भारत में जाति व्यवस्था के कारण भारत वैश्विक शक्ति बनने की राह में एक रोड़ा साबित हो सकती है। इसको हम कैसे सुधारें?

                           परिचय:

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक ऐतिहासिक सामाजिक संरचना है जिसने समाज के विभिन्न पहलुओं को गहराई से प्रभावित किया है। यद्यपि संविधान और कानूनों द्वारा जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, फिर भी यह विभिन्न रूपों में आज भी मौजूद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन और जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ कड़े कानून होने के बावजूद, समाज के विभिन्न स्तरों पर जातिगत भेदभाव बना हुआ है। इस निबंध में, हम जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न चुनौतियों और इसके उन्मूलन के संभावित मार्गों पर चर्चा करेंगे।

जातिगत पहचान और संघात्मक स्वरूप:→

जाति व्यवस्था में जातियों के आधार पर पहचान और सामाजिक संघ का गठन होता है, जो राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालते हैं। विशेषकर कुछ जातियों ने व्यवसायिक और राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत किया है। उदाहरण के लिए, मारवाड़ी समुदाय व्यापार में अग्रणी है, और इसका असर समाज के अन्य हिस्सों पर भी पड़ता है। यह संघात्मक संरचना न केवल जातियों के बीच आर्थिक विभाजन को मज़बूत करती है, बल्कि सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देती है।

राजनीतिक लामबंदी:→

जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि यह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल अक्सर जाति-आधारित वोट बैंक पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति-आधारित राजनीति का बोलबाला है, जहाँ राजनीतिक दल अपने समर्थन आधार को बनाए रखने के लिए जातिगत पहचानों का सहारा लेते हैं। ऐसे दल समाज में जाति-आधारित भेदभाव को बनाए रखने का कार्य करते हैं और जातियों के बीच विभाजन को गहरा करते हैं।

आर्थिक संरचना और जाति:→

जाति व्यवस्था का असर न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। कुछ जातियों ने व्यवसायिक संजाल बनाए हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं। उदाहरण के लिए, चेट्टियार समुदाय ने दक्षिण भारत में एक सफल व्यवसायिक साम्राज्य खड़ा किया है, जो मुख्यतः जातिगत संबंधों के आधार पर संचालित होता है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ और माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ भी जाति के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इससे जाति व्यवस्था आर्थिक दृष्टिकोण से भी सुदृढ़ हो जाती है।

सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना:→

जाति संघ और संगठन जातिगत पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई जातियों ने अपने स्वयं के सामाजिक संघ बनाए हैं, जो शिक्षा, कल्याण और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। उदाहरण के लिए, बनिया समुदाय के संघ व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार, वैवाहिक प्रथाएँ भी जाति व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती हैं। अंतर्विवाह का प्रचलन भारतीय समाज में आज भी व्यापक रूप से मौजूद है, और यह जातिगत पहचान को बनाए रखने का एक प्रमुख साधन है।

जाति उन्मूलन में चुनौतियाँ:→

जाति व्यवस्था के उन्मूलन में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। सबसे प्रमुख चुनौती है समाज में जातिगत मानदंडों का गहरा समावेशन। जाति व्यवस्था न केवल सामाजिक पदानुक्रम को निर्धारित करती है, बल्कि सांस्कृतिक प्रथाओं और मानदंडों में भी गहरी पैठ बना चुकी है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों और भूस्वामियों के बीच संबंध जातिगत पदानुक्रम पर आधारित होते हैं, जिससे जातिगत असमानताएँ और मज़बूत हो जाती हैं।

शमन के संभावित मार्ग:→

जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए शैक्षिक सुधार एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। समावेशी पाठ्यक्रम और समानता पर आधारित शिक्षा प्रणाली जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा, सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों को मज़बूत करके शिक्षा और रोजगार में वंचित जातियों के लिए अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति ने कई लोगों को उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने का अवसर दिया है।

निष्कर्ष:→

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक जटिल और गहरी संरचना है जिसे समाप्त करना चुनौतीपूर्ण है। यद्यपि कानूनी और संवैधानिक प्रयासों से कुछ हद तक जातिगत भेदभाव को कम किया गया है, फिर भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बाधाएँ इसे पूरी तरह समाप्त करने में रोड़ा बन रही हैं। जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शैक्षणिक सुधार, आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक जागरूकता को प्रमुखता दी जाए। धीरे-धीरे लेकिन सतत प्रयासों से ही जाति व्यवस्था के बंधनों से समाज को मुक्त किया जा सकता है और एक समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है।

        भारत में जाति व्यवस्था अभी भी कई क्षेत्रों में गहराई से समाई हुई है। यद्यपि कानूनी तौर पर जातिगत भेदभाव निषिद्ध है, फिर भी यह सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिखाई देता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जो दर्शाते हैं कि जाति व्यवस्था कितनी हद तक प्रभावी है:→

(1.) शैक्षिक अवसरों में असमानता:→

हालाँकि आरक्षण प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए शिक्षा में विशेष अवसर प्रदान किए गए हैं, फिर भी जातिगत भेदभाव शैक्षणिक संस्थानों में मौजूद है। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। रोहित वेमुला  का मामला इसका एक प्रमुख उदाहरण है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला ने जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या कर ली थी, जिसने पूरे देश में जातिगत असमानता और शैक्षिक संस्थानों में भेदभाव पर बहस को तेज़ किया।

(2.) आर्थिक असमानता:→

जाति का प्रभाव आर्थिक अवसरों और संपत्ति के वितरण में भी दिखता है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण भारत में अधिकतर भूमि उच्च जातियों के पास होती है जबकि निम्न जातियों के लोग भूमिहीन होते हैं। यह स्थिति आज भी गाँवों में देखी जा सकती है, जहाँ दलित समुदाय के लोग अक्सर खेतों में मज़दूरी करते हैं जबकि भूमि के मालिक ब्राह्मण, ठाकुर या अन्य उच्च जाति के लोग होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था के आधार पर आर्थिक संसाधनों का वितरण अत्यधिक असमान है।

( 3.)विवाह में जाति का महत्त्व:→

भारत में विवाह के संदर्भ में जाति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर शादियाँ जाति के भीतर ही होती हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स  पर भी जातिगत प्राथमिकताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। विवाह विज्ञापनों में अक्सर "ब्राह्मण", "राजपूत", "जाट", आदि जातियों के लिये विशेष रूप से वर-वधू की तलाश की जाती है। यह दिखाता है कि विवाह के मामले में जातिगत पहचान को अभी भी प्राथमिकता दी जाती है, जो जातिगत बंधनों को मजबूत बनाए रखती है।

( 4.)राजनीति में जाति का प्रभाव:→

भारतीय राजनीति में जातिगत लामबंदी एक प्रमुख कारक है। कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल जातिगत वोट बैंक पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (BSP)का गठन दलित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था, और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का समर्थन मुख्य रूप से यादव और अन्य पिछड़ी जातियों के बीच है। इसके अलावा, चुनावों के दौरान जातिगत समीकरणों का उपयोग कर राजनीतिक लाभ उठाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि जाति अभी भी राजनीतिक निर्णयों और सत्ता के वितरण में अहम भूमिका निभाती है।

(5.)जाति-आधारित हिंसा और भेदभाव:→

भारत में जातिगत हिंसा के कई उदाहरण देखे जाते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हाथरस कांड एक हालिया उदाहरण है, जहाँ दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था। इस घटना ने समाज में जातिगत असमानता और हिंसा के मुद्दे को एक बार फिर उजागर किया। कई अन्य मामलों में भी दलित समुदाय के लोगों पर अत्याचार और भेदभाव की खबरें आती रहती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जातिगत भेदभाव अभी भी व्यापक रूप से मौजूद है।

(6.) उद्योग और व्यवसाय में जाति का असर:→

भारत के कुछ प्रमुख व्यापारिक समुदाय जाति के आधार पर विभाजित हैं, जैसे कि मारवाड़ी चेट्टियार और पारसी समुदाय। इन समुदायों ने बड़े व्यवसायों में अपना वर्चस्व स्थापित किया है और यह उनके जातिगत संबंधों और नेटवर्क का परिणाम है। जबकि कुछ जातियाँ व्यापार में प्रगति कर रही हैं, वहीं निम्न जातियों को आर्थिक अवसरों और संसाधनों की कमी के कारण संघर्ष करना पड़ता है।

 निष्कर्ष:→

भारत में जाति व्यवस्था अभी भी व्यापक रूप से हावी है और इसका प्रभाव समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। चाहे वह शिक्षा हो, आर्थिक संसाधनों का वितरण, विवाह, राजनीति या रोज़मर्रा का सामाजिक जीवन—जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसे समाप्त करने के लिए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और सकारात्मक नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी।

      भारत में जाति व्यवस्था अब भी शोषण और पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। यद्यपि कानूनी रूप से जातिगत भेदभाव निषिद्ध है, फिर भी यह विभिन्न रूपों में सामाजिक और आर्थिक शोषण को बढ़ावा देती है। नीचे कुछ प्रमुख उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट किया जा सकता है:

1.शिक्षा और रोजगार में भेदभाव:→

जातिगत भेदभाव की वजह से निम्न जातियों के लोग अभी भी शिक्षा और रोजगार में पिछड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, कई शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लोगों को अवसर प्राप्त करने में कठिनाई होती है। उच्च जातियों के लोगों द्वारा निम्न जातियों के छात्रों और कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिससे उनका मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध होता है। रोहित वेमुला  की आत्महत्या एक गंभीर उदाहरण है, जिसमें जातिगत भेदभाव और संस्थागत उत्पीड़न ने उसकी जान ले ली।

2. ग्रामीण भारत में जातिगत शोषण:→

ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। यहाँ ज़मींदार प्रथा अभी भी जारी है, जहाँ अधिकतर ज़मीनें उच्च जातियों के पास होती हैं, जबकि निम्न जातियों के लोग भूमिहीन होते हैं और मज़दूर के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश, बिहार, और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दलित समुदायों को भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखा गया है। वे सामाजिक रूप से भी उत्पीड़न का शिकार होते हैं, और उनसे जबरन खेतों में काम कराया जाता है, लेकिन उनके अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता। 

(3. )जातिगत हिंसा:→

जातिगत भेदभाव का सबसे घृणित रूप जातिगत हिंसा के रूप में सामने आता है। निम्न जातियों, विशेषकर दलितों, पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए जाते हैं। हाथरस बलात्कार और हत्या कांड इसका हालिया उदाहरण है, जहाँ एक दलित लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई और इस मामले में न केवल आरोपी उच्च जाति के थे, बल्कि पुलिस और प्रशासन के रवैये में भी जातिगत भेदभाव देखा गया। 

इसके अलावा, खैरलांजी हत्याकांड (2006) महाराष्ट्र में एक दलित परिवार की सामूहिक हत्या का एक और उदाहरण है, जहाँ जातिगत नफरत ने कई लोगों की जान ले ली।

( 4).स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता:→

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में भी जातिगत भेदभाव देखा जाता है। निम्न जातियों के लोग, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। कई जगहों पर उच्च जाति के लोग निम्न जातियों के लोगों के साथ एक ही स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने से कतराते हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में दलित महिलाओं को प्रसव के दौरान उचित देखभाल नहीं मिलती है, क्योंकि उन्हें अस्पताल में प्रवेश ही नहीं दिया जाता या उन्हें उचित प्राथमिकता नहीं मिलती।

(5.)जातिगत संरचना के कारण आर्थिक पिछड़ापन:→

भारत में व्यवसाय और आर्थिक अवसरों पर भी जाति का गहरा प्रभाव है। उच्च जातियों के पास अधिक संसाधन और पूंजी होती है, जिससे वे बड़े व्यवसायों को नियंत्रित करते हैं। दूसरी ओर, निम्न जातियों को छोटे-मोटे कामों और खेती में मज़दूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। मारवाड़ी और गुजराती समुदाय जैसे व्यापारिक समूहों का प्रभुत्व बड़े व्यवसायों में है, जबकि मुसहर और मांझी जैसे निम्न जाति के समुदाय अत्यंत गरीब और पिछड़े हुए हैं।

(6.)सामाजिक भेदभाव:→

जातिगत भेदभाव सामाजिक स्तर पर भी व्यापक है, जहाँ निम्न जातियों के लोगों को सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों, और शादियों जैसे सामाजिक अवसरों में अलग रखा जाता है। आज भी कई गाँवों में दलितों को ऊँची जातियों के कुएँ से पानी लेने की अनुमति नहीं होती है, और उन्हें अलग बर्तनों में पानी दिया जाता है। यह सामाजिक भेदभाव उन्हें लगातार सामाजिक रूप से अलग-थलग रखता है और उनके विकास में बाधा डालता है।

( 7.)राजनीतिक शोषण और प्रतिनिधित्व की कमी:→

जातिगत राजनीति के कारण निम्न जातियों के लोगों को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। राजनीतिक दल अक्सर उच्च जातियों के हितों का ध्यान रखते हैं, जबकि निम्न जातियों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, कई राज्यों में  राजनीतिक पदों पर उच्च जाति के लोगों का दबदबा है, जबकि निम्न जातियों के प्रतिनिधि गिने-चुने होते हैं। इससे नीतियाँ जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बजाय इसे बनाए रखने का काम करती हैं।

निष्कर्ष:→

भारत में जाति व्यवस्था शोषण और पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण बनी हुई है। यह शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रभाव डालती है और निम्न जातियों के लोगों को उनके अधिकारों और अवसरों से वंचित करती है। इसे समाप्त करने के लिए व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, और कानूनी प्रयासों की आवश्यकता है ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिल सकें।

         भारत में जातिगत जनगणना एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है, जिस पर काफी बहस होती रही है। जातिगत जनगणना के समर्थक और विरोधी दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं, लेकिन इसका संभावित प्रभाव जातिगत भेदभाव में सुधार की दिशा में देखा जा सकता है। जातिगत जनगणना के कारण कुछ सुधार की उम्मीद निम्नलिखित कारणों और उदाहरणों के आधार पर की जा सकती है:→

1.जातियों की सटीक जानकारी और कल्याणकारी नीतियों का निर्माण:→जातिगत जनगणना के माध्यम से सरकार को देश में विभिन्न जातियों की वास्तविक जनसंख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन प्राप्त हो सकता है। यह नीतियों और योजनाओं को सही ढंग से लक्षित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएँ जातियों के अनुमानित आँकड़ों के आधार पर लागू की जाती हैं, जो कई बार वास्तविक जरूरतों को ध्यान में नहीं रखतीं। 

उदाहरण: → बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोगों द्वारा की गई जातिगत सर्वेक्षणों से यह पता चला कि कुछ जातियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा था, जबकि वे वास्तव में सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी हुई थीं। ऐसे सर्वेक्षणों से योजनाओं को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाया जा सकता है।

 2.वास्तविक सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का आकलन:→

जातिगत जनगणना से यह पता चल सकेगा कि कौन सी जातियाँ अब भी आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और कौन सी जातियाँ सामाजिक रूप से प्रगति कर चुकी हैं। इसके आधार पर सरकार और समाज जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए अधिक प्रभावी योजनाएँ बना सकते हैं। इससे यह भी पता चलेगा कि किन जातियों को वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं या आरक्षण की अधिक आवश्यकता है, और किन्हें कम।

उदाहरण:→ यदि किसी जनगणना से यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के भीतर भी कुछ उपजातियाँ अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं, तो उनके उत्थान के लिए अलग से योजनाएँ बनाई जा सकती हैं, जैसे कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना (MGNREGA)का प्रभावी कार्यान्वयन, जो खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है।

(3. )आरक्षण नीति की पुनर्व्याख्या और सुधार:→

जातिगत जनगणना से प्राप्त आँकड़ों से यह स्पष्ट हो सकता है कि आरक्षण नीति का सही लाभ किन्हें मिल रहा है और किन्हें नहीं। उदाहरण के लिए, कुछ जातियाँ आरक्षण का लाभ उठाकर प्रगति कर चुकी हैं, जबकि अन्य जातियाँ अब भी पिछड़ी हुई हैं। जातिगत जनगणना से ऐसी जातियों की पहचान की जा सकेगी और आरक्षण प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।

उदाहरण:→ मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद, OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) को आरक्षण का लाभ दिया गया, लेकिन इस वर्ग के भीतर भी कई जातियाँ अत्यधिक पिछड़ी रह गईं। जातिगत जनगणना से इस वर्ग के भीतर की असमानताओं को समझने और नीतियों को सुधारने में मदद मिल सकती है।

(4.)जातिगत भेदभाव और हिंसा पर अंकुश:→

जातिगत जनगणना से यह स्पष्ट होगा कि देश के किन क्षेत्रों में जातिगत असमानता और भेदभाव अधिक है, जिससे वहाँ की सरकारें और सामाजिक संगठन विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे जातिगत हिंसा और भेदभाव पर लगाम लगाने में सहायता मिल सकती है। 

उदाहरण: →जातिगत भेदभाव और हिंसा के मामले जैसे खैरलांजी हत्याकांड या हाथरस कांड यह दर्शाते हैं कि जातिगत असमानता ग्रामीण इलाकों में अधिक गंभीर है। यदि जातिगत जनगणना से इन क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, तो वहाँ विशेष सुरक्षा उपाय और शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम लागू किए जा सकते हैं।

 5. जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ सशक्त कानूनों की आवश्यकता:→

जातिगत जनगणना से यह भी स्पष्ट हो सकता है कि भेदभाव और अत्याचार किन जातियों पर अधिक हो रहे हैं। इससे यह जानने में मदद मिलेगी कि कहाँ और किन क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त कानूनों और त्वरित न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है। 

उदाहरण: →अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Prevention of Atrocities Act) पहले से मौजूद है, लेकिन अगर जातिगत जनगणना से यह पता चले कि किन क्षेत्रों में जातिगत अत्याचार अधिक हो रहे हैं, तो वहाँ इसका अधिक सख्ती से पालन कराया जा सकता है और अपराधियों को तेजी से सज़ा दी जा सकेगी।

 6. सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संवेदनशीलता:→

जातिगत जनगणना से लोगों के मन में एक संवेदनशीलता विकसित हो सकती है कि जातिगत असमानताएँ कितनी गहरी हैं और इन्हें समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की कितनी जरूरत है। यह सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दे सकता है और भेदभाव को कम करने में सहायता कर सकता है।

उदाहरण: →अगर जनगणना के आँकड़ों से यह साबित होता है कि निम्न जातियों के लोग अब भी भारी संख्या में गरीब और पिछड़े हुए हैं, तो उच्च जाति के लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। इससे जातिगत असमानता के प्रति सामाजिक सहानुभूति और सामूहिक प्रयास बढ़ सकते हैं।

 निष्कर्ष:→

जातिगत जनगणना से जातिगत भेदभाव में कुछ सुधार की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसके लिए इसका सही ढंग से उपयोग होना जरूरी है। यदि इसके आँकड़ों का सही उपयोग किया जाए और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को कम करने में मदद कर सकता है। हालाँकि, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जातिगत जनगणना के आँकड़ों का दुरुपयोग न हो और यह जातियों के बीच विभाजन को और न बढ़ाए।

            भारत में जाति आधारित भेदभाव के प्रमुख कारण सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का एक जटिल मिश्रण हैं। यह भेदभाव न केवल आज भी कायम है, बल्कि कई स्तरों पर गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके कुछ प्रमुख कारण और उदाहरण निम्नलिखित हैं:→

1. सामाजिक और धार्मिक संरचना:→

भारतीय समाज की जाति व्यवस्था हजारों वर्षों से चली आ रही है और यह सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में गहराई से समाई हुई है। मनुस्मृतिऔर अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित जाति व्यवस्था ने समाज को चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) में विभाजित किया, और इस विभाजन को धार्मिक रूप से वैधता दी गई। इस प्रणाली में निम्न जातियों को उच्च जातियों के मुकाबले कमतर और अछूत माना गया, जिससे भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हो गईं।

उदाहरण: →मंदिरों में निम्न जातियों के लोगों को प्रवेश न देना या धार्मिक अनुष्ठानों में उन्हें भाग लेने से रोकना आज भी कई क्षेत्रों में देखा जाता है। केरल के सबरीमाला मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर निम्न जातियों के लोगों का प्रवेश एक समय वर्जित था, और इस तरह की प्रथाएँ आज भी कुछ स्थानों पर पाई जाती हैं।

(2.)आर्थिक निर्भरता और असमानता:→

जाति व्यवस्था ने समाज को एक निश्चित पेशागत ढाँचे में बाँधा, जहाँ कुछ जातियाँ उच्च-स्तरीय आर्थिक कार्यों में लगी रहीं, जबकि अन्य जातियाँ कमज़ोर आर्थिक कार्यों में। यह प्रणाली आज भी प्रभावी है, जहाँ निम्न जातियाँ आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उच्च जातियों पर निर्भर रहती हैं। 

उदाहरण: →ग्रामीण भारत में ज़मींदार और मज़दूरों के बीच संरक्षक-ग्राहक संबंध आज भी कई क्षेत्रों में कायम हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दलित और पिछड़ी जातियाँ अब भी बड़े ज़मींदारों पर मज़दूरी के लिए निर्भर हैं, जो उनके शोषण और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बनता है।

3.शैक्षिक असमानता:→

शिक्षा तक पहुँच में असमानता भी जातिगत भेदभाव का एक प्रमुख कारण है। निम्न जातियों को सदियों तक शिक्षा से वंचित रखा गया, जिसके चलते उनके लिए बेहतर रोजगार और सामाजिक स्थिति प्राप्त करना मुश्किल हो गया। शिक्षा तक पहुँच आज भी निम्न जातियों के लिए एक चुनौती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

उदाहरण: →रोहित वेमुला  की आत्महत्या का मामला उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव का एक प्रमुख उदाहरण है। उसे दलित होने के कारण विश्वविद्यालय में भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जो अंततः उसकी आत्महत्या का कारण बना। इस घटना ने उच्च शिक्षण संस्थानों में व्याप्त जातिगत भेदभाव को उजागर किया।

 4. राजनीतिक और प्रशासनिक भेदभाव:→

भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी जातिगत भेदभाव देखा जाता है। उच्च जातियों का राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में दबदबा रहा है, जबकि निम्न जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। यह राजनीतिक भेदभाव उन्हें उनके अधिकारों और संसाधनों से वंचित करता है।

उदाहरण:→ कई राज्यों में राजनीतिक पदों पर उच्च जातियों का वर्चस्व है, जबकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सीमित प्रतिनिधित्व मिलता है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राजनीतिक दलों ने जातिगत वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया है, जिससे जातिगत असमानता और भेदभाव और गहरा हो गया है।

5.जातिगत हिंसा और उत्पीड़न:→

जातिगत भेदभाव का सबसे घातक रूप जातिगत हिंसा के रूप में देखा जाता है। निम्न जातियों के लोगों को आज भी कई जगहों पर उच्च जातियों द्वारा शारीरिक और मानसिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। यह हिंसा अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा और अधिकारों के लिए संघर्ष के कारण होती है।

उदाहरण:→ हाथरस बलात्कार और हत्या कांड (2020) और खैरलांजी हत्याकांड (2006) जातिगत हिंसा के प्रमुख उदाहरण हैं, जहाँ दलित समुदाय की महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। इन मामलों में उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के रूप में भेदभाव को देखा गया।

( 6.)रूढ़िवादी मानसिकता और सामाजिक मान्यताएँ:→

भारत में जातिगत भेदभाव का एक और प्रमुख कारण रूढ़िवादी मानसिकता और सामाजिक मान्यताएँ हैं। जाति के आधार पर भेदभाव और असमानता को सही ठहराने के लिए सदियों से चली आ रही मान्यताओं और परंपराओं का सहारा लिया जाता है। यह मानसिकता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिससे इसे मिटाना मुश्किल हो जाता है।

उदाहरण:→भारत में अभी भी कई परिवारों में अंतर-जातीय विवाहों को नकारा जाता है और उनका विरोध किया जाता है। खाप पंचायतों द्वारा अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को दंडित किया जाता है और कई बार यह सम्मान हत्याओं का रूप ले लेता है।

(7.)सामाजिक स्तरीकरण और पहचान की भावना:→

जातिगत पहचान भारतीय समाज में गहराई से समाई हुई है, और यह समाज के लोगों के बीच विभाजन का कारण बनती है। उच्च जातियाँ अपनी जातिगत पहचान को सामाजिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता के रूप में देखती हैं, जिससे निम्न जातियों के प्रति भेदभाव और सामाजिक दूरी बढ़ती है।

उदाहरण: →कई स्थानों पर निम्न जातियों के लोगों को सार्वजनिक स्थानों, जैसे कि मंदिरों, जलस्रोतों, और अन्य सामुदायिक स्थानों का उपयोग करने से रोका जाता है। यह भेदभाव सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

निष्कर्ष:→

भारत में जातिगत भेदभाव के प्रमुख कारणों में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। सामाजिक संरचनाओं, रूढ़िवादी मानसिकता, शिक्षा की कमी, और आर्थिक असमानता ने इस भेदभाव को गहराई से कायम रखा है। इसे समाप्त करने के लिए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण, और प्रभावी कानूनी उपायों की आवश्यकता है।

         जातिगत भेदभाव की मानसिकता को समाप्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह भेदभाव गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक, और ऐतिहासिक कारकों से उत्पन्न हुआ है। इसे नष्ट करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, कानूनी सुधार, और आर्थिक सशक्तिकरण शामिल हैं। निम्नलिखित उपाय जातिगत भेदभाव की मानसिकता को नष्ट करने में सहायक हो सकते हैं:

(1.)शिक्षा और सामाजिक जागरूकता:→

शिक्षा मानसिकता में परिवर्तन लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि सामाजिक समानता और समरसता की भावना भी पैदा करती है। निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:→

•समावेशी और समानता आधारित शिक्षा:→ पाठ्यक्रम में जातिगत भेदभाव, सामाजिक समानता, और समरसता पर आधारित सामग्री को शामिल करना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही सभी जातियों के प्रति समानता और सम्मान की शिक्षा दी जानी चाहिए। 

  उदाहरण:→  फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली में सामाजिक समरसता और समानता पर जोर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ के बच्चों में सामाजिक विभाजन कम होता है। इस तरह की शिक्षा प्रणाली भारत में भी अपनाई जा सकती है।

•जातिगत भेदभाव के खिलाफ जागरूकता अभियान:→  सरकार, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जो लोगों को जातिगत भेदभाव के दुष्प्रभावों के बारे में बताएँ और उन्हें इससे दूर रहने की प्रेरणा दें। ये अभियान विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अधिक प्रभावी हो सकते हैं।

  उदाहरण:→ महाराष्ट्र में बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियानों से दलित समुदाय में सामाजिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ी, और उन्होंने समाज में अपनी स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा को अपनाया।

( 2.)आर्थिक सशक्तिकरण और अवसर प्रदान करना:→

जातिगत भेदभाव का एक बड़ा कारण आर्थिक असमानता है। जब तक निम्न जातियों को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक भेदभाव की मानसिकता को खत्म करना कठिन होगा। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

•सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action):→ हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में आरक्षण या अन्य सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम लागू करने चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वंचित जातियों को सरकारी और निजी क्षेत्रों में अवसर मिलें।

  उदाहरण: → भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति के माध्यम से उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। इससे कई निम्न जाति के लोग उच्च पदों पर पहुँचे हैं और सामाजिक मान्यता प्राप्त की है।

•उद्यमिता और कौशल विकास: →निम्न जातियों के लोगों को उद्यमिता और कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार को ऐसी योजनाएँ लागू करनी चाहिए जो उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करें।

  उदाहरण:  →भारत सरकार की स्टार्ट-अप इंडिया योजना और मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का विस्तार वंचित जातियों तक किया जा सकता है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।

3. कानूनी सुधार और सख्त प्रवर्तन:→

जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानूनी उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में पहले से ही भेदभाव के खिलाफ कई कानून मौजूद हैं, लेकिन उनके प्रवर्तन को और सख्त करने की आवश्यकता है।

•भेदभाव विरोधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन:→  अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जैसे कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए। जातिगत अत्याचार और भेदभाव के मामलों में त्वरित न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए।

  उदाहरण:→ अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) के तहत जातिगत भेदभाव और हिंसा के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान है, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

•न्यायिक निगरानी और आयोगों की सक्रियता:→ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बने आयोगों और समितियों को अधिक अधिकार और जिम्मेदारियाँ दी जानी चाहिए। उन्हें नियमित रूप से भेदभाव के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए और सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

4.सामाजिक एकीकरण और संवाद को बढ़ावा देना:→

जातिगत भेदभाव का एक बड़ा कारण यह है कि समाज में विभिन्न जातियों के बीच संवाद और एकीकरण की कमी है। निम्नलिखित उपाय सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं:

•अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देना:→ अंतर-जातीय विवाह जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का एक सशक्त तरीका हो सकता है। यह जातिगत विभाजन को कम करता है और लोगों को समानता के आधार पर देखने की मानसिकता विकसित करता है। इसके लिए समाज में जागरूकता फैलानी होगी और अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन देना होगा।

  उदाहरण:  →सरकार द्वारा अंतर-जातीय विवाहों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कुछ राज्यों में इस प्रकार की योजनाएँ पहले से मौजूद हैं, जैसे कि ((तमिलनाडु)) में अंतर-जातीय विवाह करने वालों को विशेष वित्तीय सहायता दी जाती है।

•सामुदायिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक मेलजोल:→ विभिन्न जातियों के बीच सामुदायिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक मेलजोल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह जातिगत पूर्वाग्रहों को खत्म करने में मदद करेगा और लोगों को एक-दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने का अवसर देगा।

  उदाहरण: → कई राज्यों में विभिन्न जातियों के लोगों को एक साथ लाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों से सामाजिक दूरी को कम किया जा सकता है।

5.मीडिया और सिनेमा की भूमिका:→

मीडिया और सिनेमा जातिगत भेदभाव की मानसिकता को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सकारात्मक और समावेशी सामग्री का प्रसारण और निर्माण करना आवश्यक है।

•सकारात्मक भूमिकाओं को बढ़ावा देना: →फिल्मों, धारावाहिकों और विज्ञापनों में निम्न जातियों के लोगों को सकारात्मक भूमिकाओं में दिखाया जाना चाहिए। इससे समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा और लोगों की मानसिकता बदलेगी।

  उदाहरण: →अभी हाल  में  जान अब्राहम की फिल्म वेदा  और 'सैराट'जैसी फिल्मों ने समाज में जातिगत असमानताओं और भेदभाव को उजागर किया और लोगों को इस मुद्दे पर सोचने के लिए प्रेरित किया।

•सामाजिक जागरूकता के लिए अभियान:→ मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, जिनमें जातिगत समानता, समरसता, और भेदभाव के खिलाफ संदेश दिए जाएँ।

  उदाहरण: →'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' जैसे अभियान जातिगत भेदभाव को कम करने और समाज में एकता और समानता के संदेश फैलाने का काम कर सकते हैं।

 निष्कर्ष:→

जातिगत भेदभाव की मानसिकता को नष्ट करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसके लिए शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, आर्थिक सशक्तिकरण, और कानूनी सुधारों का सही संयोजन आवश्यक है। जातिगत विभाजन और भेदभाव को समाप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा और एक समतामूलक समाज की दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे।

   भारत को यदि एक शक्तिशाली और समृद्ध देश बनना है, तो जातिगत भेदभाव को समाप्त करना नितांत आवश्यक है। जातिगत भेदभाव एक ऐसी सामाजिक बुराई है, जो न केवल समाज में विभाजन और असमानता पैदा करती है, बल्कि देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को भी बाधित करती है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि भारत के लिए जातिगत भेदभाव को खत्म करना क्यों जरूरी है:→

1.समान अवसरों से आर्थिक विकास:→

जातिगत भेदभाव का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह समाज के एक बड़े वर्ग को विकास के अवसरों से वंचित रखता है। जब किसी विशेष जाति या वर्ग के लोगों को शिक्षा, रोजगार, और संसाधनों तक पहुँच से वंचित रखा जाता है, तो यह देश की उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएँ, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें।

उदाहरण:  →कई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित हैं। यदि इन समुदायों को समान अवसर मिलें, तो वे भी देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका और यूरोप के देशों ने समानता आधारित नीतियों के माध्यम से अपने समाज को सशक्त किया, जिससे वहाँ के सभी नागरिक देश की समृद्धि में भागीदार बन सके।

2. सामाजिक एकता से राष्ट्र की मजबूती:→

जातिगत भेदभाव सामाजिक विभाजन को जन्म देता है, जिससे समाज में तनाव, हिंसा और संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जब समाज विभिन्न जातियों में विभाजित रहता है, तो यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करता है। एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए सामाजिक एकता और समरसता अनिवार्य है। जातिगत भेदभाव को खत्म कर समाज में समानता, भाईचारे और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देना ही देश को एक मजबूत राष्ट्र बना सकता है।

उदाहरण: →भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर और अन्य नेताओं ने सामाजिक एकता और समरसता पर जोर दिया, जिससे भारतीय समाज एकजुट होकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सका। आज भी, यदि हमें अपनी आंतरिक एकता को मजबूत करना है, तो जातिगत भेदभाव को समाप्त करना होगा।

[ 3.] मानव संसाधन का पूर्ण उपयोग→

भारत की जनसंख्या एक बड़ा संसाधन है, लेकिन जब जातिगत भेदभाव के कारण समाज के एक बड़े हिस्से को अवसरों से वंचित किया जाता है, तो यह संसाधन पूरी तरह से उपयोग में नहीं आ पाता। यदि सभी वर्गों और जातियों को समान शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाएँ, तो देश का मानव संसाधन पूरी क्षमता के साथ विकास में योगदान दे सकेगा। यह आर्थिक, वैज्ञानिक, और तकनीकी विकास को भी गति देगा, जिससे भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सकेगा।

उदाहरण:→भारतीय आईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जब दलित और पिछड़ी जातियों को अवसर मिले, तो उन्होंने उच्च तकनीकी विकास में योगदान दिया। यदि यह अवसर और विस्तार में मिले, तो भारत की उन्नति और तेज होगी।

[4.]शांति और सद्भाव से सामाजिक स्थिरता]→

जातिगत भेदभाव के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर हिंसा, तनाव और सामाजिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। जब समाज के कुछ वर्ग खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं, तो उनके बीच असंतोष और आक्रोश उत्पन्न होता है। सामाजिक स्थिरता और शांति किसी भी देश के विकास और शक्ति के लिए आवश्यक तत्व हैं। यदि जातिगत भेदभाव समाप्त हो जाए और समाज के सभी वर्गों को समान सम्मान और अधिकार मिलें, तो यह सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देगा और देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी।

[उदाहरण]:→कई राज्यों में जातिगत हिंसा और संघर्षों के कारण सामाजिक अशांति उत्पन्न होती है। यदि जातिगत भेदभाव को समाप्त कर दिया जाए, तो ऐसी घटनाओं में कमी आएगी और समाज में शांति बनी रहेगी, जो कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए आवश्यक है।

5. [वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में बाधा]→

आज की वैश्विक दुनिया में, जातिगत भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों से पीड़ित देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रभावी स्थिति स्थापित नहीं कर सकते। एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए भारत को अपने आंतरिक मुद्दों को हल करना होगा, जिसमें जातिगत भेदभाव भी शामिल है। जब देश के भीतर समानता और न्याय स्थापित होगा, तभी वह वैश्विक मंच पर नैतिक और सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति में होगा।

[उदाहरण:]→ दक्षिण अफ्रीका ने जब रंगभेद की समस्या का समाधान किया, तभी वह एक सशक्त और स्थिर राष्ट्र के रूप में वैश्विक मंच पर उभरा। इसी तरह, भारत को भी जातिगत भेदभाव जैसी आंतरिक चुनौतियों का समाधान करना होगा ताकि वह वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सके।

[6.]समानता और लोकतंत्र के आदर्शों की पूर्ति:→

भारत का संविधान समानता, स्वतंत्रता, और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित है। जातिगत भेदभाव इन मूल आदर्शों का उल्लंघन करता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। यदि भारत को एक वास्तविक लोकतांत्रिक और मजबूत राष्ट्र बनना है, तो जातिगत भेदभाव को समाप्त करना होगा। जब समाज के सभी नागरिक समान रूप से राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक अधिकारों का लाभ उठा सकेंगे, तभी भारत अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह सशक्त कर सकेगा।

उदाहरण:→ डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भारतीय संविधान में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर जोर दिया था। यदि जातिगत भेदभाव जारी रहता है, तो यह उनके सपने को अधूरा रखेगा और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करेगा।

निष्कर्ष:→

जातिगत भेदभाव भारत की प्रगति और शक्ति के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। इसे समाप्त करना न केवल सामाजिक और नैतिक रूप से आवश्यक है, बल्कि यह आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता, और राष्ट्रीय एकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत को यदि एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनना है, तो उसे जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना होगा। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक सशक्तिकरण, और कानूनी सुधार के माध्यम से जातिगत भेदभाव को जड़ से मिटाना आवश्यक है।