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✍ ब्लॉग ड्राफ्ट: निवारक निरोध (Preventive Detention) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980.
परिचय
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी कारण भारतीय संविधान में कुछ विशेष प्रावधान हैं, जिनमें से एक है – निवारक निरोध (Preventive Detention)।
इसका अर्थ है – किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही हिरासत में लेना, ताकि वह भविष्य में समाज या देश के लिये ख़तरा न बन सके।
👉 उदाहरण:
मान लीजिए पुलिस को सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति बड़ी भीड़ को भड़काकर दंगा कराने वाला है। अब अगर पुलिस उस व्यक्ति को दंगा करने के बाद पकड़ती है तो नुक़सान हो चुका होगा। इसलिए पुलिस उसे पहले ही हिरासत में ले सकती है। इसे ही निवारक निरोध कहते हैं।
2. निवारक निरोध बनाम दंडात्मक निरोध
निवारक निरोध (Preventive Detention):
अपराध होने से पहले रोकने के लिये। (भविष्य की आशंका)
दंडात्मक निरोध (Punitive Detention):
अपराध साबित होने के बाद सज़ा देने के लिये। (भूतकाल का अपराध)
3. संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 22)
भारत का अनुच्छेद 22 निवारक निरोध को मान्यता देता है।
बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के अधिकतम 3 महीने तक हिरासत।
3 महीने से अधिक समय के लिये – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से बने सलाहकार बोर्ड की अनुमति ज़रूरी।
हिरासत में लिये गए व्यक्ति को कारण बताना अनिवार्य, हालाँकि “जनहित” में कुछ बातें छिपाई जा सकती हैं।
नज़रबंद व्यक्ति को प्रतिनिधित्व (Representation) का अधिकार है।
4. निवारक निरोध से जुड़े प्रमुख कानून
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980)
गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA)
COFEPOSA, 1974 (विदेशी मुद्रा और तस्करी रोकथाम)
राज्य स्तर के पब्लिक सेफ्टी एक्ट (जैसे जम्मू-कश्मीर PSA)
5. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980
NSA को 1980 में लागू किया गया था।
यह केंद्र, राज्य सरकारों, ज़िला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर को यह शक्ति देता है कि –
यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये खतरा है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है।
अधिकतम अवधि: 12 महीने (सरकार चाहे तो पहले रिहा कर सकती है)।
हिरासत का कारण 5–15 दिनों में बताना ज़रूरी।
मामला 3 सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को भेजा जाता है।
यदि बोर्ड “पर्याप्त कारण नहीं” मानता है तो व्यक्ति को तुरंत छोड़ना होगा।
👉 उदाहरण:
हाल ही में लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्त्ता सोनम वांगचुक को लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन के चलते NSA के तहत हिरासत में लिया गया।
6. निवारक निरोध का महत्व
देश को आंतरिक अशांति और विदेशी ख़तरों से बचाना।
संविधान का अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि राज्यों की रक्षा करे।
आपातकालीन हालात में दंगा, आतंकवाद, तस्करी आदि रोकने का सबसे तेज़ उपाय।
7. आलोचना और चुनौतियाँ
इसका दुरुपयोग होने का खतरा ज़्यादा है।
व्यक्ति को बिना मुकदमा जेल में रखना मौलिक अधिकारों का हनन लगता है।
सरकार “जनहित” का हवाला देकर कई बार जानकारी नहीं देती, जिससे पारदर्शिता कम होती है।
8. महत्वपूर्ण केस लॉ (उदाहरण सहित)
अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य (2023)
👉 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध एक असाधारण उपाय है, इसे सामान्य रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए।
रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (2011)
👉 अदालत ने माना कि निवारक निरोध अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का अपवाद है। इसे बहुत ही विशेष हालात में लगाया जाए।
अनुकुल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ (1997)
👉 कोर्ट ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य की सुरक्षा की रक्षा करना है, न कि सज़ा देना।
9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1: निवारक निरोध क्या है?
👉 अपराध होने से पहले व्यक्ति को हिरासत में रखना, ताकि समाज या देश को नुकसान न पहुँचे।
Q2: भारत में निवारक निरोध की अधिकतम अवधि क्या है?
👉 सामान्यतः 3 महीने (सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना), और अधिकतम 12 महीने.
किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही हिरासत में लेना पड़ता है। इसे ही निवारक निरोध (Preventive Detention) कहते हैं।
👉 उदाहरण:
मान लीजिए पुलिस को पुख्ता सूचना है कि कोई व्यक्ति भीड़ को भड़काकर दंगा कराने वाला है। अगर पुलिस इंतज़ार करे और व्यक्ति दंगा कर दे, तो समाज को बड़ा नुकसान होगा। इसलिए पुलिस उसे पहले ही हिरासत में ले सकती है। यही निवारक निरोध है।
निवारक निरोध क्या है? (Preventive Detention in India)
निवारक निरोध का मतलब है – बिना अपराध सिद्ध हुए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना ताकि वह भविष्य में समाज या देश के लिये खतरा न बने।
यह दंडात्मक निरोध (Punitive Detention) से अलग है।
दंडात्मक निरोध अपराध होने और दोष सिद्ध होने के बाद होता है।
निवारक निरोध अपराध होने से पहले, आशंका के आधार पर होता है।
संवैधानिक प्रावधान – अनुच्छेद 22 और निवारक निरोध
भारत का अनुच्छेद 22 निवारक निरोध को वैधानिक मान्यता देता है।
किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है।
3 महीने से अधिक समय तक रखने के लिये सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की अनुमति ज़रूरी है।
हिरासत के आधार सूचित करना अनिवार्य है, लेकिन "जनहित" का हवाला देकर कुछ बातें छुपाई जा सकती हैं।
हिरासत में लिया गया व्यक्ति सरकार को प्रतिनिधित्व (Representation) देकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है।
👉 यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को समय रहते सुरक्षित किया जा सके।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA Act in Hindi)
(1) पृष्ठभूमि
निवारक निरोध की शुरुआत भारत में ब्रिटिश काल से हुई थी। उस समय अंग्रेज़ सरकार इसका इस्तेमाल असहमति और स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को दबाने के लिये करती थी।
आज़ादी के बाद भारत सरकार ने भी कई क़ानून बनाये –
निवारक निरोध अधिनियम, 1950
आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA), 1971 (जिसका आपातकाल में व्यापक दुरुपयोग हुआ और बाद में रद्द कर दिया गया)
इसके बाद 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लागू किया गया।
मुख्य प्रावधान
केंद्र या राज्य सरकार, ज़िला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकते हैं।
आधार:
राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा
विदेश संबंधों पर बुरा असर
सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान
आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति को बाधित करना
हिरासत का कारण 5 से 15 दिन में बताना अनिवार्य है।
मामला 3 हफ़्तों के भीतर सलाहकार बोर्ड को भेजा जाना चाहिए।
अधिकतम अवधि: 12 महीने (पहले भी रिहाई संभव)।
👉 उदाहरण:
लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 2025 में NSA के तहत हिरासत में लिया गया क्योंकि वे लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की माँग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने इसे "सार्वजनिक व्यवस्था के लिये ख़तरा" माना।
5. निवारक निरोध का महत्त्व
देश को आंतरिक अशांति और आतंकवाद से बचाने का साधन।
संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि राज्यों की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करे।
यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, जो अचानक उत्पन्न होने वाले ख़तरों से बचाता है।
6. निवारक निरोध की आलोचना और चुनौतियाँ
यह मौलिक अधिकारों (Right to Liberty) पर सीधा आघात करता है।
सरकार "जनहित" के नाम पर जानकारी छुपा सकती है, जिससे पारदर्शिता घटती है।
कई बार इसका राजनीतिक विरोधियों और आंदोलनकारियों के खिलाफ दुरुपयोग भी हुआ है।
👉 उदाहरण:
आपातकाल (1975-77) में MISA का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं और पत्रकारों को जेल में डालने के लिये किया गया।
7. निवारक निरोध केस लॉ (Supreme Court Judgments)
1️⃣ अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य (2023)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध एक असाधारण उपाय है।
इसे केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सामान्य हालात में नहीं।
2️⃣ रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (2011)
कोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध, अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का अपवाद है।
इसे बहुत ही विशेष और दुर्लभ हालात में लगाया जा सकता है।
3️⃣ अनुकुल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ (1997)
कोर्ट ने ज़ोर दिया कि निवारक निरोध का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा को नुकसान से बचाना है, न कि किसी को सज़ा देना।
8. UPSC Notes (Preventive Detention UPSC Notes)
परिभाषा: अपराध होने से पहले हिरासत
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 22
अवधि: 3 महीने (बिना बोर्ड), अधिकतम 12 महीने (बोर्ड की मंज़ूरी के साथ)
प्रमुख कानून: NSA, UAPA, COFEPOSA, राज्य पब्लिक सेफ्टी एक्ट
महत्त्व: राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा
आलोचना: मौलिक अधिकारों का हनन, दुरुपयोग की संभावना
केस लॉ: अमीना बेगम (2023), रेखा केस (2011), अनुकुल चंद्र प्रधान (1997)
Q3: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) क्यों लागू किया गया?
👉 NSA, 1980 लागू किया गया ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की रक्षा की जा सके।
Q4: निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध में क्या अंतर है?
👉 निवारक निरोध अपराध होने से पहले रोकने के लिये होता है, जबकि दंडात्मक निरोध अपराध होने और दोष साबित होने के बाद सज़ा देने के लिये।
Q5: निवारक निरोध से संबंधित प्रमुख केस लॉ कौन-से हैं?
👉 सुप्रीम कोर्ट ने अमीना बेगम बनाम तेलंगाना (2023), रेखा बनाम तमिलनाडु (2011), और अनुकुल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ (1997) में निवारक निरोध पर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिये।
9. निष्कर्ष
निवारक निरोध और NSA जैसे कानून दोधारी तलवार हैं। एक ओर ये देश को दंगों, आतंकवाद और बाहरी ख़तरों से बचाते हैं, वहीं दूसरी ओर इनका दुरुपयोग नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये भी किया जा सकता है।
इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे क़ानूनों का इस्तेमाल केवल तभी किया जाए जब वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरा हो।
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