 4.88 crore cases pending in the courts. Out of these, 69598 cases are pending in the Supreme Court. Of these, more than 11,000 cases are pending for the last 10 years.
ऐसे ही उच्च न्यायालय में 59.54 लाख मुकदमे लंबित हैं जिनमें से 11.14 लाख मुकदमे प्रारंभिक चरण में है तो 12.81 लाख मुकदमे पिछले 10 साल से भी अधिक समय से निपटाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. हर 4 मुकदमों में से एक इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और पटना उच्च न्यायालय में हैं.
जिला और तालुका न्यायालयों में तो स्थिति और भी बद से बदतर होती जा रही है जहां 4.28 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं इनमें से 2000000 मुकदमे पिछले 5 साल से अधिक समय से अटके पड़े हैं. यहां भी अधिक आबादी वाले राज्यों में स्थिति ज्यादा खराब है. अगर हम बात उत्तर प्रदेश में लंबित मुकदमों की संख्या की करें तो 1.09 करोड है। जिनमें से90.93 लाख अपराधिक मुकदमे है। बिहार में लंबित मुकदमों की संख्या 34.39 लाख पश्चिम बंगाल में 27.4 9 लाख राजस्थान में 21.16 मध्यप्रदेश में 19.63 लाख हरियाणा में 14.34 लाख और दिल्ली में 12.93 लाख लंबित मुकदमे है। स्थिति ही काफी है जटिल बनी हुई है इसका प्रमुख कारण है कि जजों की उपलब्धता नहीं है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में आई खराबी है। अदालतों में फौजदारी के 3.19 करोड़ मामले लंबित हैं। न्यायमूर्ति श्री गोगोई ने 2018 में टिप्पणी करते हुए कहा था कि इनमें से अनेक मुकदमों में अभी तक समन जारी करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जाहिर है मुकदमों का निपटान जांच की प्रक्रिया और पुलिस तंत्र की क्षमता पर निर्भर करता है।
Similarly, 59.54 lakh cases are pending in the High Court, out of which 11.14 lakh cases are in the preliminary stage, while 12.81 lakh cases are waiting to be disposed of for more than 10 years. One in every 4 cases is in the Allahabad, Madhya Pradesh and Patna High Courts.
The situation is getting worse and worse in District and Taluka Courts where more than 4.28 crore cases are pending, out of which 2000000 cases are pending for more than 5 years. Here also the situation is worse in the more populous states. If we talk about the number of pending cases in Uttar Pradesh, then it is 1.09 crore. Out of which 90.93 lakh are criminal cases. The number of pending cases is 34.39 lakh in Bihar, 27.49 lakh in West Bengal, 21.16 lakh in Rajasthan, 19.63 lakh in Madhya Pradesh, 14.34 lakh in Haryana and 12.93 lakh in Delhi. The situation itself is very complicated, the main reason for this is not the availability of judges, but the fault in the administrative system. There are 3.19 crore criminal cases pending in the courts. Justice Shri Gogoi had remarked in 2018 that the process of issuing summons has not yet been completed in many of these cases. Obviously, the disposal of cases depends on the process of investigation and the capacity of the police machinery.
मुकदमों के अंबार की एक वजह सरकारी मुकदमे भी हैं। विगत अगस्त में सरकार ने लोकसभा में बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जिला अदालतों और ट्रिब्युनल्स में ऐसे 5.95 लाख मुकदमे लंबित हैं जिनमें केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग वादी और प्रतिवादी हैं। इस महीने यह आंकड़ा बढ़कर 6.18 लाख हो गया है। मुकदमों की बढ़ती संख्या विधायिका और विनियामक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताती है। प्यार करने के लिए 1536 कानूनों का पालन करना पड़ता है। पानी पर कई केंद्रीय मंत्रालयों का नियंत्रण है स्वास्थ्य सेवा केंद्र तथा राज्यों के कई मंत्रालयों के अधीन है।
अर्थव्यवस्था को इन लंबित मुकदमों की कीमत चुकानी पड़ती है। 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाया गया था कि निचली अदालत और उच्च न्यायालयों में जजों के खाली पद भरने से लंबित मुकदमों का बोझ घट सकता है। लंबित मुकदमों में वृद्धि सहिष्णुता स्थिरता और टिकाऊ ओपन पर असर डालती है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को न्याय स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दी गई है। इन तीनों का क्रम ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। दरअसल न्याय का वादा ही स्वतंत्रता और समानता की गारंटी को संभव बनाता है।
Government lawsuits are also one of the reasons for the pile-up of lawsuits. Last August, the government told the Lok Sabha that there are 5.95 lakh cases pending in the Supreme Court, High Courts, district courts and tribunals in which central government ministries and departments are plaintiffs and defendants. This month the figure has increased to 6.18 lakh. The increasing number of litigations calls for a change in the legislative and regulatory regime. To love 1536 laws have to be followed. Water is controlled by several central ministries, while healthcare is under the control of the central and state ministries.
The economy has to pay the cost of these pending litigations. The Economic Survey of 2017-18 suggested that filling up of vacant posts of judges in the lower courts and high courts could reduce the pendency of cases. The increase in pending litigations has an impact on tolerance stability and sustainable open. The Preamble of the Constitution guarantees justice, liberty and equality to the citizens. The order of these three is important in itself. In fact, the promise of justice makes possible the guarantee of liberty and equality.
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