अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के कार्य क्या -क्या होते हैं?( discuss the formation development and functions of International Court.)

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(International Court of justice ): हेग स्थित "अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय " संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। पुराने राष्ट्र संघ(League of Nations ) के द्वारा स्थापित स्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(Permanent court of International Justice ) की जगह यह नई संस्था कायम हुई है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। इस न्यायालय के संविधान सीमाधिकार तथा कार्यप्रणाली से संबंधित नियम चार्टर के साथ में संलग्न एक विधान में दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्य स्वतः उक्त विधान के पक्ष में है, परंतु जो राष्ट्र इसके सदस्य नहीं है वह भी उसके पक्ष में बन सकते हैं, यदि वे उन शर्तों को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा सुरक्षा परिषद की है सिफारिश पर प्रत्येक मामले में निर्धारित हो स्वीकार कर ले।

International Court of Justice: The Hague-based "International Court of Justice" is a very important institution of the United Nations.  This new institution has been established in place of the Permanent Court of International Justice established by the old League of Nations.  It is the principal judicial organ of the United Nations.  The rules relating to the constitution, jurisdiction and procedure of this Court are given in a Statute annexed to the Charter.  All the members of the United Nations are automatically in favor of the said constitution, but the countries which are not its members can also become in favor of it, if they agree to the conditions which are made by the General Assembly of the United Nations on the recommendation of the Security Council.  Accept as may be prescribed in the case.

         अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के स्थाई न्यायालय ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है तथा अपने निर्णयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने विधि के शासन के क्षेत्र को और भी विस्तृत कर दिया है। इसके सलाहकारी मतों ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों में बहुत बड़ी सहायता पहुंचाई है। इसकी  सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वास्तव में अंतरराष्ट्रीय न्याय के स्थाई न्यायालय के समान है तथा लगभग वह संविधि के प्रावधानों पर एक संविधि द्वारा स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 92 में यह स्वीकार किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि पर आधारित है।

गठन(Formation) अनुच्छेद 7 के अनुसार न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन का चुनाव महासचिव महासभा तथा सुरक्षा परिषद करती है। यह न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं तथा अपने कार्य अवधि की समाप्ति के बाद पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग करती है तथा यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को नहीं निर्वाचित किया जाता है। यह प्रथा बन गई है कि 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों के देश के होते हैं। न्यायालय की संरचना इस प्रकार की होती है कि इनमें लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया का उसमें प्रतिनिधित्व रहे। न्यायालय के निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। न्यायालय अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन करता है।

The Permanent Court of International Court of Justice has done a commendable job and has contributed significantly to the development of international law through its decisions.  It has widened the scope of the rule of law even further.  Its advisory votes have helped a great deal in the work of international institutions.  The biggest proof of its success is that the International Court of Justice of the United Nations is in fact similar to the Permanent Court of International Justice and has been established by a statute almost on the provisions of the Statute.  Article 92 of the United Nations Charter recognizes that the International Court of Justice is based on the Statute of the Permanent International Court of Justice.

 Formation According to Article 7, the International Court of Justice is one of the principal organs of the United Nations.  The International Court of Justice consists of 15 judges who are elected by the Secretary-General, the General Assembly and the Security Council.  These judges are elected for 9 years and can be re-elected after the end of their tenure.  The election of judges is done separately by the General Assembly and the Security Council and this process continues until the same persons are elected by both.  It has become customary that 5 judges are from the countries of the permanent members of the Security Council.  The composition of the Court is such that Latin America, Europe, Africa and Asia are represented in it.  The decisions of the Court are taken by the majority of the judges.  The Court elects its President and Vice President for a period of 3 years.

क्षेत्राधिकार(jurisdiction ): इसके निम्न क्षेत्राधिकार है

 (1) स्वैच्छिक अधिकारिता(Voluntary jursidiction)

(2) ऐच्छिक अधिकारिता (Optional Jurisdiction )

(3) सलाहकारी अधिकारिता(Advisory Jurisdiction )

(1) स्वैच्छिक अधिकारिता(Voluntary Jurisdiction ): अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 36(1) के अनुसार न्यायालय के अधिकारिता में वे सभी वाद होते हैं जिनको पक्षकार न्यायालय के सुपुर्द करते हैं तथा वे सब मामले भी आते हैं जिनका व्यक्त रूप संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा संधियों में वर्णन है। वह ऐच्छिक अधिकारिता कहलाता है।

Jurisdiction: It has the following jurisdiction

 (1) Voluntary jursidiction

 (2) Optional Jurisdiction

 (3) Advisory Jurisdiction

 (1) Voluntary Jurisdiction: According to Article 36(1) of the Statute of the International Court of Justice, the jurisdiction of the Court consists of all those cases which the parties refer to the Court and also all those cases which are expressed by the United Nations.  There is description in charters and treaties.  That is called voluntary jurisdiction.

           यदि बिना विशेष करार के कोई पक्षकार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है तथा दूसरा अधिकार( जिसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है) अपनी सहमति प्रदान करता है तो न्यायालय को ऐसे वाद के प्रति अधिकारिता प्राप्त हो जाती है।जब तक वह संबंधित राज्य( जिसका वाद में हित निहित है) अपनी सहमति प्रदान नहीं करता है, न्यायालय  ऐसे वाद की सुनवाई नहीं कर सकता है। ऐसे राज्य की अनुपस्थिति में नया-नया अपना निर्णय नहीं दे सकता है।

(2) ऐच्छिक अधिकारिता(Optional Jurisdiction ): न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद(2) के अनुसार विद्यमान राज्य पक्षकार किसी भी समय घोषणा द्वारा तथा बिना किसी विशेष समझौते के यह घोषणा कर सकते हैं कि किसी दूसरे राज्य के प्रति जो समान उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता प्राप्त है। इस अधिकारिता को ऐच्छिक  अधिकारिता कहते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत राज्य पक्षकार न्यायालय को निम्नलिखित अनिवार्य अधिकारिता प्रदान कर सकते हैं

If a party without special agreement presents a suit in the court and the other right (against which the suit is presented) gives its consent, then the court gets jurisdiction over such suit.  interest vested in the suit) does not give his consent, the court cannot entertain such suit.  In the absence of such a state, Naya-Naya cannot give its decision.

 (2) Optional Jurisdiction: According to Article (2) of the Statute of the International Court of Justice, existing States Parties may at any time by declaration and without any special agreement, declare that the same  accepts responsibility, the International Court of Justice has compulsory jurisdiction.  This jurisdiction is called voluntary jurisdiction.  Under this provision, the State Parties can confer on the Court the following mandatory jurisdiction:

(1) किसी संधि का निर्वाचन

(2) अंतर्राष्ट्रीय विधि का कोई प्रश्न

(3) किसी तथ्य का विद्यमान हो ना जो यदि स्थापित हो जाए तो वह अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व का उल्लंघन माना जाएगा तथा

(4) अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के उल्लंघन में हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की प्रकृति तथा सीमा

         संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यायालय के आवश्यक क्षेत्र अधिकार को स्वीकार करते हुए अपनी घोषणा में यह कहा है कि यह निम्नलिखित विवादों में लागू नहीं होगा।

(क) पहले किए गए समझौते के अनुसार जो विवाद अन्य अधिकारों को सौपे गए ।

(ख) जो विवाद संयुक्त राज्य अमेरिका की दृष्टि में उसके घरेलू क्षेत्राधिकार में आते हो ।

(1) Election of a treaty

 (2) any question of international law

 (3) the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of the international obligation, and

 (4) The nature and extent of compensation for damage caused in breach of international responsibility

 The United States, while acknowledging the essential jurisdiction of the Court, has stated in its declaration that it shall not apply in the following disputes.

 (a) the disputes assigned to other rights in accordance with a previous agreement.

 (b) disputes which, in the opinion of the United States, fall within its domestic jurisdiction.

          यह घोषणा 5 वर्ष के लिए थी और इससे न्यायालय का क्षेत्राधिकार नगण्य हो गया। अब तक विश्व के 2\3 राज्यों ने इसी प्रकार कुछ शर्तों के साथ न्यायालय का क्षेत्राधिकार माना है और इस आधार पर मोरक्को का मामला(Morocco case) तथा ऐंगलो नार्वेजियन फिसरीज केस (Anglo Norvegian Fishries case) न्यायालय के सम्मुख आया।

(3) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction ): संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों को तथा विशेष एजेंसियों को ऐसी परामर्शात्मक सम्मति मांगने का अधिकार है। इस प्रकार की संपत्तियों का संबंध पक्षों द्वारा मानना आवश्यक नहीं होता। एक बार जनरल असेंबली ने दक्षिण अफ्रीका के मामले में न्यायालय से राय मांगी थी। आजकल इन रायों का महत्व बढ़ रहा है। उदाहरण के लिये कोर्फू चैनल का मामला (Corfu channel case) और मोरक्को में अमेरिका राष्ट्र जनों के उत्तराधिकार(The Rights of nationals of U.S.A. In morocco ) मामले न्यायालय के सामने आए।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मूल्यांकन: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विश्व की समस्याओं को सुलझाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध व्यापारिक और न्यायाधीश श्री एम. सी. छागला ने कहा था कि न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण अंग है। यद्यपि यह पूर्ण सत्य नहीं है इसके पास अधिकार और सत्ता भी नहीं है जो इसे प्राप्त होनी चाहिए, फिर भी यह एक विचार का महान या मूर्त रूप है और राष्ट्रों  को शांति और सद्भावना देने वाला है। राष्ट्रों को परस्पर युद्ध करने और शास्त्र ग्रहण करने के स्थान पर एक निश्चय और स्वतंत्र न्यायालय का निर्णय मानना चाहिए।

This declaration was for 5 years and this made the jurisdiction of the court negligible.  So far, 2\3 states of the world have accepted the jurisdiction of the court with certain conditions and on this basis the Moroccan case and the Anglo Norwegian Fisheries case came before the court.

 (3) Advisory Jurisdiction: Other organs of the United Nations and specialized agencies have the right to seek such advisory opinion.  It is not necessary for the parties to consider such properties as related.  Once the General Assembly sought the opinion of the Court in the case of South Africa.  Nowadays the importance of these opinions is increasing.  For example, the Corfu channel case and The Rights of nationals of U.S.A. in morocco came before the court.

 Evaluation of the International Court of Justice: The International Court of Justice has made a very important contribution in solving the problems of the world.  Evaluating its functions, the famous businessman and judge Mr. M. C. Chagla had said that the International Court of Justice is an important part of the United States.  Although it is not the absolute truth, it does not have the authority and power that it should have, yet it is the great embodiment of an idea and the giver of peace and harmony to nations.  Nations should accept the decision of a firm and independent court instead of fighting with each other and accepting scriptures.

            अपनी दुर्बलताओं तथा  परिसीमाओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना काम बड़ी कुशलता से किया है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रोजने के शब्दों में यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही है जिसने संयुक्त राष्ट्र के किसी अंग से अधिक आज की अंतर्राष्ट्रीय विधि में नई गतिशीलता भर दी है। न्याय मूर्ति नागेंद्र सिंह ने भी कहा है कि मनुष्यता सदैव सही रास्ते पर रहेगी जब तक वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तथा संयुक्त राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में लोक व्यवस्था हेतु सुदृढ़ करती रहेगी।

In spite of its weaknesses and limitations, the International Court of Justice has done its work very efficiently and has contributed significantly to the development of international law.  In the words of Rosen, it is the International Court of Justice that more than any other organ of the United Nations has injected new dynamism into the international law of today.  Justice Nagendra Singh has also said that humanity will always be on the right path as long as it continues to strengthen the International Court of Justice and the United Nations for public order in the international community.