केंद्र सरकार के बजट 2023 24 में देश के अमृत काल की दिशा में अपनाई गई कौन-कौन सी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं?What are the major priorities adopted in the Central Government's Budget 2023-24 towards the Amrit Kaal of the country?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार , एक वर्ष के केन्द्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण ( Annual financial Statement ) कहा जाता है । यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है । ( जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है । केन्द्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट में व्यक्त योजनाओं को निम्नप्रकार से है शामिल किया है जिससे देश के विकास में सतत गति बनी रही । 

विकास और  रोजगार का सृजन करना : →

• इस वित्तवर्ष 2023-24 में केन्द्रीय बजट के माध्यम से भारत के विकास में रोजगार देने का संकल्प रखा गया है । जिससे देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके । जिससे देश के विकास में और भी ज्यादा सहयोग किया जा सके ।

• युवाओं पर फोकस के साथ नागरिकों के लिये अवसर प्रदान करना जिससे वे लोग देश की विकास गति को और भी तेजी से बढ़ा सके । 

 वचितों को समग्र प्राथमिकता 

• मजबूत और न्यूनतम सरकार स्थिर मैक्रो - इकोनामिक पर्यावरण 

•        न्यूनतम सरकार   अधिकतम शासन पूँजीगत परिव्यय बढाना और विनिवेश के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाना है ।

•  जम्मू- कश्मीर , लद्दाख , पूर्वोत्तर राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों पर ध्यान केन्द्रित किया गया ।

•  केन्द्रीय बजट 2023-24 का मुख्य उद्देश्य है कि भारत का समावेशी विकास करना है ।अर्थात  इसमें प्रधानमंत्री मोदी का विजन सबका साथ  सबका विकास और सबका विश्वास शामिल किया  गया है । जिसके तहत पुरुष ,महिलाएँ , युवाओं ,अनुसूचित जाति , पिछड़ा वर्ग और मुसलिम  आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये अनेक योजनाओं का सृजन किया गया है ।

•  इस वित वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट का उद्देश्य भारत की आर्थिक स्थिति को और मजबूत  करना है । भारत ने अपनी स्वतंत्रता  को 75 वर्ष पूरे करने  के बाद  आजादी का अमृतकाल या अमृत महोत्सव के रुप में  सम्पूर्ण विश्व ने की अर्थव्यवस्था को स्वीकार करते हुये इसकों चमकते सितारे के रुप में मान्यता दी  है । जिसकी आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत अनुमानित है ! जो दुनिया के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है । 

अमृतकाल बजट की  प्रमुख प्राथमिकताये - अमृत काल बजट की प्रमुख 7 प्राथमिकताएं जिनको सप्त ऋषि कहा गया है निम्नलिखित हैं-

• युवा शक्ति, 

• वित्तीय क्षेत्र, 

• समावेशी विकास, 

• अवसंरचना और निवेश, 

• अंतिम छोर तक पहुंचना, 

• हरित विकास,

•  क्षमता को उजागर करना

(1) युवा शक्ति:- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-4 के अंतर्गत ऑन जॉब प्रशिक्षण उद्योगों में साझेदारी नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, 3D प्रिंटिंग ,ड्रोन आदि.

• अमृत पीढ़ी सशक्तिकरण के अंतर्गत 3 वर्षों में 4700000 युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा.

• पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा

• राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना के तहत एक जिला एक उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा.

• वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडारण के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी.

• आजादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु एक बार नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को मार्च 2025 तक 2 वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

• यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ महिलाओं या लड़कियों को 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर के नाम पर ₹200000 तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा.

• वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 1500000 रुपए से बढ़कर ₹300000 की जाएगी

समावेशी विकास:-

• ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरित कोष की स्थापना की जाएगी.

• कृषि ऋण पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए कृषि ऋण को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा.

• बागवानी आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 22सौ करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल हेतु रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौधों सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए की जाएगी.

• वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे.

• वर्ष 2047 तक एनीमिया के उन्मूलन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.

(3) अंतिम छोर तक पहुंच बनाना:-

• आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर आकांक्षी ब्लाक कार्यक्रम हाल ही में 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पोषण शिक्षा कृषि जल संसाधन वित्तीय समावेश कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है. विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु प्रधानमंत्री अनुसूचित जनजाति समूह विकास में किसान शुरू किया.

• अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

• केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को भी नियुक्त करेगा.

• कर्नाटक की सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र में ऊपरी भद्रा परियोजना को स्थाई सूची में सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिए भूमिगत वाटर टैंकों को भरने हेतु 5300 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी.

• प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए धनराशि को 66% बढ़ाकर 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा.

(4) अवसंरचना और निवेश:-

• पूंजी निवेश परिवहन लगातार तीसरे वर्ष बड़ा है जो कि 33% बढ़ाकर 1000000 करोड़ रुपए हो गया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है.

• प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 करोड़ रुपए है जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है.

• रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश के लिए प्रदान किया गया है यह अब तक का सबसे अधिक रेलवे में निवेश है जो कि वर्ष 2013-14 में किए गए निवेश का लगभग 9 गुना अधिक है.

• क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार हेतु 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे हेलीपैड वाटर एरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनरीक्षित किया जाएगा.

• निजी क्षेत्रों में 15000 करोड रुपए सहित 75000 करोड़ के निवेश के साथ बंदरगाहों कोयला इस्पात उर्वरक और खाद्यान्न उद्योगों के लिए अंतिम छोर तक पहुंचने हेतु 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजना की पहचान की जाएगी.

(5) क्षमता को उजागर करना:-

• कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधनों के तहत व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए 39 हजार से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं और 34 सौ से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर अपराधिकृत किया गया है।

• मेक इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष  शैक्षणिक संस्थानों आर्टिफिशियल दिल्ली जेंट्स के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

• स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नव आचार्य अनुसंधान की सुविधा के लिए एक वित्तीय एक राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी।

• सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों के तेजी से निपटान को सक्षम करने वाली आसान और मानकीकृत निपटान योजना।

• इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोग को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशाला में स्थापित की जाएंगी।

(6) हरित विकास:

• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ताकि अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में परिवर्तित करने के लिए जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रयोग की और बाजार का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा सके।

• चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन( गेलवेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन बायो एग्रो रिसोर्सेज) नामक योजना के तहत 10000 करोड़ के निवेश के साथ 50 अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

• अगले 3 वर्षों में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर सूचना उर्वरक एवं कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हैं वह 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

• प्राकृतिक और बायोगैस का वितरण कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा।

• ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्यों  तथा ऊर्जा सुरक्षा( पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।

• 4000 मेगा वाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहारिकता अंतराल वित्तपोषण के साथ समर्थित किया जाएगा।

• लद्दाख में 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण हेतु अंतर राज्य पारेषण  प्रणाली के लिए 20700 करोड( केंद्रीय सहायता 8300 करोड )

वित्तीय क्षेत्र:

• वित्त मंत्री के अनुसार सभी राज्यों को वर्ष 2023 24 के अंत तक पूंजीगत व्यय के लिए अपने 50 वर्षीय ऋण का उपयोग करना चाहिए। इसमें से खर्च का अंश अधिकांश राज्यों के विवेक पर निर्भर होगा। पुराने सरकारी वाहनों को बदलना सरकारी स्थानीय निकायों को नगरपालिका बांड प्राप्त करने हेतु पात्र बनाना। पुलिस अधिकारियों हेतु आवास का निर्माण। एकीकृत माल का निर्माण। बच्चों किशोरों हेतु पुस्तकालय 

• डिजिटल  बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। शहरी नियोजन में सुधार करना।

• महिलाओं के लिए ₹200000 तक की धनराशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एकबारगी नई लघु बचत योजना शुरू करना।

• वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए बचत योजना के लिए अधिकतम धनराशि को 1500000 रुपए तक से बढा करके 3000000 रुपए कर दिया गया है।

• एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत 200000 करोड़ का अतिरिक्त मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉमर्स निधि का विस्तार ।

According to Article 112 of the Constitution of India, the Union Budget for a year is called the Annual Financial Statement.  It is a statement of the estimated receipts and expenditure of the government in a financial year.  (Which starts from 1st April in the current year and ends on 31st March next year. The schemes expressed by the Central Government in the Central Budget for the financial year 2023-24 have been included in the following manner, so that the development of the country is maintained at a steady pace.

 Development and creation of employment : →

•  In this financial year 2023-24, through the Union Budget, a resolution has been kept to provide employment in the development of India.  So that the increasing unemployment in the country can be controlled.  So that even more cooperation can be done in the development of the country.    

• To provide opportunities to the citizens with a focus on the youth so that they can increase the pace of development of the country even faster.

 overall priority to the saved

•  Strong and minimal government Stable macro - economic environment

•  Minimum Government Maximum Governance Increase capital outlay and raise more revenue through disinvestment.

•  The focus was on Jammu and Kashmir, Ladakh, North Eastern States and Union Territories.

•  The main objective of the Union Budget 2023-24 is to have an inclusive development of India. That is, Prime Minister Modi's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas has been included in it.  Under which many schemes have been created for men, women, youth, scheduled castes, backward classes and Muslims, economically weak people.

• The objective of the Union Budget for this financial year 2023-24 is to further strengthen the economic condition of India.  After India has completed 75 years of its independence, in the form of Amrit Kaal or Amrit Mahotsav, the whole world has recognized its economy as a shining star.  Whose economic growth rate is estimated at 7 percent!  Which is more than the economies of other countries of the world.

 Major priorities of Amrit Kaal budget - Following are the major 7 priorities of Amrit Kaal budget which have been called Sapta Rishi-

•  Youth Power, 

• Financial Sector,

•  Inclusive Growth, 

• Infrastructure and Investment, 

• Reaching the Last Mile,

•  Green Growth, 

• Unleashing the Potential

 (1) Yuva Shakti:- Under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana-4, partnership in on-job training industries, new age courses like coding, 3D printing, drone etc.

•  Under Amrit generation empowerment, 4700000 youth will be given stipend in 3 years.

• To promote tourism, 50 selected tourist destinations will be developed as a complete package for domestic and foreign tourists.

•  Promotion of sales of one district one product and other handicraft products under the setting up of Unity Malls in state capitals.

•  A National Financial Information Registry will be established to serve as a central repository of financial and ancillary information.

•  To celebrate the Amrit Mahotsav of Independence, one time new Small Savings Scheme Mahila Samman Savings Certificate will be made available for 2 years till March 2025.

•  It will provide deposit facility up to ₹200000 to women or girls in the name of fixed interest rate of 7.5 percent with partial withdrawal option.

•  The maximum deposit limit for Senior Citizen Savings Scheme will be increased from Rs.1500000 to Rs.300000

Overall development:-

•  Agriculture Quick Fund will be set up to encourage agricultural startups by young entrepreneurs in rural areas.

•  Agricultural credit will be increased to Rs 20 lakh crore to focus on animal husbandry, dairy and fisheries.

•  Horticulture self-sufficient clean plant program will be launched with an initial investment of Rs 2200 crore to increase the availability of disease free and quality plant material for high quality horticulture crops.

•  Along with the existing 157 medical colleges established from the year 2014, 157 nursing colleges will be opened.

•  A program will be started to eradicate anemia by the year 2047.

(3) Last mile access:-

•  Based on the success of the Aspirational District Programme, the Aspirational Block Program was launched recently covering 500 blocks.  It aims to improve the performance of several sectors such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development and infrastructure.  In order to improve the socio-economic conditions of the specially vulnerable tribal groups, the Prime Minister started the farmers in Scheduled Tribes Development.

•  Under the Development Action Plan for Scheduled Tribes, an amount of 15000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years.

•  The central government will also appoint 38,800 teachers and support staff for 740 Eklavya Model Residential Schools serving 3.5 lakh tribal students.

•  Central assistance of 5300 crores will be given to the Upper Bhadra Project in the drought-prone central region of Karnataka to provide irrigation in the permanent list and to fill underground water tanks for drinking water.

•  Funds for Pradhan Mantri Awas Yojana will be increased by 66% to more than 80 thousand crore rupees.

(4) Infrastructure and Investment:-

•  Capital investment transport is larger for the third consecutive year, which has increased by 33% to Rs 10,000,000 crore, which is 3.3 percent of GDP.

•  The budget for effective capital expenditure is Rs 13.7 crore, which is 4.5 percent of GDP.

•  2.40 lakh crore has been provided for capital investment for railways, this is the highest ever investment in railways, which is almost 9 times more than the investment made in the year 2013-14.

•  50 additional airport helipads, water aerodromes and advanced landing grounds will be revised to improve regional air connectivity.

•  100 important transport infrastructure projects will be identified for last mile connectivity to ports, coal, steel, fertilizer and food grains industries with an investment of Rs.75,000 crore, including Rs.15,000 crore in the private sector.

(5) Uncovering potential:-

•  Under the amendments made in the Companies Act 2013, more than 39 thousand compliances have been reduced and more than 34 hundred legal provisions have been decriminalized to increase ease of doing business.

•  To realize the vision of Make in India and Made for India, three Centers of Excellence will be set up for the top educational institutions Artificial Delhi Gents.

•  A Financial One National Data Governance Policy will be brought in to facilitate neo-adhya Pradesh research by startups and academicians.

•  Simple and standardized settlement scheme enabling speedy settlement of contractual disputes of Government and Public Undertakings.

•  100 labs will be set up in engineering institutes to develop applications using 5G services.

(6) Green Development:

•  Rs 19,700 crore has been allocated for the National Green Hydrogen Mission.  In order to transition the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports and prepare the country to experiment and lead the market in this emerging sector.

•  In order to promote circular economy, 50 waste-to-income plants will be set up with an investment of 10000 crores under the scheme named Govardhan (Galvanizing Organization Bio Agro Resources).

•  Will help farmers by encouraging them to adopt natural farming in the next 3 years.  For this, 10,000 Bio Input Resource Centers will be set up to create a national level information fertilizer and pesticide manufacturing network.

•  Compressed biogas surplus of 5% will also be brought in for all organizations distributing natural and biogas.

•  Rs 35,000 crore will be allocated for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security (Ministry of Petroleum and Natural Gas).

•  Battery energy storage systems with a capacity of 4000 MW will be supported with viability gap funding.

•  20700 crores (central assistance 8300 crores) for inter-state transmission system for extraction and grid integration of 13 GW renewable energy in Ladakh.

financial sector:

•  According to the Finance Minister, all states should use their 50-year loan for capital expenditure by the end of the year 2023 24 .  Out of this, the share of expenditure will depend on the discretion of most of the states.  Replacement of old government vehicles to make public local bodies eligible to receive municipal bonds.  Construction of residence for police officers.  Manufacturing of integrated goods.  Children's Library

•  Creating digital infrastructure.  Improving urban planning.

•  Launch of one time new small savings scheme for women with facility to deposit up to ₹200000 for a period of 2 years.

•  For the benefit of senior citizens, the maximum amount for savings scheme has been increased from Rs.1500000 to Rs.3000000.

•  Extension of Commerce Fund under enhanced scheme to provide additional free guaranteed loans of 200000 crores under Credit Guarantee Scheme for MSMEs.