भारत सरकार द्वारा आपराधिक कानूनों में व्यापक रूप से संशोधन (indian governments changes and amendment of criminal laws)

केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता(IPC) 1860 ,दंड प्रक्रिया संहिता(CrPC) 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अपराध कानूनों में व्यापक संशोधन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

       संसद की स्थाई समिति ने अपनी 111 वीं , 128 वीं और 146 वीं  रिपोर्ट में सिफारिश की है कि देश के अपराध कानूनों की व्यापक तौर पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

भारत में आपराधिक कानून:

• आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।

• पुलिस तथा जेल से संबंधित मामले राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।

भारत में आपराधिक कानून को नियंत्रित करने वाले कानून एवं संहितायें:

(1) भारतीय दंड संहिता( आईपीसी) 1860

(2) दंड प्रक्रिया संहिता( सीआरपीसी) 1973

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

भारतीय दंड संहिता(Indian Penal Code) ,1860

• यह सभी अपराधिक कार्यों  के लिए सजा या दंड का प्रावधान करने वाला मुख्य दस्तावेज है।

• इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य भारत में अपराध के लिए एक समान और विस्तृत दंड संहिता प्रदान करना था।

• भारतीय दंड संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत क्षेत्र पर है। यह भारत के प्रत्येक राज्य क्षेत्र में लागू होगा।

• इसके तहत भारत के भीतर किए गए अपराधों और भारत से बाहर किए गए अपराधों दोनों पर ही लागू होगा। हालांकि भारत के बाहर किए जाने वाले अपराधों पर सुनवाई भारत में भी हो सकती है।

दंड प्रक्रिया संहिता(The criminal procedure code ),1973

• यह एक प्रक्रियात्मक कानून है। इसमें बताया गया है कि पुलिस तंत्र कैसे कार्य और जांच करेगी। साथ ही इसमें अदालत और सुनवाई के दौरान अदालतों द्वारा पालन किए जाने वाली प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है।

• इसमें अपराधिक अपराधों को कई श्रेणियों में चिन्हित किया गया है। जैसे कि जमानती गैर जमानती है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध।

• भिन्न-भिन्न अपराधों का प्रक्रियात्मक उपचार अलग अलग होता है।

• शिकायत दर्ज करने के समय के अलग-अलग चरण जैसे कि FIR फाइल  करना साक्ष्य एकत्र करना और जांच शुरू करना सभी  CrPC द्वारा  अभिशासित किए जाते हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम(Indian Evidence Act) , 1872

• इस अधिनियम में न्यायालय में साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में नियमों और  विनियमों का उल्लेख किया गया है।

• इसमें किए गए प्रावधानों में प्रक्रिया और अधिकारों दोनों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके तहत न्यायालय में कार्यवाही आगे बढ़ाने और न्यायालय के समक्ष अपना दावा स्थापित करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

आपराधिक कानूनों में संशोधन की आवश्यकता:

कानूनों को समाज ,लोगों के दृष्टिकोण और अपराधों की प्रकृति में परिवर्तन के साथ-साथ लोगों की समकालीन जरूरतों एवं आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता है। यद्यपि 1860 में अधिनियमित IPC अपने समय से आगे था और भारत में करीब डेढ सदी से लागू है, लेकिन वर्तमान समय के साथ इसका कोई तालमेल नहीं है।

          आपराधिक कानूनों के पुनर्गठन की आवश्यकता है इसलिए भी है क्योंकि आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के चलते हैं कई प्रावधान अप्रसांगिक हो गए हैं।

जैसे: वित्तीय अपराध, सफेदपोश अपराध, आर्थिक अपराध, माॅब लिचिंग आदि अपराधों का आईपीसी में उचित व्याख्या  या अपराधीकरण नहीं हुआ है।

         सरकार के लिए इस कानून में संशोधन का उद्देश्य लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसका उद्देश्य त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

         जैसे कि अपनी कठिन परिभाषाओं के कारण गैर -इरादतन हत्या (Culpable homicide) और हत्या(Murder) के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है और इस कारण यह आलोचना का शिकार होता है। गैर- इरादतन हत्या को परिभाषित किया गया है किंतु हत्या को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

लोगों को निष्पक्ष अवसर प्रदान करना: क्योंकि आपराधिक न्याय प्रणाली में एक व्यक्ति को आरोपी के रूप में राज्य की शक्ति का सामना करना पड़ता है इस लिया आपराधिक कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य  अभियोजक(Prosecutor) के रूप में अपनी स्थिति का अनुचित लाभ न उठा सकें।

आपराधिक कानून में पहले किए गए संशोधन:

Amendment Act 2013: यह अधिनियम भारत में बलात्कार से संबंधित कानूनों को और अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से लाया गया था। इस संशोधन ने ओरल सेक्स और महिलाओं के शरीर में अन्य वस्तुओं को प्रविष्ट कराने को अपराध के रूप में शामिल करके बलात्कार की परिभाषा को विस्तृत किया था। इस अधिनियम के तहत पीछा करना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया था।

•       भारतीय दंड संहिता (IPC) ,1860 और यौन अपराधों से बाल सुरक्षा( पास्को एक्ट),2012 के अंतर्गत महिलाओं और नाबालिग बच्चों से बलात्कार अपराध है।

•          कई राज्यों ने ऐसे बिल पेश और पारित किए थे जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार पर मृत्यु दंड का प्रावधान था।

प्रमुख विशेषताएं:

• अध्यादेश आईपीसी ,1860 पास्को एक्ट 2012 और महिलाओं से बलात्कार से संबंधित दूसरे कानूनों में संशोधन करता है। पास्को एक्ट 2012 कहता है कि नाबालिगों के बलात्कार के मामले में वह ठंड लागू होगा जो पास्को एक्ट 2012 और आईपीसी 1860 के अंतर्गत दिए जाने वाले दंड में से अधिक होगा।

• आपराधिक दंड संहिता प्रक्रिया 1973 के अंतर्गत बच्चों के बलात्कार के मामलों में जांच 3 महीनों में पूरी होनी चाहिए। अध्यादेश बलात्कार के सभी मामलों में इस अवधि को 2 महीने करता है।

• अध्यादेश 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिक लड़कियों के बलात्कार के मामलों में अग्रिम जमानत पर रोक लगाता है। इसके अतिरिक्त बलात्कार के मामलों में दंड के फैसले के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई 6 महीनों में पूरी होनी चाहिए।

• अध्यादेश 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करता है। बलात्कार के लिए मृत्युदंड देने पर भिन्न भिन्न  विचार है। कुछ लोगों का कहना है कि मृत्युदंड देने से व्यक्ति अपराध करने हतोत्साहित होता है अपराध रुकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि मृत्युदंड बलात्कार के अनुपात में बहुत ज्यादा बड़ा दंड है।

आपराधिक विधि( संशोधन) अधिनियम 2018: इस अधिनियम को बलात्कार कानूनों को सशक्त करने के लिए विस्तारित किया गया था। इसमें दंड की न्यूनतम मात्रा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया था। इसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए 20 वर्ष का न्यूनतम कारावास होगा। इसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के बलात्कार के लिए 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव की आवश्यकता क्यों:

वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण: अभी तक भारत में वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार के रूप में नहीं माना गया है। विधि आयोग द्वारा लंबे समय से वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने की सिफारिश की जाती रही है। विभिन्न समितियां और समाज के कई वर्गों द्वारा भी वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग की गई है।

भारतीय दंड संहिता के तहत लैंगिक  अपराधों की परिभाषा में लैंगिक तटस्थता : लैंगिक अपराधों से संबंधित धाराओं की भाषा को स्त्रीलिंग से संबंधित बनाए रखने के स्थान पर उनमें संशोधन द्वारा उन्हें लैंगिक  रूप से तटस्थ बनाने की आवश्यकता है।

राजद्रोह कानून से संबंधित IPC की धारा 124 A की भाषा में संशोधन : इस कानून की भाषा अस्पष्ट है। यही कारण है कि सरकार की नीतियों निर्णयों में से एक सामान्य  असहमति पर भी राजद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है। इसलिए इस खंड की भाषा में भी संशोधन की आवश्यकता है।

हिरासत में यातना और हत्या पर कानून: इस विषय पर एक सख्त कानून की आवश्यकता है क्योंकि हिरासत में यातना से संबंधित मामलों में वृद्धि देखी जा रही है।

आपराधिक कानून पर हाल के ऐतिहासिक निर्णय:

ऐसे कई निर्णय है जिनमें उच्चतम न्यायालय ने या तो समकालीन समय के अनुसार आपराधिक कानूनों की धाराओं में स्पष्टता  लाने का प्रयास किया है अथवा आपराधिक कानूनों की धाराओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अमीश देवगन बनाम भारत राज्य(2020): यह मामला समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित था। इस मामले में संबंधित धाराओं में भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा 153B और धारा 295 A शामिल है।

उच्चतम न्यायालय ने माना कि फ्री स्पीच( स्वतंत्र अभिव्यक्ति) और हेट स्पीच के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। फ्री स्पीच में सरकारी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार शामिल है, जबकि हेट स्पीच का अर्थ किसी समूह या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना है।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ वाद(2020): इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता(CrPC) ,1973  की धारा 144 का अधिकाधिक प्रयोग करने से संबंधित था

उच्चतम न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी की धारा 144 को विचारों की वैद्य अभिव्यक्ति को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 ना केवल उपचारात्मक बल्कि निवारक भी है। साथ ही इसे केवल उन मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए जहां खतरा हो या खतरे की आशंका हो।

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ वाद(2018): भारतीय दंड  संहिता की धारा 377 के अनुसार प्रकृति के खिलाफ होने के कारण एक ही लिंग के व्यक्तियों के बीच सहमति से लैंगिक संबंध अपराध है। हालांकि न्यायालय ने भारत में LGBTQI समुदाय के सभी सदस्यों के समान नागरिकता के अधिकार को बरकरार रखा था। इस प्रकार न्यायालय ने वयस्कों के बीच सहमति से बने लैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए धारा 377 को अवैध घोषित कर दिया है। चाहे वह संबंध समान लिंग वाले व्यक्तियों के बीच बने हो या विपरीत लिंग के व्यक्तियों के बीच।

जोसेफ  साइन बनाम भारत संघ वाद(2018): उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को रद्द कर दिया था। इसमें विवाहित महिला को उसके पति की संपत्ति के रूप में मानते हुए व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखा गया था।

      न्यायालय ने माना था कि यह प्रावधान लैंगिक रूढ़ियों पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14( कानून के समान संरक्षण) और अनुच्छेद 15( लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं) का उल्लंघन करता है।

निष्कर्ष:

जो कानून पुराने हो गए हैं और वर्तमान समय में प्रसांगिक नहीं है। उनकी पहचान की जानी चाहिए। साथ ही उनके लिए बदलते परिवेश के अनुसार पुराने कानून के प्रावधानों को लागू करने में आने वाली समस्याओं की भी जांच की जानी चाहिए। दोहराव और भ्रम से बचने के लिए आईपीसी में साइबर कानून आर्थिक अपराध आदि जैसे अपराधों के नए रूपों पर अलग-अलग अध्याय जोड़े जाने चाहिए।

पुराने कानून को अपडेट करना: आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर मलिमथ समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 पुराना हो गया है। इसलिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की तर्ज पर एक नया पुलिस अधिनियम बनाया  जाना चाहिए।

विधि आयोग की सिफारिशें:

• डीएनए को साक्ष्य  सामग्री के रूप में स्वीकार करना पूरी तरह से नया लेकर विवेक पर निर्भर करता है।

• कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए धारा 53A को लागू करना।

• आयोग ने जेल में विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 436 A को शामिल करने का सुझाव दिया है।

The Central Government has initiated the process for comprehensive amendment of criminal laws in Indian Penal Code (IPC) 1860, Code of Criminal Procedure (CrPC) 1973 and Indian Evidence Act.

 The Parliamentary Standing Committee in its 111th, 128th and 146th reports has recommended that the country's criminal laws need to be comprehensively reviewed.

 Criminal Law in India:

 Criminal law and criminal procedure come under the concurrent list.

 Matters relating to police and prisons come under the State List.

 Laws and Codes governing Criminal Law in India:

 (1) Indian Penal Code (IPC) 1860

 (2) Code of Criminal Procedure (CrPC) 1973

 (3) Indian Evidence Act 1872

 Indian Penal Code, 1860

 It is the main document providing punishment or penalty for all criminal acts.

 The main objective of its making was to provide a uniform and comprehensive penal code for crime in India.

 The Indian Penal Code extends to the whole of India.  It will be applicable in every territory of India.

 Under this, it will apply to both crimes committed within India and crimes committed outside India.  However, offenses committed outside India can also be tried in India.

The criminal procedure code, 1973

 It is a procedural law.  It describes how the police machinery will function and investigate.  It also mentions the procedure to be followed by the courts during the court and hearing.

 In this, criminal offenses have been identified in several categories.  Like bailable non-bailable, cognizable and non-cognizable offences.

 The procedural treatment of different crimes is different.

 The different stages at the time of registering a complaint such as filing of FIR, collecting evidence and starting of investigation are all governed by the CrPC.

 Indian Evidence Act, 1872

 The Act lays down rules and regulations regarding the admissibility of evidence in court.

 The provisions made in it mention about both process and rights.  Under this, the process of proceeding with the proceedings in the court and establishing your claim before the court has been mentioned.

 Need for amendment in criminal laws:

 Laws need to be evolved in line with the contemporary needs and aspirations of the people along with the changes in the nature of the society, people's attitudes and crimes.  Though the IPC enacted in 1860 was ahead of its time and has been in force in India for nearly a century and a half, it is out of sync with the present times.

 The need for restructuring of criminal laws is also because many provisions have become irrelevant due to economic growth and technological progress.

For example: Financial crimes, white-collar crimes, economic crimes, mob lynching, etc. have not been properly defined or criminalized in the IPC.

 The purpose of amending this law for the government is to fulfill the democratic aspirations of the people.  It aims to ensure speedy justice and simplify legal procedures.

 For example, the distinction between culpable homicide and murder is not clear due to its tight definitions and hence it is subject to criticism.  Culpable homicide has been defined but murder has not been defined anywhere.

 Providing fair opportunities to people: Because in the criminal justice system an individual has to face the power of the state as an accused, criminal law must ensure that the state does not take undue advantage of its position as a prosecutor.  Can't pick up

 Earlier amendments in criminal law:

 Amendment Act 2013: This act was brought with the aim of making the laws related to rape more stringent in India.  The amendment broadened the definition of rape by including oral sex and insertion of other objects into the body of women as an offence.  Stalking was also classified as an offense under this act.

 Rape of women and minor children is a crime under the Indian Penal Code (IPC), 1860 and the Protection of Children from Sexual Offenses (POSCO Act), 2012.

 Several states had introduced and passed bills providing for the death penalty for rape of girls below 12 years of age.

major features:

 The ordinance amends the IPC, 1860 Pasco Act 2012 and other laws related to rape of women.  The POCSO Act 2012 states that in case of rape of minors, the punishment which is higher of the punishment given under the POCSO Act 2012 and IPC 1860 will be applicable.

 Under the Criminal Procedure Code, 1973, the investigation in cases of rape of children should be completed within 3 months.  The Ordinance makes this period 2 months in all cases of rape.

 The ordinance prohibits anticipatory bail in cases of rape of minor girls below 16 years of age.  Further, the hearing of any appeal against the award of punishment in rape cases should be completed within 6 months.

 The ordinance provides for death penalty for rape of girls below 12 years of age.  There are different views on giving death penalty for rape.  Some people say that giving death penalty discourages a person from committing crime, crime stops.  Some argue that the death penalty is too severe a punishment for rape.

Criminal Law (Amendment) Act 2018: This Act was extended to strengthen rape laws.  In this, the minimum amount of punishment was increased from 7 years to 10 years.  Under this, there will be a minimum imprisonment of 20 years for rape and gang rape of girls below 12 years of age.  It may extend to life imprisonment or death sentence.  Also, there is a provision of 20 years or life imprisonment for rape of girls below 16 years of age.

 Why there is a need for major changes in criminal laws:

 Criminalization of Marital Rape: Marital rape is not yet considered as rape in India.  The Law Commission has been recommending criminalizing marital rape for a long time.  Criminalization of marital rape has also been demanded by various committees and various sections of the society.

 Gender neutrality in the definition of sexual offenses under the Indian Penal Code: There is a need to amend the sections relating to sexual offenses to make them gender neutral, instead of retaining the gender related language.

 Amendment to the language of Section 124A of IPC related to sedition law: The language of this law is ambiguous.  This is the reason why even a simple disagreement with the policies and decisions of the government can be charged with sedition.  Therefore, the language of this section also needs amendment.

Law on custodial torture and murder: There is a need for a strict law on the subject as cases related to custodial torture are on the rise.

 Recent landmark judgments on criminal law:

 There are many judgments in which the Supreme Court has either tried to bring clarity in the sections of criminal law as per contemporary times or has played an important role in the development of sections of criminal law.

 Amish Devgan vs. State of India(2020): This case was related to hurting the religious sentiments of the community.  The relevant sections in this case include Section 153B and Section 295A of the Indian Penal Code, 1860.

 The Supreme Court observed that it is important to distinguish between free speech and hate speech.  Free speech includes the right to criticize government policies, while hate speech refers to spreading hatred against a group or community.

 Anuradha Bhasin vs. Union of India (2020): This case was concerned with the overuse of Section 144 of the Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973

 The Supreme Court held that Section 144 of the CrPC cannot be used as a tool to curtail legitimate expression of opinion.  The Court further stated that Section 144 of CrPC is not only remedial but also preventive.  Also, it should be used only in those cases where there is danger or apprehension of danger.

Navtej Singh Johar v. Union of India (2018): According to section 377 of the Indian Penal Code, consensual sex between persons of the same sex is a crime, being contrary to nature.  However, the Court upheld the right of equal citizenship to all members of the LGBTQI community in India.  Thus, the Court has declared Section 377 illegal to decriminalize consensual sexual relations between adults.  whether the relationship is between persons of the same sex or of the opposite sex.

 Joseph Sain v. Union of India (2018): The Supreme Court had struck down Section 497 of the IPC, the Indian Penal Code.  In this, considering a married woman as the property of her husband, adultery was kept in the category of crime.

 The Court held that this provision is based on gender stereotypes.  Violates Article 14 (equal protection of law) and Article 15 (non-discrimination on grounds of sex) of the Indian Constitution.

conclusion:

 The laws which have become outdated and are not relevant in the present times.  They should be identified.  Along with this, according to the changing environment for them, the problems faced in implementing the provisions of the old law should also be examined.  Separate chapters on new forms of crimes like cyber law, economic offenses etc. should be added in IPC to avoid duplication and confusion.

 Updating old law: The Indian Police Act 1861 has become outdated as per the report of the Malimath Committee on Reforms of the Criminal Justice System.  Therefore, a new Police Act should be made on the lines of the draft prepared by the National Police Commission.

 Recommendations of the Law Commission:

 Acceptance of DNA as material evidence depends entirely on discretion.

 Invoking section 53A for the safety of women at workplace.

 The Commission has suggested the inclusion of Section 436A in the Code of Criminal Procedure for the release of undertrial prisoners in jail.