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विधान परिषद का गठन( composition of Legislative Council) विधान परिषद एक स्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता है । इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 साल बाद निवृत्त होते रहते हैं । इसमें कम से कम 40 सदस्य होना जरूरी है सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई तक हो सकती है । विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाकर विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडलों द्वारा परोक्ष रूप से किया जाता है ।निर्वाचक मंडलों तथा उसके द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या इस प्रकार हो सकती है: निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या( भागों में): (1) नगर पालिका ,जिला बोर्ड एवं स्थानीय प्राधिकारी( एक तिहाई भाग) (2) विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष से स्नातक( 12 वां भाग) (3) माध्यमिक पाठशाला से अनिम्न स्तर की शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाने के काम में  कम से कम 3 साल से कार्यरत व्यक्ति (12 वां भाग) (4)विधानसभा के मेंबर (एक तिहाई भाग) (5) राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित (शेष बचे  हुए)      राज्यपाल द्वारा ऐसे लोगों को नाम निर्देशित किया जा...

भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार ,वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता( freedom of trade, commerce and intercourse throughout the territory of India) समस्त भारत क्षेत्र में मुक्त परिवहन एवं मालो के आगमन को कायम रखना देश की आर्थिक एकता के लिए परम आवश्यक है। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि जिससे सभी राज्यों के बीच स्वतंत्र वाणिज्य पनप सके। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के तहत अंतर्राज्यिक व्यापार व वाणिज्य को स्वतंत्र बनाया गया है  ,यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 92 से ली गई है ।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में व्यापार ,वाणिज्य तथा समागम के बारे में उपबंधित किया गया है कि इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा।         भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में सभी व्यापार, वाणिज्य एवं समागम बिना किसी अवरोध के होंगे यह स्वतंत्रता केवल अंतर्राज्यिकीय व्यापार के लिए नहीं बल्कि राज्य के अंदर होने वाले वाणिज्य के लिए भी है। ऐसी स्वतंत्रता संपूर्ण नहीं है। अन...

संविधान में संशोधन संविधान में संशोधन किया जा सकता है । अब हमें यह देखना है कि संशोधन किसके द्वारा और कैसे किया जा सकता है। संशोधन की शक्ति: संविधान में संशोधन की शक्ति मूल रूप से संसद में निहित होती है। संसद ही संशोधन में पहल करती है और वही उसे अंतिम रूप देती है, लेकिन किन्हीं मामलों में राज्यों के विधान मंडलों की भी अहम भूमिका होती है। ऐसे मामलों में राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना होता है। अतः हमारे यहां संविधान में करीब-करीब संघ और राज्यों के सभी विधान मंडलों का हाथ रहता है। संशोधन की प्रक्रिया: हमारा संविधान देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाला है। यह ना ज्यादा कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला। इसमें संशोधन के मध्यम मार्गो को अंगीकृत किया गया है। संविधान में संशोधन की तीन प्रकार की प्रक्रियाएं  विद्यमान हैं: (1) साधारण बहुमत द्वारा संशोधन; (2) विशेष बहुमत द्वारा संशोधन; एवं (3) अति विशेष बहुमत द्वारा संशोधन           साधारण बहुमत द्वारा संशोधन: कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संसद सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। यह विषय अनुच्छेद 4...

भारत में कुछ आर्द्र भूमि से संबंधित हरिके आर्द्रभूमि पंजाब में व्यास एवं सतलज नदी के संगम पर स्थित है । इसे वर्ष 1990 में रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया था। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसे दिसंबर 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। यह उद्यान साइबेरियाई क्रेन( सारस) के लिए प्रसिद्ध है, इस उद्यान में गंभीरी वा बाणगंगा नदी प्रवाहित होती हैं। कोलेरू झील भारत में ताजे पानी की एक प्रमुख झील है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। 2002 में इसे रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा प्रदान किया गया है। (2) सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो विश्व की गैर ध्रुवी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। यह क्षेत्र विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है: सियाचिन हिमनद के पूर्व में अक्साई चीन, पश्चिम में गिलगिट, दक्षिण पश्चिम में लेह तथा दक्षिण में नुब्रा घाटी स्थित है। इस प्रकार नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद स्थित है। (3) बैरन व्दीप ...

भारत सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव किया है । अभी तक महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष थी; और पुरुषों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष है। इस तरह के कानूनी बदलाव को औपचारिक रूप देने के लिए भारत सरकार ने 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध( संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया गया। हालांकि विपक्षी दलों के कुछ अलग अलग तर्कों और विरोध के बाद आगे के लिए विचाराधीन के लिए संसदीय स्थाई समिति को दिया गया है।             बाल विवाह निषेध( संशोधन), 2021 जो महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास है, देश के सभी समुदायों पर लागू होगा और एक बार अधिनियमित होने के बाद मौजूदा विवाह और व्यक्तिगत कानूनों का स्थान लेगा। इसलिए सभी महिलाओं के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाई जाएगी। यदि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होकर कानून बन जाता है तो भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जाएगा जहां विवाह के समय महिलाओं की न्यूनतम आ...

England के शहर ग्लास्गो में संपन्न 26 वाँ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन conference of parties( cop) का आयोजन किया गया। तमाम अंतर्विरोध के बावजूद जलवायु परिवर्तन प्रयासों में यह एक मील का पत्थर साबित होगा।इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। (1) पहला कारण यह है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती के समाधान को लेकर विश्व समुदाय की बढ़ती हुई  चिंता है। (2) भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है विश्व समुदाय के प्रति चिंता का प्रमुख कारण संयुक्त राष्ट्र की संस्था inter government panel on climate change( iPCC) द्वारा अगस्त 2021 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन पर छठी आकलन रिपोर्ट है, जिसमें निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन संकट की अत्यंत चिंताजनक तस्वीर उजागर की गई है।         सन 1988 से  inter government panel on climatechange लगातार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती रही है । इस रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि वर्तमान में विश्व समुदाय द्वारा जलवायु परिवर्तन के जो उपाय किए जा रहे हैं उनके विषय में विश्व के औसत तापमान में पूर्व औद्योगिक युग के तापमान की तुलना...