🧾 सबसे पहले — ब्लॉग की ड्राफ्टिंग (Outline) आपका ब्लॉग “ सिंधु घाटी सभ्यता (Indus Valley Civilization) ” पर होगा, और इसे SEO और शैक्षणिक दोनों दृष्टि से इस तरह ड्राफ्ट किया गया है ।👇 🔹 ब्लॉग का संपूर्ण ढांचा परिचय (Introduction) सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और समयकाल विकास के चरण (Pre, Early, Mature, Late Harappan) मुख्य स्थल एवं खोजें (Important Sites and Excavations) नगर योजना और वास्तुकला (Town Planning & Architecture) आर्थिक जीवन, कृषि एवं व्यापार (Economy, Agriculture & Trade) कला, उद्योग एवं हस्तकला (Art, Craft & Industry) धर्म, सामाजिक जीवन और संस्कृति (Religion & Social Life) लिपि एवं भाषा (Script & Language) सभ्यता के पतन के कारण (Causes of Decline) सिंधु सभ्यता और अन्य सभ्यताओं की तुलना (Comparative Study) महत्वपूर्ण पुरातात्त्विक खोजें और केस स्टडी (Key Archaeological Cases) भारत में आधुनिक शहरी योजना पर प्रभाव (Legacy & Modern Relevance) निष्कर्ष (Conclusion) FAQ / सामान्य प्रश्न 🏛️ अब ...
केंद्र सरकार के बजट 2023 24 में देश के अमृत काल की दिशा में अपनाई गई कौन-कौन सी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं?What are the major priorities adopted in the Central Government's Budget 2023-24 towards the Amrit Kaal of the country?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार , एक वर्ष के केन्द्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण ( Annual financial Statement ) कहा जाता है । यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है । ( जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है । केन्द्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट में व्यक्त योजनाओं को निम्नप्रकार से है शामिल किया है जिससे देश के विकास में सतत गति बनी रही । विकास और रोजगार का सृजन करना : → इस वित्तवर्ष 2023-24 में केन्द्रीय बजट के माध्यम से भारत के विकास में रोजगार देने का संकल्प रखा गया है । जिससे देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके । जिससे देश के विकास में और भी ज्यादा सहयोग किया जा सके । युवाओं पर फोकस के साथ नागरिकों के लिये अवसर प्रदान करना जिससे वे लोग देश की विकास गति को और भी तेजी से बढ़ा सके । वचितों को समग्र प्राथमिकता मजबूत और न्यूनतम सरकार स्थिर मैक्रो - इकोनामिक पर्यावरण न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पूँजीगत परिव्यय...