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भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों को मानव  अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है:- (1) न्याय:- सामाजिक ,आर्थिक व राजनीतिक (2) स्वतंत्रता:- विचार, मत ,विश्वास व धर्म की (3) समानता:- पद तथा अवसर की (4) बंधुत्व: व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं- (1) नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार:- संविधान के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के लागू होने पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य में अधिवास है तथा (क) जो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा या  (ख) जिसके माता-पिता में से कोई भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा (ग) संविधान प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में सामान्यतः निवासी रहा है, भारत  का नागरिक होगा। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता में से कोई अथवा पितामह में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रहा हो, यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी कर लेता है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा: (अ) इस आशय का आवेदन पत्र कौंसलर प...

मानव अधिकार से हमारा अभिप्राय ऐसे  अधिकारों से हैं जिनका संबंध मनुष्य से जन्म के साथ होता है। ये वे अधिकार है  जिनके बिना सामान्यतः  कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मानव जाति के लिए मानव अधिकार का अत्यंत महत्त्व होने के कारण मानव अधिकार को कभी-कभी मूल अधिकार(fundamental rights ) आधारभूत अधिकार(Base Rights ) अंतर्निहित अधिकार(inherent Rights ) प्राकृतिक अधिकार(Natural Rights ) और जन्म अधिकार(Birth Rights ) कहा जाता है। वियना में  1993 में आयोजित विश्व मानव सम्मेलन (world conference of human rights ) की घोषणा में यह कहा गया था कि सभी मानव अधिकार व्यक्ति में गरिमा और अंतर्निहित योग्यता से प्रति भूत होते हैं और व्यक्ति मानव अधिकार तथा मूल स्वतंत्रता ओं का केंद्रीय विषय है। डी.डी बसु मानव अधिकार को उन न्यूनतम अधिकारों के  रूप में परिभाषित करते हैं, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अन्य विचारण के मानव परिवार का सदस्य होने के फल स्वरुप राज्य या अन्य लोक प्राधिकारी (Public Authority) विरुद्ध धारणा करना चाहिए।       Accordi...

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(International Court of justice ): हेग स्थित "अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय " संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। पुराने राष्ट्र संघ(League of Nations ) के द्वारा स्थापित स्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(Permanent court of International Justice ) की जगह यह नई संस्था कायम हुई है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। इस न्यायालय के संविधान सीमाधिकार तथा कार्यप्रणाली से संबंधित नियम चार्टर के साथ में संलग्न एक विधान में दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्य स्वतः उक्त विधान के पक्ष में है, परंतु जो राष्ट्र इसके सदस्य नहीं है वह भी उसके पक्ष में बन सकते हैं, यदि वे उन शर्तों को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा सुरक्षा परिषद की है सिफारिश पर प्रत्येक मामले में निर्धारित हो स्वीकार कर ले। International Court of Justice: The Hague-based "International Court of Justice" is a very important institution of the United Nations.  This new institution has been established in place of the Permanent Court of Interna...

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस पर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं विश्व शांति स्थापित करने का दायित्व है। डम्बरटन प्रस्तावों में एक ऐसी कार्यपालिका अंग की आवश्यकता पर जोर दिया गया था जिसकी सदस्यता सीमित हो तथा जिसे अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी जा सके। तत्पश्चात सैन फ्रान्सिसको सम्मेलन में अंतिम रूप से सुरक्षा परिषद को एक प्रमुख अंग के रूप में स्थापित करने का निश्चय किया गया।             गठन(Formation): संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। जिसमें 15 सदस्य होते हैं: 5 स्थाई तथा 10 अस्थाई। चीन रूस अमेरिका फ्रांस तथा ब्रिटेन स्थाई सदस्य हैं। 10 अस्थाई सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। किंतु प्रत्येक वर्ष 5 सदस्य तब निर्वाचित किए जाते हैं जब 5 सदस्य 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद पद मुक्त हो जाते हैं। यह पद्धति इसलिए अपनाई जाती है कि जिसमें एक ही समय में सभी सदस्य अस्थाई नहीं है।       साधारण सभ...

संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा(General Assembly Of the U.N.O.):- साधारण सभा(General assembly ) संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है जिसमें सभी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाओं के समान इसके भी कुछ अधिकार और शक्तियां हैं। राष्ट्र संघ की साधारण महासभा में प्रत्येक सदस्य राज्य  अपने पांच प्रतिनिधि तक रख सकता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 185 है। अतः यह एक विशाल सभा है क्योंकि एक समय में राज्यों के 915 प्रतिनिधि इसमें भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के भी कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी साधारण सभा में उपस्थित रहते हैं। मतदान का अधिकार: साधारण सभा के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। साधारण सभा के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के(2\3) बहुमत से लिए जाते हैं। अन्य प्रश्नों पर महासभा या साधारण सभा के निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। अनुच्छेद 18(2) के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों में निम्नलिखित शामिल है: (1) अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सु...