भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी उपबंधों क्या है? अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के पारित होने का क्या उद्देश्य था? State the provisions regarding protection of right of minorities under the indian Constitution. What was the object of passing the National Commission for minorities act 1992?

अल्पसंख्यकों के संरक्षण का संविधान में विधान:- अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु संविधान में निम्नलिखित विधान थे-

(1) संविधान में अनुच्छेद 29 व 30 के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 29(1) भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा
(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था के प्रवेश से किसी भी नागरिक को  केवल धर्म , मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

           संविधान का अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करता है ।

     अनुच्छेद 30(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।

Legislation in the constitution for the protection of minorities:- For the protection of minorities, there were the following legislations in the constitution-

 (1) Protection has been provided to the interests of minorities in the Constitution through Articles 29 and 30.  Article 29(1) of the Constitution provides that any section of citizens resident in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to retain

 (2) No citizen shall be denied admission to any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

 Article 30 of the Constitution gives the right to minorities to establish and administer educational institutions.

 Article 30(1) gives all minorities based on religion or language the right to establish and administer educational institutions of their choice.

(1) खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबन्ध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम ऐसी हो  जो उस खंड के अधीन गारंटी किए गए अधिकार को निर्बंधित या निराकृत ना करें ।

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है ।

              किस्स प्रकार अनुच्छेद 29 व 30 नागरिकों को चार अलग-अलग मूल अधिकार प्रदान करते हैं:
(1) भाषा लिपि या संस्कृति में संरक्षण का अधिकार
(2) अपनी पसंद की शिक्षा संस्था को और उनको प्रशासन करने का अधिकार
(3) शिक्षा संस्था को राज्य द्वारा मिलने वाली सहायता पर विभेद निषेध करना

(1) While making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in clause (1), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property  the amount is such as not to restrict or abridge the right guaranteed under that clause.

 (2) The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of any minority based on religion or language.

 How Articles 29 and 30 provide four different fundamental rights to the citizens:

 (1) Right to conservation in language, script or culture

 (2) Right to the educational institution of his choice and to administer them

 (3) Prohibition of discrimination on the aid received by the state to the educational institution

(4) प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्य घोषित अथवा राज्य निधि में सहायता पाने  वाले किसी मूलवंश  जाति भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित ना रखा जाएगा ।

       इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व30 नागरिकों को संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार प्रदान करते हैं।

         अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकारों में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा कोई अड़चन पैदा किया जाना उनके मूल अधिकारों का हनन है ।

(4) Every citizen has the right not to be deprived on the basis of race, caste, language or any of these declared by the state or receiving assistance from the state fund.

 Thus Articles 29 and 30 of the Indian Constitution provide cultural and educational rights to the citizens.

 Creating any hindrance in the educational rights of the minorities by the education department of the state government is a violation of their fundamental rights.

अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के पारित होने के उद्देश्य: अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक आयोग 1992 में भारतीय संसद ने  अधिनियम पारित किया। यह आयोग पांच व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है । यह सभी व्यक्ति अल्पसंख्यक नियुक्त किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 9 में  आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है । अधिनियम की धारा 9 के अनुसार आयोग निम्नलिखित सभी कार्य कोई कार्य करेगा :

(1) केंद्र तथा राज्य में अल्पसंख्यकों की तरक्की के रास्ते बनाएंगे
(2) संविधान में प्रदत्त अल्पसंख्यकों के अधिकारों को राज्य तथा केंद्र में सुरक्षित करेगा
(3) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा बनाए नीति निदेशक तत्वों की सुरक्षा करेगा
(4) अल्पसंख्यकों के अधिकारों के दमन की शिकायत सुनना तथा सरकार में उसका पक्ष प्रस्तुत करना

(5) अल्पसंख्यकों में हीन भावना का कारण जानना तथा उनको दूर करना
(6) अल्पसंख्यकों की सामाजिक तथा शैक्षणिक ता में विकास करने की योजनाएं बनाना तथा उनको कार्यान्वित करना

Objectives of passing the Minorities Commission Act 1992: The Indian Parliament passed the Minorities Commission Act in 1992 for the protection of minorities.  This commission is operated by five persons.  All these persons are appointed minorities.  Section 9 of the Act describes the functions of the Commission.  As per Section 9 of the Act, the Commission shall perform all the following functions:

 (1) Will pave the way for the progress of minorities in the center and the state

 (2) Will secure the rights of minorities given in the constitution in the state and center

 (3) Protect the Directive Principles of Policy made by the State or Central Government

 (4) Hearing the complaint of suppression of the rights of minorities and presenting its side in the government

 (5) Knowing the reason for inferiority complex among minorities and removing them

 (6) Making and implementing plans for development in the social and educational status of minorities

(7) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों में समुचित उपायों को कार्यान्वित करना
(8) अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर समय-समय पर अपनी रिपोर्ट बनाना तथा केंद्रीय सरकार को प्रेषित करना

(9) अन्य मामलों पर विचार करना , जोकि केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे जाते हैं

         आयोग की जांच पड़ताल में सिविल कोर्ट के समतुल्य शक्तियां होती हैं वह किसी को साक्ष्य देने के लिए बुला सकती है , किसी प्रलेख की खोज कर सकती है तथा पक्षकारों के शपथ पत्र पर साक्ष्य  ले सकती है। किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड को तलब कर सकती है। किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य  लेने के लिए  आयुक्त को नियुक्त कर सकती है ।

आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है ।

        इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 की स्थापना हुई । आयोग को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय मदद मिलती है । आयोग को चेयर पर्सन वॉइस चेयर पर्सन तथा 3 सदस्य सभी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । उनको वेतन केंद्र सरकार से प्राप्त होता है। आयोग में सभी पांचों व्यक्तियों का कार्यकाल 3 वर्ष तक के लिए किया जाता है । किसी भी व्यक्ति को सुनवाई के बिना अवसर प्रदान किए हटाया नहीं जा सकता है। हटाने के लिए पर्याप्त आधार का होना अति आवश्यक होता है ।

(7) Implementation of appropriate measures in the interests of minorities by the Central or State Government

 (8) To prepare his report from time to time on the problems of minorities and send it to the Central Government.

 (9) To consider such other matters as may be referred by the Central Government.

 The Commission's inquiry has powers equivalent to that of a civil court, it can summon anyone to give evidence, search for any document and take evidence on affidavits of the parties.  Subpoena any public record.  Can appoint a commissioner to take the evidence of any person.

 The commission has to submit its report every financial year.

 Thus we see that the National Commission for Minorities Act, 1992 was established to protect the interests of minorities.  The commission receives financial assistance from the central government.  The chairperson, vice chairperson and 3 members of the commission are all appointed by the central government.  They get their salary from the Central Government.  The tenure of all the five persons in the commission is done for 3 years.  No person can be removed without giving an opportunity of being heard.  It is very important to have sufficient base for removal.

           आयोग की समय-समय पर सभाएं होती हैं और वह अपनी प्रक्रिया विधि स्वयं ही विनियमित करते हैं।


अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार 1976: उक्त अधिनियम के द्वारा मनुष्यों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं

(1) अनुच्छेद 1 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अवधारण(Determination) का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपदा अंतरण करने का स्वतंत्र अधिकार है । पारस्परिक लाभ तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांत पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपदा का व्ययन कर सकता है।

(2) अनुच्छेद 2 के अंतर्गत इस बात की प्रत्याभूति दिलाई गई है कि प्रसंविदा के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार बिना भेद के राष्ट्र सरकारें लागू करेंगीं ।

(3) अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुरुष तथा नारी को आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक मामलों को समान रूप से प्रयोग करने का अधिकार होगा।

(4) अनुच्छेद 5 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को जनजीवन के क्रियाकलापों में भाग लेने का समान अधिकार होगा । मनुष्य के मौलिक मानवीय अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का किसी को कोई अधिकार नहीं होगा ।


(5) अनुच्छेद 6 के अंतर्गत शब्द कार्य करने में वह सभी लाभ के कार्य सम्मिलित हैं जो की जीविका चलाने में वैद्य है ।

The Commission meets from time to time and regulates its own procedure.

 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1976: The following rights have been provided to humans by the above act

 (1) Everyone has the right of self-determination under Article 1.  Everyone has the free right to transfer his property.  Everyone can dispose of his property on the principle of mutual benefit and international law.

 (2) Under Article 2, it has been guaranteed that the rights conferred under the Covenant shall be implemented by national governments without distinction.

 (3) Under Article 3, men and women shall have equal rights to exercise economic, social and cultural matters.

 (4) All persons shall have equal right to participate in the activities of public life under Article 5.  No one will have any right to ban the fundamental human rights of man.

 (5) The term work under Article 6 includes all such work of profit which is valid in earning a living.

(6) अनुच्छेद 7 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ तथा सुरक्षित कार्यकारी सुविधा पाने का अधिकारी है ।जैसे काम करने की अवधि के मध्य आराम , साप्ताहिक तथा अन्य अवकाश बिना  वेतन काटे पाने का अधिकार है ।


(7) अनुच्छेद 8 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यावसायिक संघ बनाने का तथा व्यवसायिक संघ में सम्मिलित होने का अधिकार है । संघ बनाने में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ।

       इंग्लैंड में स्थिति यह है कि किसी विधि पूर्ण उद्देश्य के लिए संगठन बनाना विधि पूर्ण है । भारत में संघ बनाने की स्वतंत्रता के अंतर्गत राज नैतिक दल , साझेदारी, समितियां और व्यापार संघ गठित करने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है ।

         प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में नियुक्त सेवक प्रतिरक्षा सेवा के सदस्य हैं तथा उन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है।
(8) अनुच्छेद 9 के अंतर्गत प्रत्येक मानव को सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है।
(9) अनुच्छेद 10 के अंतर्गत गर्भस्थ नारी युक्तियुक्त अवधि के लिए अवकाश वेतन सहित पाने  की अधिकारिणी होती है। वह उक्त अवधि में अंतर सामाजिक सुरक्षा भी पाने की अधिकारिणी होती है।

(6) Article 7 provides for providing reasonable facilities to every person.  Every human being has the right to get healthy and safe working facilities, such as the right to rest in between working periods, weekly and other holidays without deduction of salary.

 (7) Under Article 8, every person has the right to form a trade union and to join a trade union.  Reasonable restrictions may be imposed in forming a union.

 The position in England is that it is lawful to form an association for any lawful object.  The freedom to form associations in India also includes the freedom to form political parties, partnerships, societies and trade unions.

 Servants employed in Defense Establishments are members of the Defense Services and do not have the right to form unions.

 (8) Every human being has the right to get social security under Article 9.

 (9) Under Article 10, a pregnant woman is entitled to leave with pay for a reasonable period.  She is also entitled to get differential social security during the said period.

      बच्चे तथा तरुण व्यक्ति को आर्थिक तथा सामाजिक शोषण से बचाया जाना चाहिए । समुचित कानून बनाकर कारखाने आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाना चाहिए।

(10) अनुच्छेद 11 के अंतर्गत मानव को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है । विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की उनके प्राण दैहिक तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा । जीवन शब्द का अर्थ उसके स्तर के मुताबिक जीवन से है । पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक नियमों का बनाया जाना जीवन रक्षा के लिए आवश्यक होता है । मानव स्वस्थ जीवन के लिए उचित कपड़े भोजन तथा निवास आवश्यक है । किसी भी मानव को भूखा मरने नहीं दिया जाएगा।


(11) अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मानव अपने स्तर के मुताबिक जीवन जी सकता है ।

(12) अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रत्येक मानव को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है । प्राइमरी शिक्षा मुफ्त तथा अनिवार्य प्रदान की जानी चाहिए। बच्चे के मां बाप अपने बच्चों को अपनी पसंद की शिक्षा प्रदान करा सकते हैं । इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।

(13) अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्येक मानव को निम्नलिखित अधिकार है:

(अ) प्रत्येक मानव को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का समान अधिकार है
(ब) प्रत्येक मानव को विज्ञान संबंधित प्रगति जानने का अधिकार है

(स) यदि कोई व्यक्ति विज्ञान कला विशेष विषय में प्रगति करना चाहता है तो वह लाभ को पाने का अधिकारी है ।

Children and young people should be protected from economic and social exploitation.  Employment of children in factories etc. should be banned by making appropriate laws.

 (10) A person cannot be deprived of life or personal liberty under Article 11.  No person shall be deprived of his life, personal liberty except according to procedure established by law.  The word life means life according to its level.  Making necessary rules for environmental protection is essential for survival.  Proper clothing, food and shelter are necessary for human healthy life.  No human will be allowed to die of hunger.

 (11) Under Article 12, human can live life according to his level.

 (12) Every human being has the right to receive education under Article 13.  Primary education should be made free and compulsory.  The parents of the child can provide education of their choice to their children.  There should be no restriction on this.

 (13) Every human being has the right under Article 14 to:

 (a) Every human being has equal right to participate in cultural programs

 (b) Every human has the right to know the progress related to science

 (c) If a person wants to make progress in a particular subject of science and art, then he is entitled to get the benefit.

(14) प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के तथा बिना किसी युक्तियुक्त प्रबंध के निम्नलिखित के लिए अवसर दिया जाना चाहिए

(अ) सार्वजनिक मामलों में भाग लेना
(ब) अपना वोट देने तथा स्वयं को किसी सार्वजनिक राष्ट्र सेवा में निर्वाचित होने 



प्रत्येक व्यक्ति विधि की दृष्टि में समान है और उसको बिना किसी भेदभाव के समान विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है( all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of law):-प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी पद या अवस्था में हो देश की सामान्य विधि के अधीन होगा और सामान्य न्यायाधिकरणों के  क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा । इंग्लैंड में सभी व्यक्ति समान रूप से एक प्रकार के कानून के अधीन होते हैं । अमेरिका न्यायिक उच्चता श्रेष्ठ है। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच में समानता की स्थापना किए जाने से नहीं है । इसका अर्थ है कि जन्म मूल वंश आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विशेषाधिकार एवं कर्तव्यों को प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश विधि के अधीन होगा । डॉक्टर जॉइनिंग्स  के मतानुसार विधि के समक्ष समता का अर्थ यह है कि समान विधि होनी चाहिए और वह समान रूप से लागू की जानी चाहिए तथा एक तरह के व्यक्तियों के साथ एक ही तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए । समान कृत्य के लिए किसी पर मुकदमा दायर करने या किसी के द्वारा अभि योजित किए जाने का  अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए ।

(14) Everyone should be given an opportunity without any discrimination and without any reasonable arrangement to-

 (a) participating in public affairs

 (b) to cast his vote and get himself elected to any public national service

 All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of law  shall be subject to the ordinary law of the land and shall be subject to the jurisdiction of ordinary tribunals.  In England all persons are equally subject to the same kind of law.  US judicial supremacy is superior.  Equality before the law does not mean the establishment of equality among persons.  It means that there will be no discrimination in conferring privileges and duties on the basis of birth, race etc. and every person will be subject to the law of the land.  According to Doctor Joinings, equality before the law means that there should be equal law and it should be applied equally and same kind of persons should be treated in the same way.  The right to sue someone or to be prosecuted by someone for the same act should be given equally to all persons.

       दी इंटरनेशनल कान्वेंट आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार 1976 के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है तथा वे कानून में समान संरक्षण पाने के अधिकारी हैं। इस संबंध में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति को रंग लिंग जाति भाषा राजनीतिक आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए । ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिनसे की भेद भाव का अंत हो सके।

इस प्रकार अनुच्छेद 26 में दो भाव प्रत्याक्षित हैं

(अ) विधि के समक्ष समता

(ब) विधियों का समान संरक्षण
(अ) विधि के समक्ष समता:- विधि के समक्ष समता पदावली ब्रिटिश संविधान से ली गई है  जिसे प्रोफेसर डायसी विधि का शासन (Rule of Law) कहते हैं। वास्तव में नकारात्मक पदावली है जिसका अर्थ समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा प्रदान किए गये विशेषाधिकारों तथा आरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा । जैसा कि डॉक्टर जैनिंग्स ने कहा है विधि के समक्ष समता का अभिप्राय यह है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच समान विधि होनी चाहिए और समान रूप से लागू की जानी चाहिए तथा एक तरह के व्यक्तियों के साथ एक तरह का व्यवहार होना चाहिए ।

Under Article 26 of The International Convention on Economic, Social and Cultural Rights 1976, every person is equal before the law and they are entitled to equal protection of the law.  No distinction should be made in this regard.  Every person should not be discriminated on the basis of color sex caste language political.  Such laws should be made by which discrimination can end.

 Thus two expressions are expected in article 26

 (a) Equality before law

 (b) Equal Protection of Laws

 (a) Equality before law: - The phrase equality before law is taken from the British Constitution, which Professor Dicey calls the Rule of Law.  In fact it is a negative term meaning that persons of similar status shall be treated equally in respect of the privileges conferred and duties imposed by law and each person shall be subject to the ordinary law of the land.  As Dr. Jennings has said, equality before the law means that there should be same law among persons in similar circumstances and should be equally applied and similar persons should be treated in the same way.

(ब) विधि का समान संरक्षण:- विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान कानून के अधीन रखा जाए और उनके साथ समान रूप से कानूनों को लागू करना चाहे वे विशेषाधिकार  हो या दायित्व हों। इस पदावली का अर्थ है कि समान परिस्थिति एक है तो कानून भी एक होना चाहिए । यदि विधायन की विषय वस्तु एक समान है तो कानून भी एक समान होना चाहिए। इस पदावली से यह तात्पर्य निकलता है कि जन्म मूल वंश आदि के आधार व्यक्तियों के बीच विशेष अधिकार और कर्तव्य के प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। समता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति पर विधि का सार्वजनिक प्रयोग होना चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति प्रकृति योग्यता या परिस्थितियों से एक ही स्थिति में नहीं है । व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के आवश्यकताएं और परिस्थितियां प्रायः भिन्न-भिन्न होनी चाहिए। वस्तुत असमान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार की विधि को लागू करना असमानता होगी। अतः राज्य भौगोलिक परिस्थितियों का उद्देश्य या देशों के आधार पर व्यक्तियों और वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है । यदि भौगोलिक आवश्यकताओं के आधार पर किसी विशेष क्षेत्र या स्थान के निवासियों के कल्याण के निमित्त उनका वर्गीकरण कर शेष क्षेत्र से अलग किसी विधि का निर्माण किया जाता है तो चूकी  वर्गीकरण द्वारा दोनों के मध्य एक तर्क संबंध स्थापित हो रहा है इसलिए वह वर्गीकरण विधि में मान्य होगा । युक्तियुक्त वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक होता है

(1) यह कि वर्गीकरण ऐसी बोधगम्यता पर आधारित होनी चाहिए जो उन व्यक्तियों या वस्तुओं मेंभेद स्थापित करें जिनको एक समूह में रखा जाता है  या उन्हें उस समूह के बाहर छोड़ दिया जाता है ।

(2) यह आवश्यक है कि अंतरक उस उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध रखता हो  जिसे पूरा करना राष्ट्र का कर्तव्य हो ।

(b) Equal Protection of Law:- Equal protection of law means that persons with similar circumstances are to be kept under the same law and to apply the laws equally with them whether they are privileges or obligations.  This phrase means that if the circumstances are the same then the law should also be the same.  If the subject matter of the legislation is the same, then the law must also be the same.  From this phrase it is meant that there shall be no discrimination between persons on grounds of birth, race, etc., in conferring special rights and duties and every person shall be subject to the ordinary law of the land.  Equality does not mean that the law should be universally applied to every person because all persons are not in the same position by nature, ability or circumstances.  The needs and circumstances of different classes of persons must often be different.  In fact it would be inequitable to apply the same type of law to persons living in unequal circumstances.  Therefore, the state can classify persons and things on the basis of geographical conditions or on the basis of countries.  If on the basis of geographical requirements, for the welfare of the residents of a particular area or place, a separate method is created by classifying them from the rest of the area, then since a logical relationship is being established between the two by classification, therefore it is not included in the classification method.  will be valid .  The following two conditions must be satisfied for proper classification.

 (1) That the classification must be based on such intelligibility as to distinguish between persons or things which are placed in a group or are left out of that group.

 (2) It is necessary that the transferor has a reasonable relation to the object which the State is duty bound to fulfil.

          सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए नाटक का मंचन तथा धन के लिए नाटक का मंचन दोनों में भेद है। एक केवल आपके लिए कार्य करता है और दूसरी समाज के सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य करती है ।अतः  दोनों में यदि वर्गीकरण किया जाता है तो वह युक्तउक्त है। इससे मानव अधिकारों का हनन नहीं होता है । प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को माना जाना ऐसा नियम नहीं है  जो हर मामले में लागू किया जाए । अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इन्हीं मामलों में लागू नहीं किए जा सकते हैं । जहां शराब के ठेके का दोबारा नीलाम किया जाने पर यह पाया गया कि ठेकेदार ने ठेका कम पैसा देकर लिया था और इस आधार पर उसका ठेका रद्द कर दिया जाए तो यह नहीं किया जा सकता है कि ऐसा किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है ।

अनुच्छेद 26 की यह मांग है कि समानता में किसी भी सरकार का भेद नहीं किया जाए लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि युक्तियुक्त आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है । इससे यह तात्पर्य निकाला जाना चाहिए कि एक जाति के व्यक्तियों में दूसरी जाति के व्यक्तियों से राजनीतिक नागरिक स्वतंत्रता समान उपभोग के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए ।

         इसी कोवेनेण्ट के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों  के समक्ष  सभी व्यक्ति समान है। कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष कानून से बड़ा नहीं है । यदि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप हो तो उसको सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान किया जाए ताकि वह अपना बचाव कर सकें । किसी व्यक्ति पर आरोप लग जाने का तात्पर्य नहीं हो जाता है कि वह अपराधी की श्रेणी में आ गया । आरोप सिद्ध होने पर वह व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आता है। उसको अपने ऊपर लगाए गए सजा या दोष सिद्धि के खिलाफ  सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।

There is a difference between staging a play for cultural purposes and staging a play for money.  One works only for you and the other works for the cultural upliftment of the society. Therefore, if classification is done in both, then it is justified.  This does not violate human rights.  The principle of natural justice to be followed is not a rule which has to be applied in every case.  Therefore, the principles of natural justice cannot be applied in these cases only.  Where liquor contract is re-auctioned, it is found that the contractor had taken the contract by paying less money and his contract cannot be canceled on the ground that it is against the principles of natural justice.  .

 Article 26 demands that no government should be discriminated against in equality but it does not mean that there cannot be discrimination on reasonable grounds.  It should be inferred from this that there should be no discrimination between persons of one caste and persons of another caste on the basis of equal enjoyment of political civil liberties.

 Under Article 14 of this Covenant, all persons are equal before the courts and tribunals.  No person is above the law before the law.  If a person is accused of a crime, he should be given full opportunity of being heard so that he can defend himself.  Merely accusing a person does not mean that he has come under the category of criminal.  If the charge is proved, that person comes under the category of criminal.  He should be given the right to file an appeal in the competent court against the sentence or conviction imposed on him.