नागरिकता (Citizenship) का भारत में क्या मतलब है विस्तार से जानकारी दो?

भारतीय नागरिकता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना किसी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में भारतीय संविधान, नागरिकता अधिनियम, 1955, और नागरिकता अर्जित करने के विभिन्न तरीकों का संपूर्ण विवरण नीचे दिया गया है।

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1. भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान

भारतीय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं:

(i) अनुच्छेद 5: भारत की प्रारंभिक नागरिकता

यह प्रावधान बताता है कि 26 जनवरी 1950 (संविधान के लागू होने की तारीख) को कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा।

• वे व्यक्ति जो भारत में जन्मे हों।
• वे व्यक्ति जिनके माता-पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो।
• वे व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 5 साल से निवास कर रहे हों।
• (ii) अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता

• यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया है और उसने यहाँ निवास करना शुरू कर दिया है।
• यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना पंजीकरण कराना होगा।

(iii) अनुच्छेद 7: भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता

• यदि कोई व्यक्ति विभाजन के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया और बाद में पुनः भारत वापस आया, तो उसे नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा।

(iv) अनुच्छेद 8: विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता

• भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन विदेश में रहता है, वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसका नाम भारत के राजनयिक या वाणिज्य दूतावास में दर्ज हो।

(v) अनुच्छेद 9: दोहरी नागरिकता का निषेध

• यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होते हुए किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो वह भारतीय नागरिकता खो देता है।

(vi) अनुच्छेद 10: नागरिकता का अधिकार संरक्षण

• संविधान और नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता का अधिकार सुरक्षित है।

(vii) अनुच्छेद 11: संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति

• संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।
  

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2. नागरिकता अधिनियम, 1955

यह अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने, बनाए रखने और समाप्त करने के लिए विस्तृत प्रावधान करता है। इसके तहत निम्नलिखित तरीके से नागरिकता अर्जित की जा सकती है:

(i) जन्म से नागरिकता (Section 3)

• 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाते हैं।
• 1 जुलाई 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 तक जन्मे वे व्यक्ति नागरिक होंगे जिनके माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक हो।
• 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति तभी भारतीय नागरिक होंगे जब उनके माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो।

(ii) वंशज के आधार पर नागरिकता (Section 4)

• भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता-पिता में से कोई एक जन्म के समय भारतीय नागरिक था।

(iii) पंजीकरण द्वारा नागरिकता (Section 5)

• निम्नलिखित श्रेणियों के लोग नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकते हैं:
  • भारत में 7 साल से रह रहे विदेशी व्यक्ति।
  • भारतीय मूल के व्यक्ति।
  • भारतीय नागरिक की पत्नी।
  • भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति।

(iv) देशीयकरण द्वारा नागरिकता (Section 6)

• विदेशी नागरिक जो 12 वर्षों तक भारत में निवास कर चुका है (12 में से पिछले 1 साल और पिछले 11 सालों में कुल 11 साल का निवास) देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है।

(v) समावेशन द्वारा नागरिकता (Section 7)

• यदि कोई क्षेत्र भारत में शामिल होता है, तो उस क्षेत्र के लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

(vi) नागरिकता का समाप्त होना (Section 8-10)

• त्याग: स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ना।
• विलोपन: यदि कोई नागरिक दुश्मन देश का नागरिक बनता है।
• निरस्तीकरण: यदि नागरिकता प्राप्ति में धोखाधड़ी का पता चलता है।

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3. नागरिकता अर्जन के उदाहरण

1. जन्म के आधार पर:

   • यदि अजय का जन्म 1990 में भारत में हुआ, और उसके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं, तो वह जन्म से भारतीय नागरिक है।

2. वंशज के आधार पर:

   • रीना का जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन उसके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं। इस आधार पर रीना भारतीय नागरिक बन सकती है।

3. पंजीकरण के आधार पर:

   • एक विदेशी महिला ने भारतीय नागरिक से विवाह किया और वह 7 साल से भारत में रह रही है। वह पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकती है।

4. देशीयकरण के आधार पर:

   • कोई नेपाली नागरिक, जो 12 साल से भारत में निवास कर रहा है, नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।

5. समावेशन के आधार पर:

   • 1975 में सिक्किम के भारत में विलय के बाद, सिक्किम के लोग भारतीय नागरिक बन गए।

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प्रमुख बिंदु

• दोहरे नागरिकता की अनुमति नहीं है।
• भारत में नागरिकता प्राप्त करना कठिन है क्योंकि "रक्त के आधार" (jus sanguinis) को प्राथमिकता दी जाती है, न कि "जन्म के आधार" (jus soli) को।
• 2019 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के माध्यम से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया।

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संभावित परीक्षा प्रश्न

1. भारतीय नागरिकता के लिए संविधान के कौन से अनुच्छेद प्रासंगिक हैं?
2. नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताइए।
3. नागरिकता के "पंजीकरण" और "देशीयकरण" में क्या अंतर है?
4. CAA, 2019 का क्या महत्व है?

इस विषय का विस्तृत अध्ययन और उदाहरण सहित उत्तर देने की तैयारी आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिला सकती है।

भारतीय नागरिकता के लिए संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) प्रासंगिक हैं। इन अनुच्छेदों में भारतीय नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 5 से 11 का विवरण:

1. अनुच्छेद 5:

   • भारतीय संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) के समय भारत के नागरिक कौन होंगे, यह निर्धारित करता है।
   • तीन श्रेणियां शामिल हैं:
     • भारत में जन्मे व्यक्ति।
     • जिनके माता-पिता में से एक भारत में जन्मे हों।
     • जो सामान्यतः भारत में 5 साल से निवास कर रहे हों।

2. अनुच्छेद 6:

   • पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान।
   • जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए और यहां निवास करने लगे।
   • जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, उन्हें नागरिकता के लिए सक्षम प्राधिकारी के सामने पंजीकरण कराना होगा।

3. अनुच्छेद 7:

   • भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति, जो बाद में वापस भारत आए, उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान।
   • उन्हें नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है।

4. अनुच्छेद 8:

   • विदेश में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता।
   • भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति, जिनके माता-पिता या पूर्वज भारत में जन्मे थे, राजनयिक या वाणिज्य दूतावास में नाम पंजीकृत कराकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

5. अनुच्छेद 9:

   • दोहरी नागरिकता का निषेध।
   • यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है, तो वह भारतीय नागरिकता खो देगा।

6. अनुच्छेद 10:

   • नागरिकता का अधिकार संरक्षण।
   • संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत नागरिकता के अधिकार की गारंटी।

7. अनुच्छेद 11:

   • संसद को नागरिकता के नियम और कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
   • इसके अंतर्गत संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया।

सारांश:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय नागरिकता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। ये प्रारंभिक नागरिकता, प्रवास, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, दोहरी नागरिकता के निषेध और नागरिकता कानून बनाने की शक्ति जैसे विषयों को कवर करते हैं।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) भारत के नागरिकता कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन है। यह अधिनियम खासतौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

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1. CAA, 2019 का उद्देश्य

• यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है।
• वे अल्पसंख्यक, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए और अपने-अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, इसके पात्र हैं।
• मुस्लिम समुदाय को इस अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है।

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2. संशोधन के मुख्य प्रावधान

1. नागरिकता के लिए आवश्यक निवास अवधि कम की गई:

   • सामान्य नागरिकता के लिए आवश्यक निवास अवधि 11 वर्ष है।
   • CAA के तहत पात्र व्यक्तियों के लिए यह अवधि 5 वर्ष कर दी गई है।

2. तीन देशों तक सीमित:

   • केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को इसका लाभ मिलेगा।

3. अवैध प्रवासियों को छूट:

   • अवैध रूप से भारत में रहने वाले इन 6 धर्मों के लोगों को इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए विशेष छूट दी गई है।

4. कानून लागू होने के क्षेत्र:

   • यह कानून 6वीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों (नगालैंड, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र) और इनर लाइन परमिट (ILP) वाले क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर) में लागू नहीं होता है।

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3. CAA का महत्व

1. धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा:

   • पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों को अक्सर धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। CAA इन समुदायों को भारत में सुरक्षा और नागरिकता प्रदान करता है।

2. मानवीय दृष्टिकोण:

   • यह अधिनियम भारत के उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो उत्पीड़ित समुदायों को शरण प्रदान करने में विश्वास रखते हैं।

3. पड़ोसी देशों के विभाजन का प्रभाव:

   • भारत के विभाजन के बाद इन देशों में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई। CAA उन लोगों को भारत में पुनर्वास का अवसर देता है।

4. अवैध प्रवासियों को वैध बनाना:

   • जिन लोगों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया, उन्हें CAA के तहत नागरिकता प्रदान कर कानूनी मान्यता दी जाती है।

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4. CAA से जुड़े विवाद

1. मुसलमानों को शामिल न करने पर विवाद:

   • आलोचक इसे धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण मानते हैं।
   • मुस्लिम समुदाय को इस अधिनियम से बाहर रखना भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर सवाल खड़े करता है।

2. NRC के साथ संभावित जुड़ाव:

   • नागरिकता संशोधन अधिनियम को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के साथ जोड़ने की संभावना से लोगों को डर है कि यह भारतीय मुस्लिमों के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है।

3. उत्तर-पूर्व में विरोध:

   • पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को डर है कि CAA के लागू होने से क्षेत्र में प्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी और उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी।

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5. CAA से जुड़े परीक्षा के संभावित प्रश्न

1. CAA, 2019 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
2. CAA किन देशों के लोगों पर लागू होता है और क्यों?
3. CAA और NRC के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए।
4. CAA के लागू होने से उत्पन्न विवादों का वर्णन करें।
5. CAA का भारतीय समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है?

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निष्कर्ष

CAA, 2019 का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना है। हालांकि, इसके कुछ प्रावधान विवादास्पद हैं, जिन पर आलोचनाएं हुई हैं। परीक्षा में इस विषय पर सवाल पूछे जाने पर इसके उद्देश्य, प्रावधान, महत्व, और विवाद को संतुलित और सटीक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए।

"किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं: नागरिक और विदेशी।" यह कथन भारत के कानूनी, संवैधानिक, और प्रशासनिक ढांचे के मूल सिद्धांतों को रेखांकित करता है। इसे विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है:

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1. नागरिक और विदेशी की परिभाषा

(i) नागरिक:

• नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जो किसी व्यक्ति को एक देश के अधिकारों और कर्तव्यों का भागीदार बनाती है।
• भारतीय नागरिकता के माध्यम से व्यक्ति को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार (विशेषकर अनुच्छेद 14-35) और कर्तव्यों का लाभ मिलता है।
• नागरिकता का निर्धारण भारतीय संविधान (अनुच्छेद 5-11) और नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा किया गया है।

(ii) विदेशी (Foreigner):

• विदेशी वह व्यक्ति है, जो भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन किसी कारणवश (जैसे पर्यटन, व्यापार, शिक्षा) भारत में निवास करता है।
• विदेशी व्यक्ति भारतीय कानून के अधीन होता है लेकिन उसे भारतीय नागरिकों के समान अधिकार नहीं मिलते।
• विदेशी व्यक्तियों के संबंध में भारत का "विदेशी अधिनियम, 1946" लागू होता है।

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2. नागरिक और विदेशी के बीच अंतर

मापदंड	नागरिक	विदेशी
नागरिकता	भारत की नागरिकता प्राप्त होती है।	भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होती।
मौलिक अधिकार	सभी मौलिक अधिकारों का लाभ मिलता है।	केवल सीमित अधिकार मिलते हैं (जैसे जीवन और स्वतंत्रता)।
राजनीतिक अधिकार	वोट देने, चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरी पाने का अधिकार।	राजनीतिक अधिकार नहीं होते।
कर्तव्य और दायित्व	संविधान द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना।	केवल भारत के कानूनों का पालन करना।
प्रवासन और निष्कासन	अपने देश में रहने का अधिकार है।	सरकार के आदेश पर उन्हें निष्कासित किया जा सकता है।
उदाहरण	भारतीय नागरिक।	अमेरिकी नागरिक जो पर्यटक के रूप में भारत आया हो।

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3. यह कथन इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

(i) संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण

• एक आधुनिक राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी नागरिकता को परिभाषित करे और यह सुनिश्चित करे कि कौन उसके अधिकारों का हकदार है।
• भारत के संविधान ने नागरिक और विदेशी के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित किया है ताकि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की सुरक्षा की जा सके।

(ii) अधिकारों का संरक्षण

• नागरिकों को विशेष अधिकार (जैसे मतदान का अधिकार, सरकारी नौकरियों का लाभ) देने के लिए यह आवश्यक है कि विदेशी और नागरिकों के बीच अंतर किया जाए।
• यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी लोग भारतीय संसाधनों का दुरुपयोग न करें।

(iii) आंतरिक और बाहरी सुरक्षा

• विदेशियों का नियंत्रण करना आवश्यक है क्योंकि वे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं।
• विदेशी अधिनियम, 1946 भारत को यह शक्ति देता है कि वह विदेशियों के प्रवेश, निवास और निष्कासन को नियंत्रित कर सके।

(iv) आर्थिक और सामाजिक संतुलन

• नागरिकों को रोजगार, शिक्षा, और सामाजिक लाभों में प्राथमिकता दी जाती है।
• विदेशी लोगों के अधिक प्रवास से देश की जनसंख्या, संसाधन, और बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है।

(v) प्राकृतिक न्याय और मानवाधिकार

• विदेशियों को भी आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के तहत सीमित मानवाधिकार दिए जाते हैं।
• जैसे, संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होता है।
  

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4. व्यावहारिक महत्व

(i) आव्रजन और प्रवासन (Immigration and Migration)

• भारत जैसे विविध और बड़े देश में प्रवासी श्रमिकों, शरणार्थियों, और अवैध प्रवासियों की समस्या प्रमुख है।
• उदाहरण:
  • बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों का मुद्दा।
  • रोहिंग्या शरणार्थियों की भारत में बढ़ती संख्या।

(ii) सुरक्षा मुद्दे

• विदेशी व्यक्तियों की गतिविधियाँ कभी-कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।
• उदाहरण: आतंकवाद, जासूसी, या अवैध गतिविधियाँ।

(iii) संसाधनों का उपयोग

• देश के नागरिकों को प्राथमिकता देकर सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित किया जाता है।
• उदाहरण: सरकारी योजनाओं का लाभ केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित करना।

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5. निष्कर्ष

इस कथन का महत्व यह सुनिश्चित करना है कि एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों के अधिकार संरक्षित रहें और विदेशियों की गतिविधियाँ नियंत्रित रहें।
भारत जैसे विविध और जनसंख्या-प्रधान देश में नागरिक और विदेशी के बीच अंतर स्थापित करना न केवल देश के विकास बल्कि इसकी सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, इस प्रकार के प्रश्न में संवैधानिक, कानूनी, और व्यावहारिक पहलुओं का संतुलित उत्तर देना आवश्यक है।

भारत में नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत किया गया है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त होने के विभिन्न तरीके और उनके कारणों को समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

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नागरिकता की समाप्ति के तीन प्रमुख तरीके (नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत)

नागरिकता अधिनियम, 1955 के धारा 8 से 10 में नागरिकता समाप्त करने के तीन मुख्य तरीके दिए गए हैं:

1. त्याग (Renunciation)

• यह नागरिकता समाप्त करने का स्वैच्छिक तरीका है।
• यदि कोई भारतीय नागरिक स्वयं अपनी नागरिकता छोड़ना चाहता है, तो वह सरकार को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है।
• यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहता।
• प्रभाव:
  • व्यक्ति के नाबालिग बच्चे भी अपनी भारतीय नागरिकता खो देंगे।
  • हालांकि, बच्चों को 18 वर्ष की उम्र के बाद फिर से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार होता है।

2. विलोपन (Termination)

• जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
• दोहरी नागरिकता का निषेध (अनुच्छेद 9):
  • भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता।
• स्वतः लागू: इसके लिए सरकार को अलग से कोई प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है।

3. निरस्तीकरण (Deprivation)

• यह सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त करने का अनिवार्य और दंडात्मक तरीका है।
• यदि कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी, गलत जानकारी या अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है।

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नागरिकता के निरस्तीकरण (Deprivation) के कारण

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अनुसार, निम्नलिखित स्थितियों में सरकार नागरिकता रद्द कर सकती है:

1. धोखाधड़ी (Fraud)

   • यदि नागरिकता प्राप्त करते समय किसी ने झूठी जानकारी दी या तथ्यों को छुपाया।

2. दुश्मन देश की नागरिकता या सेवा

   • यदि कोई व्यक्ति भारत के दुश्मन देश की नागरिकता लेता है या वहां की सेना में शामिल होता है।

3. देश-विरोधी गतिविधियाँ

   • यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा को तोड़ता है या भारत के खिलाफ किसी संगठित अपराध में शामिल होता है।

4. सामान्य निवास का अभाव

   • यदि कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करने के बाद 7 साल तक भारत में निवास करने में विफल रहता है।

5. गैरकानूनी व्यापार या राष्ट्रद्रोह

   • यदि व्यक्ति भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, या राष्ट्रीय हित के खिलाफ कार्य करता है।

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व्यावहारिक उदाहरण

1. त्याग (Renunciation):

   • यदि एक भारतीय नागरिक अमेरिका में बस जाता है और वहां की नागरिकता ले लेता है, तो वह भारत की नागरिकता छोड़ सकता है।

2. विलोपन (Termination):

   • यदि रवि, एक भारतीय नागरिक, स्वेच्छा से कनाडा की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

3. निरस्तीकरण (Deprivation):

   • किसी व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की, और बाद में यह बात सामने आई, तो सरकार उसकी नागरिकता निरस्त कर सकती है।

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कानूनी और संवैधानिक प्रावधान

1. अनुच्छेद 9 (दोहरी नागरिकता का निषेध):

   • यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भारतीय नागरिक एक ही समय में किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता।

2. नागरिकता अधिनियम, 1955:

   • नागरिकता की समाप्ति से संबंधित विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक शांति:

   • नागरिकता का निरस्तीकरण विशेष रूप से उन मामलों में किया जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं।

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संबंधित विवाद और चुनौतियाँ

1. दोहरी नागरिकता का अभाव:

   • कई प्रवासी भारतीय (NRIs) इस मुद्दे पर चिंता जताते हैं कि उन्हें दूसरे देशों में रहकर भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है।

2. राजनीतिक दुरुपयोग:

   • आलोचक कहते हैं कि कभी-कभी सरकार राजनीतिक कारणों से किसी की नागरिकता निरस्त कर सकती है।

3. शरणार्थियों का मुद्दा:

   • नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने और अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने की बहस।

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संभावित परीक्षा प्रश्न

1. नागरिकता समाप्त करने के तीन तरीकों को विस्तार से बताइए।
2. "भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता।" इस कथन की व्याख्या करें।
3. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अंतर्गत नागरिकता समाप्त करने के कारण बताइए।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता के बीच क्या संबंध है?

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निष्कर्ष
नागरिकता की समाप्ति के प्रावधान भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह प्रणाली नागरिकों और विदेशियों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय नागरिकता केवल योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों के पास ही हो।

एकल नागरिकता (Single Citizenship) एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें किसी व्यक्ति की केवल एक नागरिकता होती है, यानी वह किसी एक देश का नागरिक होता है। भारत में, एकल नागरिकता का सिद्धांत भारतीय संविधान में अपनाया गया है। इसे समझने के लिए, यह जानना आवश्यक है कि एकल नागरिकता का क्या मतलब होता है, इसे क्यों लागू किया गया और इसका क्या महत्व है।

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एकल नागरिकता का अर्थ

• एकल नागरिकता का मतलब है कि किसी व्यक्ति को केवल एक ही देश की नागरिकता मिलती है, न कि किसी दूसरे देश की।
• भारत में यह सिद्धांत अपनाया गया है, जिसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो वह केवल भारत का नागरिक होगा, और किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रख सकता।
• इस प्रणाली में व्यक्ति को सिर्फ एक ही देश से कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, और उसे किसी दूसरे देश के अधिकार या कर्तव्यों का पालन करने का कोई अधिकार नहीं होता।

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भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान

भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 11 के तहत किया गया है और यह नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत लागू होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार, नागरिकता के नियम और कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है, और भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है।

भारत में एकल नागरिकता के तहत प्रमुख बातें:

1. दोहरी नागरिकता का निषेध:
   • भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिकता को दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) से अलग रखा गया है।
   • यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी।
2. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समान नागरिकता:
   • भारत में एकल नागरिकता का मतलब है कि एक व्यक्ति को पूरे देश में समान नागरिकता प्राप्त होती है, चाहे वह किसी भी राज्य से हो। भारत में नागरिकता का कोई राज्य-विशेष रूप से भेद नहीं किया जाता है।
   • राज्य के स्तर पर किसी व्यक्ति को अलग नागरिकता नहीं मिल सकती। यही कारण है कि भारतीय नागरिकता के अंतर्गत राज्य नागरिकता की कोई अलग व्यवस्था नहीं होती।

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एकल नागरिकता का महत्व

1. देश की एकता और अखंडता:

   • एकल नागरिकता का सिद्धांत देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। यह यह सुनिश्चित करता है कि सभी भारतीय नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य एक जैसे होंगे, चाहे वे कहीं भी रहते हों।
   • यह सिद्धांत संविधान की धारा 1 में वर्णित भारत को एक संघीय और एकजुट राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है।

2. कानूनी और प्रशासनिक सरलता:

   • एकल नागरिकता से संबंधित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होती है। यदि नागरिकता से जुड़े अधिकार, कर्तव्य और विवादों को विभिन्न राज्यों के स्तर पर विभाजित किया जाता, तो यह बहुत जटिल हो जाता।
   • एकल नागरिकता का सिद्धांत इस जटिलता को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को एक समान अधिकार प्राप्त हो।

3. राष्ट्रीय पहचान का निर्माण:

   • एकल नागरिकता से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया जाता है। यह नागरिकों को यह महसूस करने में मदद करता है कि वे केवल एक ही देश के नागरिक हैं, और उनका संबंध केवल भारत से है।
   • इसके द्वारा किसी व्यक्ति को यह गर्व और विश्वास महसूस होता है कि वह एक संप्रभु देश का नागरिक है।

4. नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा:

   • एकल नागरिकता से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है, क्योंकि वे केवल एक राज्य के नागरिक होते हैं और उनका अधिकार और कर्तव्य केवल उसी राज्य के साथ जुड़े होते हैं।
   • यदि दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती, तो नागरिकों के अधिकारों का सीमांकन करना और उन पर कानूनी नियंत्रण रखना कठिन हो सकता था।
     

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भारत और अन्य देशों में नागरिकता प्रणालियाँ

भारत के अलावा कई देशों में दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) की व्यवस्था होती है, जिसमें एक व्यक्ति को दो देशों की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए:

• अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में दोहरी नागरिकता की अनुमति होती है, जहाँ एक व्यक्ति दोनों देशों का नागरिक हो सकता है।
• लेकिन, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य नागरिकों की प्राथमिकता और अधिकारों की स्पष्टता बनाए रखना है।

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एकल नागरिकता से जुड़े विवाद

1. प्रवासी भारतीयों की स्थिति:

   • भारतीय प्रवासी (NRI) जो विदेश में रहते हैं, अक्सर इस पर सवाल उठाते हैं कि क्यों उन्हें दोहरी नागरिकता का अधिकार नहीं मिल सकता।
   • हालांकि, भारत ने ऑवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड जैसी व्यवस्था बनाई है, जिससे विदेश में रहने वाले भारतीयों को भारतीय नागरिकता के कुछ अधिकार मिलते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से दोहरी नागरिकता का विकल्प नहीं है।

2. संविधान में बदलाव की आवश्यकता:

   • कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वैश्विक स्तर पर लोग अधिक आवागमन कर रहे हैं और दोहरी नागरिकता की व्यवस्था से उन्हें सुविधा हो सकती है, लेकिन भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं दी गई है।

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निष्कर्ष

एकल नागरिकता का सिद्धांत भारत की संविधानिक संरचना का अभिन्न हिस्सा है और यह देश की एकता, अखंडता और संविधान की स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और उनके राष्ट्रीय संबंधों को स्पष्ट करता है और देश की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति को मजबूत करता है।