1858 का भारत शासन अधिनियम: इतिहास, प्रमुख प्रावधान और UPSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

1858 का भारत शासन अधिनियम:→एक विस्तृत विश्लेषण

1858 का भारत शासन अधिनियम (Government of India Act, 1858) भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था और इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ तथा भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। आइए, इस अधिनियम की पृष्ठभूमि, इसके प्रमुख प्रावधानों, और इसके प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

पृष्ठभूमि→

1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास में एक निर्णायक घटना थी। इस विद्रोह ने अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को झकझोर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों को यह महसूस कराया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ भारतीय जनता के लिए असंतोष का कारण बन रही थीं। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया और इसके लिए 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया।

1858 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान→

1. ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत→

   इस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार समाप्त कर दिए गए और भारत का प्रशासन ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। कंपनी की संपत्ति और सभी प्रशासनिक अधिकार ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गए।

2. गवर्नर-जनरल का पद→

   इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर-जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वायसराय बने। वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे।

3. भारत सचिव का पद→

   भारत के प्रशासन के लिए एक नए पद का सृजन किया गया, जिसे भारत सचिव कहा गया। भारत सचिव को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा नियुक्त किया गया और वह भारतीय मामलों में सभी प्रकार के अधिकार रखता था। भारत सचिव की सहायता के लिए एक इंडिया काउंसिल बनाई गई, जिसमें 15 सदस्य होते थे।

4. ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता→

   इस अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि ब्रिटिश क्राउन भारत के ऊपर संप्रभु है और भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा है। ब्रिटिश रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा के माध्यम से भारतीयों को यह आश्वासन दिया कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान किया जाएगा।

5. भारतीय सैनिकों के संगठन में परिवर्तन→

   इस अधिनियम के बाद भारतीय सेना में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया ताकि भविष्य में 1857 जैसी घटनाएं न हो सकें।

1858 के भारत शासन अधिनियम का महत्व→

1858 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश शासन के लिए एक आधारशिला साबित हुआ। इस अधिनियम के कारण भारत में ब्रिटिश सरकार की सीधी पकड़ मजबूत हुई और प्रशासन में केन्द्रीयकरण बढ़ा। हालांकि इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन को वैधानिक रूप दिया, लेकिन साथ ही यह भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को और प्रज्वलित करने का कारण भी बना। 

यह अधिनियम प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन तो लेकर आया, लेकिन भारतीयों की राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है जिसने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी।

 UPSC में 1858 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित संभावित प्रश्न→

1. मुख्य परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न→

   •1858 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कीजिए और यह बताइए कि यह अधिनियम भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है।

   •1857 के विद्रोह के बाद पारित 1858 का भारत शासन अधिनियम भारतीय प्रशासनिक ढांचे में किस प्रकार का परिवर्तन लाया? चर्चा कीजिए।

   •1858 का भारत शासन अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत और ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के प्रशासन के अधिग्रहण को किस प्रकार से दर्शाता है? 

2. संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न→

   • भारत के पहले वायसराय कौन थे और उनकी नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी?

   •भारत सचिव का पद किस अधिनियम के अंतर्गत सृजित किया गया था और उनके कार्य क्या थे?

   • 1858 के भारत शासन अधिनियम के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार किसे हस्तांतरित किए गए?

3. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)→

   •भारत के पहले वायसराय कौन थे?  

     •(A) लॉर्ड डलहौजी  

     •(B) लॉर्ड कैनिंग  

     • (C) लॉर्ड कर्जन  

     •(D) लॉर्ड रिपन  

     उत्तर:→ (B) लॉर्ड कैनिंग  

   • 1858 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत का प्रशासन किसके अधीन आया?  

     •(A) ब्रिटिश पार्लियामेंट  

     •(B) ब्रिटिश क्राउन  

     •(C) ईस्ट इंडिया कंपनी  

     •(D) ब्रिटिश गवर्नर-जनरल  

     उत्तर:→ (B) ब्रिटिश क्राउन  

   •किस अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद बनाया गया था?  

     •(A) 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट  

     •(B) 1833 का चार्टर एक्ट  

     •(C) 1858 का भारत शासन अधिनियम  

     •(D) 1909 का मॉर्ले-मिंटो सुधार  

     उत्तर:→ (C) 1858 का भारत शासन अधिनियम  

1858 का भारत शासन अधिनियम भारतीय इतिहास में एक प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है। UPSC परीक्षाओं में इस अधिनियम से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसका अध्ययन भारतीय इतिहास के प्रमुख घटनाक्रमों को समझने के लिए आवश्यक है।

1858 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या→

1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसे "गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1858" के नाम से जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे:→

1. ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण का आरंभ→

   इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। इससे भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार समाप्त हो गए।

2. वायसराय का पद→

   ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत के बाद, गवर्नर-जनरल का पद "वायसराय" के रूप में पुनर्निर्धारित किया गया। वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे और भारत में ब्रिटिश शासन के संचालन का मुख्य प्राधिकृत व्यक्ति होते थे। भारत के पहले वायसराय, लॉर्ड कैनिंग थे।

3. भारत सचिव और इंडिया काउंसिल का गठन→

   इस अधिनियम के अंतर्गत एक नया पद "भारत सचिव" का बनाया गया, जो ब्रिटिश सरकार में भारतीय मामलों के प्रभारी होते थे। इसके अलावा, इंडिया काउंसिल नामक एक सलाहकार संस्था बनाई गई, जिसमें 15 सदस्य होते थे। ये सदस्य भारत से संबंधित मामलों पर ब्रिटिश सरकार को सलाह देते थे।

4. भारत में प्रशासनिक सुधार→

   अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। भारतीय सेना का संगठन बदला गया और भारतीय सेना में ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के अनुपात को बढ़ाया गया ताकि भविष्य में किसी बड़े विद्रोह की संभावना को कम किया जा सके। इसके अलावा, भारतीय समाज में अधिक समरसता और शांति बनाए रखने के लिए कई नीतियां अपनाई गईं।

5. धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन→

   ब्रिटिश रानी विक्टोरिया ने भारतीयों को यह आश्वासन दिया कि उनके धार्मिक अधिकारों और परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। हालांकि, यह आश्वासन केवल एक राजनीतिक कदम था और इसका वास्तविक प्रभाव भारतीय समाज पर बहुत सीमित था।

भारत इतिहास में 1858 के भारत शासन अधिनियम का महत्व→

1858 का भारत शासन अधिनियम भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है, इसका समझना आवश्यक है:→

1. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत→

   इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में चला गया। इससे भारत में ब्रिटिश सरकार का सीधा और बिना किसी मध्यस्थ के शासन स्थापित हुआ। यह बदलाव भारतीय राजनीति और प्रशासन में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था।

2. प्रशासनिक संरचना का केन्द्रीयकरण→

   इस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया को तेज किया। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में एक मजबूत और केंद्रीकृत शासन स्थापित करने का प्रयास था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी प्रेरित करने वाला था। 

3. भारतीय समाज पर प्रभाव→

   इस अधिनियम के बाद भारतीयों को कुछ हद तक धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया, लेकिन वास्तविक रूप में भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इसने भारतीय समाज में असंतोष और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष की भावना को और प्रबल किया, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हुआ।

4. ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिरता→

   इस अधिनियम ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिरता को सुनिश्चित किया और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा बना दिया। हालांकि, इससे भारतीयों की राजनीतिक स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यह निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन को भारत में और मजबूत करने वाला था।

इस प्रकार, 1858 का भारत शासन अधिनियम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो न केवल ब्रिटिश शासन की स्थिरता को बढ़ाता था बल्कि भारतीय समाज में असंतोष और स्वतंत्रता संग्राम की भावना को भी प्रोत्साहित करता था।

1857 के विद्रोह के बाद पारित 1858 का भारत शासन अधिनियम और भारतीय प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन→

1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शासन व्यवस्था के पुनर्निर्माण की आवश्यकता का अहसास कराया। इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के असफलता को उजागर किया, जिससे ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन को पुनः संगठित करने की आवश्यकता पड़ी। इसके परिणामस्वरूप, 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसने भारतीय प्रशासन के ढांचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 

आइए, विस्तार से देखें कि 1858 का भारत शासन अधिनियम भारतीय प्रशासन में किन बदलावों का कारण बना:→

 1.ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त होना और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण→

1858 के अधिनियम के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और अब भारतीय उपमहाद्वीप का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार, दायित्व और संपत्तियां ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गईं। 

ब्रिटिश क्राउन के वायसराय (जो पहले गवर्नर-जनरल होते थे) को भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया। इस प्रकार, भारतीय प्रशासन में केंद्रीयकरण बढ़ा और ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ।

2. वायसराय और गवर्नर-जनरल का पद →

इस अधिनियम के तहत, गवर्नर-जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते थे और भारत के प्रशासन की देखरेख करते थे। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि भारत में किसी भी प्रकार की असंतोषपूर्ण घटना या विद्रोह को तुरंत दबाया जा सके। 

पहले गवर्नर-जनरल का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के रूप में होता था, जबकि वायसराय को अब ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि माना जाता था। यह परिवर्तन भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से स्थापित करता था।

3. भारत सचिव और इंडिया काउंसिल का गठन  

1858 के अधिनियम ने भारत सचिव का पद भी सृजित किया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होते हुए भारत के मामलों पर नजर रखते थे। भारत सचिव को भारतीय मामलों में पूर्ण अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त थी। यह पद ब्रिटिश सरकार के भारतीय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप सुनिश्चित करता था।

इसके अतिरिक्त, इंडिया काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे। इंडिया काउंसिल का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में ब्रिटिश सरकार को सलाह देना था। हालांकि, इसका असल कार्य केवल एक सलाहकार भूमिका तक सीमित था, और अंतिम निर्णय ब्रिटिश सरकार का होता था।

4. भारतीय सेना का पुनर्गठन→

1857 के विद्रोह ने भारतीय सेना के संगठन में कई सुधारों की आवश्यकता को स्पष्ट किया। इस अधिनियम के बाद, भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में विद्रोह को रोका जा सके। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के अनुपात को बदलकर अधिक ब्रिटिश सैनिकों की भर्ती की गई। 

इसके अतिरिक्त, भारतीय अधिकारियों की नियुक्तियों में भी बदलाव किए गए ताकि ब्रिटिश सैनिकों का प्रभुत्व बना रहे। भारतीय सैनिकों के खिलाफ निगरानी और नियंत्रण को कड़ा किया गया, और सेना के भीतर ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई।

5. न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन→

1858 के अधिनियम ने भारतीय न्याय व्यवस्था में भी बदलाव किए। न्यायालयों के संचालन और उनके अधिकारों में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को और अधिक मजबूत किया गया। साथ ही, ब्रिटिश न्यायाधीशों की नियुक्तियों में वृद्धि हुई। 

हालांकि, इस अधिनियम ने भारतीय समाज में विधायी और न्यायिक सुधारों का दावा किया, लेकिन वास्तविकता यह थी कि भारतीयों को अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे।

6.धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण→

ब्रिटिश रानी विक्टोरिया ने एक संबोधन जारी किया, जिसमें भारतीयों को उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण का आश्वासन दिया गया। इसके तहत, यह कहा गया कि भारतीयों की धार्मिक आस्थाओं और रीति-रिवाजों का सम्मान किया जाएगा, और सरकार किसी भी धार्मिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगी। हालांकि, यह एक सांकेतिक कदम था और इससे भारतीयों के वास्तविक राजनीतिक अधिकारों में कोई सुधार नहीं हुआ।

 7. भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी में कमी  

1858 के अधिनियम ने भारतीयों को प्रशासन में किसी प्रकार की सीधी राजनीतिक भागीदारी प्रदान नहीं की। भारतीयों के लिए प्रशासन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका या सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ, जिससे उनके लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। यह स्थिति भारतीय समाज में असंतोष और विद्रोह को बढ़ावा देने का कारण बनी।

 निष्कर्ष  →

1858 के भारत शासन अधिनियम ने भारतीय प्रशासन के ढांचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूती से बनाए रखना था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन में अधिक केंद्रीकरण और नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। 

इस प्रकार, यह अधिनियम भारतीय प्रशासन में एक नए दौर की शुरुआत तो थी, लेकिन भारतीयों के लिए स्वतंत्रता और समानता की दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उत्पत्ति का कारण बना।

1858 का भारत शासन अधिनियम:→ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत और ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के प्रशासन का अधिग्रहण→

1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न की। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ था और इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन में सुधार की आवश्यकता महसूस की। इसके परिणामस्वरूप 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाने वाला था। 

इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन ले लिया। आइए, विस्तार से समझते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत और ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के प्रशासन के अधिग्रहण को दर्शाता है।

1.ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त होना→

1858 का भारत शासन अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का स्पष्ट संकेत था। इस अधिनियम के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी प्रशासनिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उसकी सारी संपत्ति तथा अधिकार ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिए गए। अब भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथों में था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं रह गया।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में काम करना शुरू किया था, लेकिन धीरे-धीरे उसने प्रशासन और शासन का कार्य भी संभाल लिया था। 1857 के विद्रोह ने यह साबित कर दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कंपनी का शासन अस्थिर और अपारदर्शी था। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया।

2. ब्रिटिश क्राउन के अधीन प्रशासन→

1858 के अधिनियम के बाद भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण को स्थापित करता था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय उपमहाद्वीप का शासन ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया जाएगा, न कि किसी निजी कंपनी द्वारा।

इसमें ब्रिटिश सम्राट को भारत के शासन का सर्वोच्च अधिकारी माना गया। वायसराय (जो पहले गवर्नर-जनरल होते थे) अब ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। वायसराय भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की प्रमुख सत्ता थे और उनका कर्तव्य था कि वे ब्रिटिश सरकार के आदेशों का पालन करें और भारत में उसकी नीतियों को लागू करें।

3. भारत सचिव का गठन→

1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद भी सृजित किया गया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होते हुए भारत के मामलों में सीधा हस्तक्षेप करता था। भारत सचिव का प्रमुख कार्य भारत के प्रशासन पर नज़र रखना था और भारत के प्रशासनिक निर्णय ब्रिटिश सरकार से अनुमोदित करवाना था।

इसके अलावा, भारत सचिव की सहायता के लिए इंडिया काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे। यह काउंसिल ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन के बारे में सलाह देती थी। हालांकि, इसका वास्तविक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास ही था, और इस काउंसिल की भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित थी।

4. भारतीय सेना का पुनर्गठन→

1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के पुनर्गठन की योजना बनाई, ताकि भविष्य में किसी भी विद्रोह को कुचला जा सके। भारतीय सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, और भारतीय सैनिकों के अनुपात को भी बदला गया। भारतीय सेना का पुनर्गठन ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को समाप्त कर, ब्रिटिश क्राउन की सेना के रूप में स्थापित किया गया।

इसके परिणामस्वरूप भारतीय सैनिकों का नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में था, और भारतीयों की भूमिका सेना में कम कर दी गई।

 5. वायसराय की शक्तियां और अधिकार→

1858 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को पूरी तरह से शक्तिशाली बना दिया गया। वायसराय को अब भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वायसराय के पास भारतीय राजनीति, प्रशासन और सेना के मामलों में पूरी स्वतंत्रता थी। वह ब्रिटिश सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य थे, लेकिन उन्होंने भारतीय प्रशासन के कार्यों को पूरी तरह से नियंत्रित किया।

6. भारतीयों के अधिकारों में कोई सुधार नहीं→

हालांकि 1858 के भारत शासन अधिनियम ने भारतीयों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण का आश्वासन दिया, लेकिन इसने भारतीयों को प्रशासन में कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया। भारतीयों को अब भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक उपनिवेशीय स्थिति में रखा गया था और उनके लिए प्रशासन में किसी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी की कोई संभावना नहीं थी।

 निष्कर्ष→

1858 का भारत शासन अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के प्रशासन का अधिग्रहण दर्शाता है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय उपमहाद्वीप में सीधा प्रशासनिक नियंत्रण सौंपा और यह सुनिश्चित किया कि अब भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में रहेगा। हालांकि, यह अधिनियम ब्रिटिश साम्राज्य को और अधिक मजबूत करने के लिए था, लेकिन भारतीयों को प्रशासनिक भागीदारी से पूरी तरह से वंचित रखा गया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव और भी मजबूत हुई।

1858 का भारत शासन अधिनियम→ भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। यह अधिनियम 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (सैनिकी विद्रोह) के बाद पारित हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थिरता और असंतोष का कारण बन रहा है। 

आइए देखें कि यह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत और ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के प्रशासन के अधिग्रहण को कैसे दर्शाता है:→

1. ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त होना→

1858 के अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और उसके प्रशासनिक अधिकारों को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारों, दायित्वों, और संपत्तियों को ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया। इसका मतलब था कि अब भारत में कोई भी प्रशासनिक कार्य या शासन कंपनी के नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन होगा। 

इस प्रकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक शासन समाप्त हुआ और भारत का प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियंत्रित किया गया।

2.ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि - वायसराय का पद

1858 के अधिनियम ने गवर्नर-जनरल के पद को वायसराय में बदल दिया। वायसराय अब ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था, जो भारत में ब्रिटिश शासन की देखरेख करता था। पहले गवर्नर-जनरल की भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में थी, जबकि अब वायसराय ब्रिटिश सम्राट के सीधे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। 

वायसराय के पास भारत के प्रशासन का नियंत्रण था, और वह भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सरकार के आदेशों को लागू करने का कार्य करता था।

3. भारत सचिव और इंडिया काउंसिल का गठन

1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद स्थापित किया गया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होते हुए भारत के मामलों की देखरेख करता था। भारत सचिव को ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अलावा, इंडिया काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे। काउंसिल का काम भारत सरकार को सलाह देना था, लेकिन अंतिम निर्णय ब्रिटिश सरकार का ही होता था।

इस व्यवस्था ने ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में सीधे शासन की ओर इशारा किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति को लागू किया।

4. भारतीय सेना का पुनर्गठन→

1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय सेना के संगठन में बदलाव किए, ताकि भविष्य में कोई बड़ा विद्रोह न हो। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के अनुपात में बदलाव किया गया, और अधिक ब्रिटिश सैनिकों की भर्ती की गई। भारतीय सैनिकों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी गई, और सेना का नियंत्रण पूरी तरह से ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में चला गया। 

इससे यह संकेत मिलता था कि भारत में ब्रिटिश क्राउन के अधीन प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अपनी सत्ता और नियंत्रण को बनाए रखना था।

5.न्यायिक और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव→

1858 के अधिनियम ने न्यायिक और प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव किए। भारतीय न्याय व्यवस्था को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया गया, और ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्तियों में वृद्धि की गई। भारतीयों को न्यायिक प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया, और उनकी न्यायिक स्वतंत्रता पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण था।

इसके अलावा, इस अधिनियम ने ब्रिटिश प्रशासन को भारत में केंद्रीकरण की ओर धकेल दिया, जिससे भारतीयों का प्रशासनिक अधिकार और भागीदारी और अधिक सीमित हो गया।

निष्कर्ष→

1858 का भारत शासन अधिनियम स्पष्ट रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के प्रशासन के अधिग्रहण को दर्शाता है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार के तहत भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत की और भारतीयों को प्रशासन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण और मजबूत हुआ, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव और भी मजबूत हुई।

भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग (Lord Canning) थे। उन्हें 1858 में भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 1858 के भारत शासन अधिनियम (Indian Government Act of 1858) के अंतर्गत की गई थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (सैनिकी विद्रोह) के बाद पारित किया था।

 Lord Canning और उनकी नियुक्ति:→

लॉर्ड कैनिंग ने पहले गवर्नर-जनरल के रूप में कार्य किया था, लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद, गवर्नर-जनरल के पद को बदलकर वायसराय का पद स्थापित किया गया, और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। उनका कार्य भारत में ब्रिटिश शासन का समायोजन और नियंत्रण सुनिश्चित करना था, विशेषकर 1857 के विद्रोह के बाद उत्पन्न राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता को समाप्त करना। 

लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थायित्व सुनिश्चित हुआ, और उनके शासन के दौरान ही भारत में 1857 के विद्रोह के बाद विभिन्न प्रशासनिक और सामाजिक सुधार किए गए।

 1. भारत सचिव का पद किस अधिनियम के अंतर्गत सृजित किया गया था और उनके कार्य क्या थे?

भारत सचिव का पद 1858 के भारत शासन अधिनियम (Indian Government Act of 1858) के तहत सृजित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत के बाद भारत के प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लिया। 

भारत सचिव का प्रमुख कार्य था:→

•भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करना→: भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होते हुए भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे।

•भारत की नीति और दिशा तय करना→: भारत सचिव का कार्य भारतीय मामलों के प्रति ब्रिटिश नीति बनाना और उसे लागू करवाना था। वे भारत के प्रशासनिक निर्णयों को ब्रिटिश सरकार से अनुमोदित करवाते थे।

•वायसराय और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी→: भारत सचिव ने वायसराय और अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी, और यह सुनिश्चित किया कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का पालन हो।

•इंडिया काउंसिल के माध्यम से सलाह देना→: भारत सचिव भारतीय मामलों पर सलाह देने के लिए इंडिया काउंसिल के सदस्यों के साथ मिलकर काम करते थे।

2. 1858 के भारत शासन अधिनियम के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार किसे हस्तांतरित किए गए?

1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे प्रशासनिक अधिकार ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिए गए। अब भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन था, और यह सुनिश्चित किया गया कि भारत में सभी निर्णय ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश मंत्रीमंडल द्वारा लिए जाएं, न कि किसी निजी कंपनी द्वारा। 

इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारों, दायित्वों और संपत्तियों को ब्रिटिश क्राउन के तहत वायसराय और भारत सचिव के माध्यम से नियंत्रित किया गया।