Drafting और Structuring the Blog Post Title: "असुरक्षित ऋण: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और RBI की भूमिका" Structure: परिचय असुरक्षित ऋण का मतलब और यह क्यों महत्वपूर्ण है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में असुरक्षित ऋणों का वर्तमान परिदृश्य। असुरक्षित ऋणों के बढ़ने के कारण आसान कर्ज नीति। उधारकर्ताओं की क्रेडिट प्रोफाइल का सही मूल्यांकन न होना। आर्थिक मंदी और बाहरी कारक। बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव वित्तीय स्थिरता को खतरा। बैंकों की लाभप्रदता में गिरावट। अन्य उधारकर्ताओं को कर्ज मिलने में कठिनाई। व्यापक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आर्थिक विकास में बाधा। निवेश में कमी। रोजगार और व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भूमिका और समाधान सख्त नियामक नीतियां। उधार देने के मानकों को सुधारना। डूबत ऋण प्रबंधन (NPA) के लिए विशेष उपाय। डिजिटल और तकनीकी साधनों का उपयोग। उदाहरण और केस स्टडी भारतीय बैंकिंग संकट 2015-2020। YES बैंक और IL&FS के मामले। निष्कर्ष पाठकों के लिए सुझाव और RBI की जिम्मेदारी। B...
मुद्रा(MONEY):- मुद्रा वह शक्तिशाली वस्तु है जो सभी प्रकार के लेनदेन में भुगतान के माध्यम के रूप में सभी को स्वीकार होती है अर्थात मुद्रा का अर्थ केवल कागज के नोट या सिक्के नहीं जिनका निर्गमन केंद्रीय बैंक तथा सरकार करती है बल्कि वे सभी वस्तुएं इसके अंतर्गत आती है जो भुगतान के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है।
एक व्यक्ति यदि बाजार से कोई वस्तु खरीदा है तो वह इसका भुगतान कई तरीकों से कर सकता है जैसे चेक क्रेडिट कार्ड नगद इंटरनेट इत्यादि यह सभी मुद्रा के स्वरूप हैं।
Money (MONEY): - Money is that powerful thing which is accepted by everyone as a medium of payment in all types of transactions, that is, money does not mean only paper notes or coins which are issued by the central bank and the government, but all of them Commodities come under this which are normally accepted as payment.
If a person has bought an item from the market, then he can pay for it in many ways such as check, credit card, cash, internet, etc. These are all forms of money.
वैधानिक मुद्रा( legal money):- वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका निर्गमन सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा एक विधान( legislation) के अनतर्गत किया जाता है जिससे केंद्रीय बैंक धारक को उतनी रकम अदा करने का वचन देता है।
Credit money( साख मुद्रा):- साख मुद्रा वह मुद्रा है जब व्यक्ति प्रतिज्ञा पत्र चेक विनिमय पत्र अथवा बैंक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से भुगतान करता है ।यह विधि \ग्राह नहीं होती बल्कि इसका प्रचलन व्यक्तियों व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है।
सन्निकट मुद्रा( adjacent money):- सन्निकट मुद्रा से अभिप्राय ऐसी तरल परिसंपत्तियों से जिनमें तरलता के गुण होने के बाद भी उन्हें स्पष्ट रूप से मुद्रा के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता ।बांड सरकारी प्रतिभूतियां ऋण पत्र कंपनी के शेयर आदि सन्निकट मुद्रा के उदाहरण है ।इसमें अपूर्ण तरलता होती है और इन के माध्यम से ब्याज का अर्जन होता है।
Legal money: - Legal money is the money that is issued by the government or the Reserve Bank under a legislation, so that the central bank promises to pay the amount to the holder.
Credit money:- Credit money is the money when a person pays through promissory note, check, bill of exchange or bank draft etc. This method is not a customer, but it is practiced by individuals and commercial banks.
Adjacent money:- Adjacent money refers to such liquid assets which, despite having the properties of liquidity, are not explicitly used as money. Examples of adjacent money are bonds, government securities, debentures, company shares, etc. It has imperfect liquidity and interest is earned through these.
मुद्रा के प्रकार( types of money):
मुद्रा के निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं-
(A) धातु मुद्रा( metallic money):- सोना चांदी निकिल तांबा आदि जैसी किसी भी वस्तु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं ।धातु मुद्रा को मानक मुद्रा प्रतीक मुद्रा तथा सहायक मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
(B) मानक मुद्रा( standard money):- मानक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मूल्य वस्तु के रूप में गैर अमौद्रिक उद्देश्यों के लिए भी उतना ही है जितना की मुद्रा के रूप में उसका मूल्य है ।इस तरह के सिक्कों का धारक चाहे तो उन्हें पिघलाकर धातु के रूप में अथवा मुद्रा के रूप में प्रयोग कर सकता है क्योंकि सिक्कों में धातु का मूल्य उतना ही होता है जितना उनका मौद्रिक मूल्य है ।इसलिए मानक मुद्रा को पूर्ण मूल्य मुद्रा भी कहते है। 1835 से 1893 ईस्वी के बीच भारत का ₹1 का सिक्का पूर्ण मूल्य मुद्रा होता था ।मानक मुद्रा ऐसी असीमित वैद्य मुद्रा( legal tender) है जिसमें कितनी भी राशि का भुगतान किया जा सकता है।
(C)प्रतीक मुद्रा( token money):- प्रतीक मुद्रा वह प्रतिनिधि मुद्रा है जिसका यथार्थ मूल उसके अंकित मूल्य से कम होता है ।वर्तमान में भारत में प्रचलित ₹1 का सिक्का प्रतीक मुद्रा है। यदि उसे पिघलवाया जाए तो इसकी धातु एक रुपए में भी नहीं बिकेगी।
(D)सहायक मुद्रा( subsidiary money):- सहायक मुद्रा का काम प्रतीक मुद्रा की सहायता करना है। 50 पैसे से ₹10 तक के जो सिक्के भारत में चलते हैं ।वह सभी सहायक मुद्रा है ।इस तरह के सिक्के वैद्य मुद्रा हैं ।जिनमें भारत में केवल ₹25 तक का भुगतान किया जा सकता है।
Types of money:
There are three types of currency:
(A) Metallic money:- Currency made of any object like gold, silver, nickel, copper etc. is called metallic money. Metallic money is classified as standard currency, symbol currency and subsidiary currency.
(B) Standard money:- Standard money is that money which has the same value as a commodity for non-monetary purposes as it has as money. Melted can be used as metal or as currency because the value of metal in coins is as much as their monetary value. That's why standard currency is also called full value currency. Between 1835 and 1893, India's ₹ 1 coin was the full value currency. Standard currency is unlimited legal tender in which any amount can be paid.
(C) Token money:- Token money is that representative money whose real value is less than its face value. At present the ₹ 1 coin in circulation in India is the token money. If it is melted, its metal will not be sold even for a rupee.
(D) Subsidiary money:- The work of subsidiary money is to help the symbol money. The coins that run in India from 50 paise to ₹ 10 are all subsidiary currency. Such coins are legal tender. In which only ₹ 25 can be paid in India.
(2) कागजी मुद्रा( paper money):- कागजी मुद्रा से तात्पर्य कागज के बने विभिन्न अंकित मूल्य के नोटों से है जिसे देश का केंद्रीय बैंक तथा सरकार जारी करती है। कागजी मुद्रा को प्रतिनिधि कागज मुद्रा परिवर्तनीय कागज मुद्रा और आदेश कागज मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
(A)प्रतिनिधि कागज मुद्रा( representative paper money):- प्रतिनिधि कागजी मुद्रा वास्तव में पूर्ण मूल्य सिक्कों अथवा उनके बराबर में स्वर्ण बुलियन की माल गोदाम रसीद है जो प्रचलन में होती है ।इसे प्रतिनिधि पूर्ण मूल्य मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि यह सरकारी खजाने में रखे स्वर्ण सिक्कों अथवा बुलियन से पूर्णतया समर्थित होती है।
(B)परिवर्तनीय कागजी मुद्रा( convertible paper money):- परिवर्तनीय कागज मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे मानक सिक्कों अथवा बुलियन के रूप में शत-प्रतिशत समर्थन प्राप्त नहीं होता परंतु कागज मुद्रा का धारक उसे मांग पर बुलियन अथवा सिक्कों में बदलवा सकता है।
प्रतिनिधि और परिवर्तनीय कागज मुद्रा दोनों में इतना ही अंतर होता है कि प्रतिनिधि कागजी मुद्रा को उनका पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता परंतु दोनों ही प्रकार की कागज मुद्रा परिवर्तनीय होती है।
(C)अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा( inconvertible paper money):- जिस कागज मुद्रा को मानक सिक्कों अथवा बुलियन का कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता और जिससे उसमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता उसे अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा कहते हैं ।सभी देशों के बैंकों द्वारा जारी किए गए नोट अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा होती है। इसे प्रत्यय(Fiduciary)मुद्रा भी कहते हैं।
(D)आदेश या अधिदिष्ट (FIAT MONEY):-
जो कागज मुद्रा सरकार के आदेश पर प्रचलित होती है उसे आदेश मुद्रा कहते हैं ।आदेश मुद्रा प्रतिनिधि अथवा प्रतीक मुद्रा है ।जो राज्य द्वारा निर्मित अथवा जारी की जाती है। परंतु जिसे कानून द्वारा अपने अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से नहीं बदला जा सकता है ।यह वैद्य मुद्रा होती है ।भारत सरकार द्वारा जारी प्रतीक सिक्के आदेश मुद्रा है। वित्तीय मंत्रालय द्वारा जारी ₹1 के नोट जिनका छपना बंद हो गया है पर अभी प्रचलन में भी है वह भी आदेश मुद्रा है।आजकल व्यवहार में आदेश मुद्रा और अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा में कोई भेद नहीं है।
(2) Paper money:- Paper currency refers to notes of various denominations made of paper which are issued by the central bank and the government of the country. Paper currency can be classified as representative paper currency convertible paper currency and fiat paper currency.
(A) Representative paper money: - Representative paper money is actually full value coins or their equivalent gold bullion warehouse receipts which are in circulation. It is also called representative full value money because it is issued by the government treasury. Fully backed by gold coins or bullion kept in it.
(B) Convertible paper money:- Convertible paper money is that money which does not get 100% backing in the form of standard coins or bullion but the holder of the paper currency can get it converted into bullion or coins on demand .
The only difference between representative and convertible paper currency is that representative paper currency does not get their full support but both types of paper currency are convertible.
(C) Inconvertible paper money: - The paper currency which does not get any support of standard coins or bullion and which cannot be changed is called inconvertible paper currency. Issued by banks of all countries Notes are non-convertible paper currency. It is also called fiduciary currency.
(D) Order or Mandate (FIAT MONEY):-
The paper currency which prevails on the orders of the government is called order money. Order money is the representative or symbol currency. Which is created or issued by the state. But which cannot be changed by law by any other thing except itself. It is a valid currency. The symbol coins issued by the Government of India are currency orders. The ₹ 1 note issued by the Ministry of Finance, which has ceased to be printed but is still in circulation, is also fiat money. Nowadays in practice there is no distinction between fiat money and non-convertible paper money.
3.स्वीकार्य मुद्रा( acceptable money):- स्वीकार मुद्रा के आधार पर मुद्रा को वैध मुद्रा और अवैध मुद्रा में वर्गीकृत किया जा सकता है।
वैद्य मुद्रा( legal tender money):- वैध मुद्रा वह मुद्रा है जिसे सरकार तथा जनता दोनों ही भुगतान और ऋण चुकाने के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं ।क्योंकि इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है इसलिए लोगों को इस तरह की मुद्रा अनिवार्यता स्वीकार करनी पड़ती है ।किसी देश की सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट और सिक्के उस देश में अनिवार्य वैद्य मुद्रा होती है।
“वैद्य मुद्रा को सीमित तथा असीमित वैद्य मुद्रा में विभक्त किया जाता है”।
3.Acceptable money:- On the basis of acceptable money, money can be classified into legal money and illegal money.
Legal tender money:- Legal tender money is that money which is accepted by both the government and the public as a means of payment and repayment of debts. Since it has the approval of the government, people must accept such currency compulsorily. Notes and coins issued by the government and central bank of a country are mandatory legal tender in that country.
“Vaidya Mudra is divided into limited and unlimited Vaidya Mudra”.
(A) सीमित वैद्य मुद्रा( limited legal tender money):- यह वह मुद्रा है जिसमें कानूनी तौर से एक निश्चित सीमा तक भुगतान किया जा सकता है ।भारत में 50 पैसे के सिक्के से लेकर ₹10 तक के सिक्के सीमित वैद्य मुद्रा है इन सिक्कों में ₹25 तक का भुगतान किया जा सकता है।
(B) असीमित वैद्य मुद्रा( unlimited legal tender):- मुद्रा असीमित वैद्य तब होती है जब सीमित मात्रा में कानूनी तौर पर इसमें भुगतान किया जा सकता है ।भारत में सभी कागज के नोट और 50 पैसे रुपए एक रुपए ₹2 और ₹5 के सिक्के असीमित वैद्य मुद्राएं लोगों को नोटों और इन सिक्कों में असीमित राशि का भुगतान स्वीकार करना पड़ता है।
अवैध मुद्रा( non legal tender money):- जिस मुद्रा को सरकार अथवा केंद्रीय बैंक की कानूनी मंजूरी प्राप्त नहीं होती उसे अवैध मुद्रा कहते हैं। रॉबर्टसन ने इसे ऐच्छिक( optional) मुद्रा की संज्ञा दी है। चेकों हुंडीयों और प्रतिज्ञा पत्रों आदि के रूप में प्रचलित मुद्रा अवैध मुद्रा है।
चेक और ड्राफ्ट के अलावा ऐच्छिक मुद्रा के अन्य रूप भी है जैसे सावधि जमा बांड, प्रतिभूतियां डिवेंचर ,विनिमय पत्र, खजाना पत्र ,पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि। वे निकट मुद्रा स्थानापन्न कहलाते हैं।
(A) Limited legal tender money:- It is the currency in which payments can be made legally up to a certain limit. Coins ranging from 50 paise coins to ₹ 10 are limited legal tender money in India. Payment can be made in coins up to ₹25.
(B) Unlimited legal tender:- Currency is unlimited legal tender when there is a limited amount of legal tender that can be paid in it. In India all paper notes and 50 paise rupees one rupee ₹ 2 and ₹ 5 Coins Unlimited legal tender People have to accept payment of unlimited amount in notes and these coins.
Illegal currency (non legal tender money): - The currency which does not get the legal approval of the government or the central bank is called illegal currency. Robertson termed it as optional currency. Currency in circulation in the form of cheques, hundis and promissory notes etc. is illegal currency.
Besides checks and drafts, there are other forms of optional money such as fixed deposits, bonds, securities, debentures, bills of exchange, treasury bills, post office certificates, insurance policies, etc. They are called close currency substitutes.
मुद्रा के कार्य:- मुद्रा के कार्यों को तीन भागों में बांटा जा सकता है-
(1) प्राथमिक कार्य( primary functions):- मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं
(a) विनिमय का माध्यम मुद्रा के इस कार्य से अन्य कार्यों का विकास हुआ है ।मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करके मुद्रा आवश्यकताएं दोहरे सहयोग की आवश्यकता तथा वस्तु विनिमय प्रणाली की असुविधा में उन कठिनाइयों को समाप्त कर देती है। मुद्रा से वस्तुओं तथा सेवाओं का मिश्रित बंडल खरीदा जा सकता है ।मुद्रा विनिमय को सुविधा पूर्ण बना देती है।
(b) मूल्य की इकाई मूल्य को मापने के लिए मुद्रा उसी तरह मानक है जैसे लंबाई को मापने के लिए गज या मीटर एक मानक माफ है ।मुद्रा इकाई सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मापती है तथा व्यक्त करती है ।मूल्य की इकाई के रूप में मुद्रा लेखांकन को भी आसान बना देती है।
2 गौण कार्य( secondary functions):- मुद्रा 3 गौण कार्य करती है
(a) स्थगित भुगतानों का मानक
(b) मूल्य का संचय तथा
(c) मूल्य का हस्तांतरण
3. आकस्मिक कार्य( contingents function):- प्रोफेसर डेविड किनले के अनुसार मुद्रा के आकस्मित या प्रासंगिक कार्य हैं
(a) तरल परिसंपत्तियों में सर्वाधिक तरल
(b) साख प्रणाली का आधार
(c) सीमांत उपयोगिताओं तथा उत्पादकताओं की समकार
(d)राष्ट्रीय आय को मापना
(e)राष्टीय आय का वितरण
Functions of Money:- The functions of money can be divided into three parts-
(1) Primary functions:- There are 2 primary functions of money
(a) This function of money as a medium of exchange has led to the development of other functions. By acting as a medium of exchange money eliminates those difficulties in need of double cooperation and inconvenience of barter system. Money can buy a mixed bundle of goods and services. Money makes exchange convenient.
(b) Unit of value Money is a standard for measuring value in the same way as yard or meter is a standard for measuring length. Currency unit measures and expresses the value of all goods and services. Unit of value Currency in form also makes accounting easier.
2 Secondary functions:- Money performs 3 secondary functions
(a) Standard of deferred payments
(b) accumulation of value and
(c) Transfer of value
3. Contingents function: - According to Professor David Kinley, there are contingent or contingent functions of money.
(a) Most liquid among liquid assets
(b) Basis of credit system
(c) Equalization of marginal utilities and productivities
(d) Measuring national income
(e) Distribution of national income
मुद्रा का अवमूल्यन( devaluation of money):- मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी से होता है ।जब सरकार मुद्रा का बाहरी मूल्य कम कर देती है तब देश की एक मुद्रा इकाई के बदले में कम विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगती है ।मुद्रा के अवमूल्यन से मुद्रा के आंतरिक मूल्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।
मूल्यमान( value):- मूल्यमान से आशय मुद्रा की उस इकाई से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें व्यक्त की जाती है ।जैसे रुपए डॉलर (Dollar)मार्क (mark)पाउण्ड (pound) रूबल(Rouble) आदि ।अतः मूल्य मान मुद्रा का ही एक अंग है अर्थात मुद्रामान की अपेक्षा यह अधिक विस्तृत शब्द है।
मुद्रा मान( monetary standard):- मुद्रा मान से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत किसी देश की मुद्रा का मूल्य व्यक्त किया जाता है ।इसके अंतर्गत विभिन्न देशों में प्रचलित मुद्राओं के पीछे रखी गई कोष निधि उनकी परिवर्तनशीलता तथा उनसे संबंधित समस्याओं की जानकारी सम्मिलित रहती है साथ ही इसमें मुद्रा के कोष का आधार मुद्रा निर्गमन संबंधी नियम मानक तथा सांकेतिक मुद्रा निकालने एवं क्रियाएं आदि सम्मिलित किए जाते हैं।
Devaluation of the currency: - Dealing of the currency is due to lack of external value of the currency. When the government reduces the external value of the currency, then there is less foreign currency in exchange for a currency unit of the country. .Mudra's devaluation does not have any special effect at the internal value of the currency.
Value: - The value of the meaning is from the unit in which the prices of goods and services are expressed. Just like the dollar (mark) pound (pound) ruble (rouble) etc. This is a part of the same word, ie it is a more detailed word than the infamous.
Monetary Standard: - The meaning of the currency value is that under which the value of the currency is expressed. Under this, the fund funded behind the prevailing currencies in different countries and the information about the problems related to the problems related to them. In this, the basis of currency exchange related rules and symbolic currency and actions are included in the currency issuance.
भारत में मुद्रा मान( monetary standard in India):-
स्वर्ण विनिमय महान( gold exchange standard):- भारत में स्वर्णमान की स्थापना के लिए 1898 ईस्वी में फाउलर समिति( fowler committee) की नियुक्ति की गई। इसके सुझाव पर सरकार द्वारा 1899 ईस्वी में ब्रिटिश सावरेन को विधिग्राह्य मुद्रा घोषित किया गया किंतु रुपैया भी असीमित विधिग्राह्य बना रहा।
यह मान वर्ष 1914-15 तक चलता रहा परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार को स्वर्ण में रुपए की परिवर्तनशीलता समाप्त कर देनी पड़ी ।इस प्रकार स्वर्ण विनिमय मान टूट गया।
भारत में पत्र चलन( paper currency in India):- वर्ष 1935 में देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है।यह भारत के मौद्रिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि पहली बार मुद्रा और साख दोनों का नियंत्रण एक ही संस्था के हाथ में आया।
भारत में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने बैंक ऑफ बंगाल को नोटों की निकासी का अधिकार दिया। बाद में नोटों के निर्गमन का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 को दे दिया गया।
- 1933 में अमेरिका तथा 1936 में फ्रांस ने स्वर्णमान को त्याग दिया।
- विनिमय दर में स्थिरता आने के कारण 1936 में इंग्लैंड अमेरिका तथा फ्रांस ने एक त्रिपक्षीय समझौता किया जिसमें नीदरलैंड बेल्जियम तथा स्विट्जरलैंड भी शामिल हो गए।
- भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल को निकट मुद्रा की श्रेणी में रखा जाता है।
- जीवन बीमा पॉलिसी एक निकट मुद्रा है तथा तरल परिसंपत्ति का एक रूप है।
- चेकों हुडियों और प्रनोटों आदि के रूप में प्रचलित मुद्रा अवैध मुद्रा होती है।
मुद्रा बाजार( money market):- मुद्रा बाजार वित्तीय प्रणाली का एक अंग है जहां राशियों का लेनदेन होता है। भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन समय के लिए राशियों को उधार दिया व लिया जाता है ।भारतीय मुद्रा बाजार को साख बाजार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सामान्य बैंकों को समाहित किया जाता है।
मुद्रा बाजार में लेनदेन नकदी या मुद्रा में नहीं बल्कि साख प्रलेखों के रूप में होता है। विनिमय पत्र प्रतिज्ञापत्र वाणिज्य पत्र ट्रेजरी बिल आदि साख प्रलेखों के उदाहरण हैं।
भारतीय मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक सहकारी बैंक अन्य वित्तीय संस्थाएं व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और वित्तीय संस्थाएं जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आदि भी शामिल है ।भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार की शीर्ष संस्था है जो देश में मौद्रिक व बैंकिंग परिस्थितियों का नियंत्रणकर्ता व सर्वोच्च मौद्रिक अधिकारीद है।
Monetary standard in India: -
Gold exchange standard:- Fowler committee was appointed in 1898 AD to establish gold standard in India. On its suggestion, the British sovereign was declared legal currency by the government in 1899 AD, but the rupee also remained unlimited legal currency.
This value continued till the year 1914-15, but after the First World War, the government had to end the convertibility of rupee in gold. Thus the gold exchange value was broken.
Paper currency in India:- Reserve Bank of India is established in the country in the year 1935. This was an important event in the monetary history of India because for the first time the control of both currency and credit was in the hands of a single institution. Came.
First of all in India, the British government gave the right to withdraw notes to the Bank of Bengal. Later, on 1 April 1935, the sole authority to issue notes was given to the Reserve Bank of India.
America abandoned the gold standard in 1933 and France in 1936.
Due to the stability of the exchange rate, in 1936, England, America and France made a tripartite agreement in which the Netherlands, Belgium and Switzerland also joined.
Treasury bills issued by the Government of India are classified as near currency.
A life insurance policy is a near currency and a form of liquid asset.
Currency in circulation in the form of cheques, hoodies and pronotes etc. is illegal currency.
Money market:- Money market is a part of the financial system where transactions of amounts take place. In the Indian money market, funds are lent and borrowed for a short period of time. The Indian money market is also called the credit market. General banks are included under this.
Transactions in the money market do not take place in cash or currency but in the form of credit documents. Bill of exchange, promissory note, commercial paper, treasury bill etc. are examples of credit documents.
The Indian money market also includes the Reserve Bank of India, commercial banks, co-operative banks, other financial institutions and non-banking financial companies and financial institutions such as the Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc. The Reserve Bank of India is the apex institution of the money market, which controls the monetary and financial system in the country. The controller of banking conditions and the supreme monetary authority.
भारतीय मुद्रा बाजार के प्रकार( type of money market):- भारतीय मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है क्योंकि देश में साख का नियमन( regulation) तथा नियंत्रण (Control)वही करता है।
भारतीय मुद्रा बाजार को पराया दो भागों में विभक्त किया जाता है
संगठित क्षेत्र( organised sector):- इस क्षेत्र के तहत रिजर्व बैंक जो कि देश का केंद्रीय बैंक है के अलावा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी विनिमय बैंक आते हैं।
असंगठित क्षेत्र( Unorganised sector):- इस क्षेत्र के अंतर्गत देशी बैंकर तथा मुद्रा उधार देने वाले विभिन्न व्यक्ति आते हैं। जिन्हें देश के विभिन्न भागों में साहूकार महाजन आदि नामों से जाना जाता है। यह ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें किसी वित्तीय संस्था द्वारा वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती। इस क्षेत्र के तहत आने वाले सभी व्यक्तिगत संस्थाओं के अपने कुछ निश्चित नियम कानून होते हैं। इस क्षेत्र के तहत आने वाली सभी संस्थाओं का प्रतिशत लाभ स्वयं उनके ही द्वारा निर्धारित किया जाता है ।ऐसी संस्थाएं प्राया अविकसित क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं ।उदाहरण के रूप में साहूकार जमीदार दलाल कमेटी इत्यादि।
मुद्रा बाजार से संबंधित प्रतिभूतियां( securities related to money market):-
याचना राशि( soliciting fund):- इसका प्रयोग मुख्यता बैंकों में अस्थाई नकदी की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु किया जाता है। इनका पुनरुत्थान मांग पर देय होता है तथा इसकी परिपक्वता अवधि 1 से 15 दिन की होती है।
ट्रेजरी बिल( treasury bill):- यह एक प्रतिज्ञापत्र है जो रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है ।इसकी तरलता अत्यधिक होती है। जिसको धारक द्वारा किसी भी दूसरे पक्ष को स्थानांतरित किया जा सकता है ।यह रिजर्व बैंक से भी भुनाया जा सकता है।
ये 364 दिन से अधिक के लिए जारी नहीं किए जा सकते ।यह अंकित मूल्य से कम पर जारी किए जाते हैं पर इनका शोधन अंकित मूल्य पर ही होता है ।इन दोनों मूल्यों के बीच का अंतर विनियोग पर ब्याज प्रदर्शित करता है।
Types of Indian money market:- The Reserve Bank has a central position in the Indian money market because it regulates and controls the credit in the country.
Indian money market is divided into two parts
Organized Sector:- In addition to the Reserve Bank which is the central bank of the country, public and private sector banks and foreign exchange banks come under this sector.
Unorganized Sector:- Under this sector come the domestic bankers and various money lenders. Those who are known by the names Sahukar Mahajan etc. in different parts of the country. These are the sectors which do not get statutory recognition by any financial institution. All the individual entities that come under this sector have their own set of rules and regulations. The profit percentage of all the institutions coming under this sector is determined by them themselves. Such institutions are usually found only in underdeveloped areas. For example, moneylenders, zamindars, brokers committees, etc.
Securities related to money market:-
Soliciting fund:- It is mainly used in banks to meet the requirement of temporary cash. They are redeemable on demand and have a maturity of 1 to 15 days.
Treasury bill:- It is a promissory note issued by the Reserve Bank. Its liquidity is high. Which can be transferred by the holder to any other party. It can also be redeemed from the Reserve Bank.
They cannot be issued for more than 364 days. They are issued at less than the face value but redeemable only at the face value. The difference between these two values represents interest on investment.
वाणिज्यिक पत्र( commercial bill):- यह एक लोकप्रिय व असुरक्षित प्रतिभूति है जो कंपनियों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूर्ति हेतु जारी किया जाता है। यह सर्वप्रथम वर्ष 1990 में जारी किया गया था इसकी अवधि 1 से 15 दिन की होती है।
जमा प्रमाण पत्र( certificate of deposit):- यह एक अल्पकालीन प्रलेख है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्मित किया जाता है। यह हस्तांतरणीय है जिसकी परिपक्वता अवधि 91 दिन से 1 वर्ष तक होती है।
मुद्रास्फीति( inflation):- मूल्य स्तरों में होने वाली सतत वृद्धि को ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। सामान्य स्तरों में इसका संबंध महंगाई से होता है इसलिए सामान्य बोलचाल की भाषा में महंगाई को ही लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा स्पीति का शाब्दिक अर्थ होता है मुद्रा के मूल्य में कमी अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है ।इसके उत्पन्न होने के दो कारण होते हैं पहला मुद्रा के प्रसार में वृद्धि तथा दूसरा वस्तु के उत्पादन में कमी।
मुद्रास्फीति का वर्गीकरण( classification of inflation):- मुद्रास्फीति के अनेक रूप हो सकते हैं इस विधि को विभिन्न आधारों दर कारण आदि पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रायः स्पीति के निम्नांकित रूपों की चर्चा की जाती है
रेंगती या नम्र स्फीति (Creeping or Moderate inflation) जब स्फीति की वार्षिक दर 1 अंक में हो तो इसे नम्र यार रेंगती स्फीति कहते हैं ।इस स्फीति के सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसका पूर्वाभार किया जा सकता है तथा तदनुसार नीति निर्धारित की जा सकती है। नम्र स्फीति को वांछित माना जाता है क्योंकि इससे आर्थिक क्रियाएं प्रेरित होती हैं।
Commercial bill: - It is a popular and unsecured security which is issued to meet the working capital requirement of the companies. It was first issued in the year 1990, its duration is from 1 to 15 days.
Certificate of Deposit:- It is a short term document that is produced by commercial banks and specialized financial institutions. It is transferable with maturity ranging from 91 days to 1 year.
Inflation:- The continuous increase in the price level is what we call inflation. In normal levels, it is related to inflation, so in common parlance, inflation is called inflation. The literal meaning of currency inflation is the decrease in the value of money, that is, the decrease in the purchasing power of money is called inflation. There are two reasons for its occurrence, first, the increase in the circulation of money and second, the decrease in the production of goods.
Classification of inflation:- There can be many forms of inflation, this method can be classified on different grounds, rate, reason etc. Often the following forms of Spiti are discussed
Creeping or Moderate inflation: When the annual rate of inflation is in 1 digit, it is called mild or moderate inflation. The most important feature of this inflation is that it can be pre-charged and policy can be set accordingly. Can Modest inflation is considered desirable because it stimulates economic activity.
लागत जन्य स्पीति( cost push inflation):- लागत में वृद्धि के कारण यदि मूल्य में वृद्धि आए या वस्तुओं की पूर्ति में अत्यधिक कमी के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि आए तो इस प्रकार की स्फीति को लागत जन्य स्पीति( cost push inflation) कहते हैं।
मांग प्रेरित स्फीति( demand pull inflation):- जब समग्र पूर्ति की अपेक्षा समग्र मांग को प्रभावित करने वाले कारक अधिक प्रभावी हो और मांग पूर्ति से अधिक हो जाए तो इसे मांग प्रेरित स्फीति( demand pull inflation) कहते हैं। समग्र मांग की वृद्धि मौद्रिक कारको में वृद्धि से हो सकती है जैसे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि वास्तविक चरों में परिवर्तन के कारण भी हो सकती है या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या लोगों द्वारा की जाने वाली बचत में कमी। दोनों स्थितियों में मांग प्रेरित स्फीति होगी।
कूदता या गैलोपिंग स्फीति( galloping inflation):- सैम्युलसन यह मत व्यक्त करते हैं कि यदि स्पीति की वार्षिक दर दो अंकीय तीन अंकीय हो जैसे 20 ,100,200% तो इसे गैलोपिंग स्पीति कहते हैं।
गैलोपिंग स्पीति में स्पीति की वार्षिक दर अत्यंत ही ऊंची होती है ।प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की स्फीति को जो 140 से 4100% वार्षिक थी गैलोपिंग माना जाता है।
Cost push inflation:- If there is an increase in the price due to increase in cost or there is an increase in the price level due to extreme decrease in the supply of goods, then this type of inflation is called cost push inflation. .
Demand pull inflation: When the factors affecting aggregate demand are more effective than aggregate supply and demand exceeds supply, it is called demand pull inflation. The increase in aggregate demand may be due to increase in monetary factors such as increase in money supply may also be due to change in real variables or increase in public expenditure or decrease in savings by the people. In both cases there will be demand pull inflation.
Galloping inflation:- Samuelson opines that if the annual rate of Spiti is two digit three digit like 20,100,200% then it is called Galloping Spiti.
Galloping inflation has an extremely high annual rate of inflation. Germany's inflation after World War I, which was 140 to 4100% annually, is considered galloping.
खुली एवं दबी स्फीति( open and best inflation):- जब स्फीति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो तथा मूल्य स्तर स्वता बिना रोक-टोक के ऊपर आ जाता है तो इस प्रकार की नीतियों के द्वारा मूल्य स्तर को एक सीमा में रखने की कोशिश करें और मूल्य स्तर इतना ऊंचा नहीं दिखाई दे जितना वह वास्तविक रूप में हो सकता है। इस स्थिति में स्पीति के लक्षण तो रहते हैं पर उभरकर ऊपर नहीं रहते।
अधिस्फीति या हाइपर स्पीति( hyper inflation):- जब स्फीति की दर 3 अंकों से भी बहुत अधिक हो जाए तो उसे अधिस्पीति कहते हैं। हाइपर स्पीति की सबसे पहले चर्चा की केगन ने की।
हाइपर स्पीति की स्थिति में पत्र मुद्रा बिल्कुल बेकार हो जाती है मुद्रा से लोगों का विश्वास खो जाता है।
मुद्रा स्पीति के कारण( reasons of inflation):- भारत में मुद्रास्फीति के मुख्यता दो कारण
1. मौद्रिक आय में वृद्धि से संबंधित कारण
(a) सरकार की मुद्रा तथा साख संबंधी नियम
(b) मुद्रा के संचालन वेग मे वृद्धि
(c) घाटे की अर्थव्यवस्था
(d) व्यापारिक बैंकों की साख नीति
(e) प्राकृतिक कारण
2. उत्पाद की मात्रा में कमी से संबंधित कारण
(a) उत्पादन का ह्मामान नियम के अंतर्गत होना
(b) सरकार की कराधान नीति
(c) सरकार की व्यापारिक नीति
(d) औद्योगिक अशांति
(e) शिल्प संबंधी परिवर्तन
(f) देश की जनसंख्या में वृद्धि
Open and Best Inflation: - When there is no control on inflation and the price level automatically comes up without any hindrance, then such policies try to keep the price level in a range. and the price level does not appear to be as high as it may actually be. In this situation, the symptoms of Spiti remain but they do not emerge above.
Hyperinflation or hyper inflation: - When the rate of inflation becomes more than 3 digits, it is called hyperinflation. Hyper Spiti was first discussed by Kegan.
In the condition of Hyper Spiti, letter currency becomes absolutely useless, people lose faith in currency.
Reasons of inflation:- Mainly two reasons for inflation in India
1. Reasons related to increase in monetary income
(a) Currency and credit rules of the government
(b) Increase in circulation velocity of money
(c) Deficit economy
(d) Credit policy of commercial banks
(e) natural causes
2. Reasons related to reduction in product quantity
(a) production under the law of scale
(b) Taxation policy of the government
(c) Government's business policy
(d) industrial unrest
(e) craft related changes
(f) Increase in the population of the country
मुद्रास्फीति का प्रभाव( effects of inflation):- मुद्रास्फीति का समाज के विभिन्न भागों पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है ।इसके प्रभाव का अध्ययन समाज को 5 वर्गों में विभाजित कर किया जा सकता है।
1. उत्पादक वर्ग( manufacture category):- इसके अंतर्गत किसान व्यापारी उद्योगपति इत्यादि आते हैं। मुद्रास्फीति के कारण प्राय: इन लोगों को लाभ होता है क्योंकि स्पीति की वजह से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। जिसका प्रत्यक्ष लाभ उत्पादक वर्ग को होता है।
2. निवेशक वर्ग( investor category):- इस वर्ग के अंतर्गत वे लोग शामिल होते हैं जो अपनी पूंजी को उद्योग धंधों में लगाते हैं ।इनकी दो श्रेणियां होती है ।प्रथम ऐसे निवेश कर्ता जिनकी आय निवेशकों से निश्चित एवं अपरिवर्तनशील होती हैं इन्हें मुद्रास्फीति से प्रायः हानि होती है क्योंकि ऐसे निवेशक कर्ता प्रायः मिश्रित पूंजी वाली कंपनियों के ऋण पत्र अथवा सरकारी प्रतिभूतियों के खरीदार होते हैं। मुद्रास्फीति की दशा में इनकी आय तो निश्चित रहती है किंतु कीमतों में वृद्धि के कारण इनके मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है।
दूसरे परिवर्तनीय आय वाले निवेश कर्ता जो मिश्रित पूंजी वाले अंशों को खरीदते हैं व्यापारिक तेजी की स्थिति में इन्हें अपने अंशों से लाभ प्राप्त होता है जबकि मंदी में इनकी आय कम हो जाती हो जाती है।
3. वेतनभोगी वर्ग( salaried category):- इस वर्ग में वे सभी लोग आते हैं जो मुद्रा के बदले अपनी सेवाएं विक्रय करते हैं जैसे खेती मजदूर कल कारखानों में कार्यरत लोग अध्यापक सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारी आदि मुद्रास्फीति से इन लोगों को हानि होती है क्योंकि वृद्धि के अनुपात में इनकी मजदूरी प्राय नहीं बढ़ती है।
4. उपभोक्ता वर्ग( consumer category):- इस वर्ग को मुद्रास्फीति से सदैव हानि की होती है इसका कारण वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है उपभोक्ता पूर्व की तुलना में कम वस्तुएं ही खरीद पाते हैं।
5.. ऋणी एवं ऋण दाता वर्ग( debtor and creditor category):- मुद्रास्फीति का प्रभाव ऋणी एवं ऋण दाता पर अलग-अलग पड़ता है। स्फीति काल में मुद्रा का मूल्य कम होने तथा ब्याज की दर यथावत रहने के कारण ऋणी वर्ग को लाभ जबकि ऋण दाता वर्ग को हानि होती है।
Effects of inflation:- Inflation has different effects on different parts of the society. Its effect can be studied by dividing the society into 5 classes.
1. Manufacture category:- Farmers, traders, industrialists etc. come under this. Inflation often benefits these people as the prices of goods increase due to inflation. Whose direct benefit is to the producer class.
2. Investor category: – Under this category, those people are included who invest their capital in industries. There are two categories of them. First, such investors whose income is fixed and unchangeable from investors, they have inflation. This usually leads to losses as such investors are usually buyers of debentures or government securities of joint venture companies. In case of inflation, their income remains fixed but due to increase in prices, the purchasing power of their currency decreases.
Other variable income investors who buy shares of mixed capital gain from their holdings in a bull market, while losing their income in a downturn.
3. Salaried category:- All those people come in this category who sell their services in exchange for currency, such as agricultural laborers, people working in factories, teachers, government and non-government employees etc. These people suffer losses due to inflation. Because their wages often do not increase in proportion to the increase.
4. Consumer category:- This class is always at loss due to inflation, due to increase in the prices of commodities, the purchasing power of money decreases, consumers are able to buy less things than before.
5. Debtor and creditor category: – Inflation affects the debtor and the creditor differently. In the period of inflation, due to the decrease in the value of money and the rate of interest remaining the same, the debtor class is benefited while the creditor class is in loss.
मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय( measures to check inflation):- मुद्रास्फीति रोकने के लिए प्रायः निम्नवत उपाय किए जाते हैं
मौद्रिक उपाय( monetary measures):- मौद्रिक उपायों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। जिनके द्वारा वह मुद्रा की मात्रा तथा साख सम्मिलित किए जाते हैं जिनके द्वारा में मुद्रा की मात्रा तथा साख मुद्रा पर नियंत्रण रखता है इस शीर्षक के अंतर्गत केंद्रीय बैंक दो प्रमुख कार्य कर सकता है प्रथम अतिरिक्त मुद्रा( surplus currency) को प्रचलन से वापस लेना और दूसरे साख मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित करना
(क) मुद्रा की मात्रा कम करना( today's news the quantity of currency):- मुद्रास्फीति को रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले साख निर्माण पर उचित नियंत्रण रखें ।ऐसा करने के लिए केंद्रीय बैंक अपनी बैंक दर नीति खुले बाजार की नीति साख की राशनिंग न्यूनतम नगर कोष में परिवर्तन सीधी कार्यवाही आदि उपायों का प्रयोग कर सकता है।
(ख) साख मुद्रा पर नियंत्रण करना इस संदर्भ में विशेषकर कराधान नीति सार्वजनिक व सार्वजनिक ऋण तथा अति मूल्य आदि उपाय उल्लेखनीय है
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- सभी देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किए गए नोट अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा होती है जिसे प्रत्ययी(fiduciary) मुद्रा भी कहा जाता है।
. सरकार कालेधन को बाहर लाने के लिए बचत पत्र बेचती है।. वर्ष 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सभी देशों ने स्वर्णमान छोड़ दिया क्योंकि उन्हें मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनीयता को रोकना पड़ा।. एलिजाबेथ प्रथम के राजकोष के चांसलर ग्रेशम के अनुसार घटिया मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर निकाल देती है। इसे ही ग्रेशम का नियम कहते हैं।
Measures to check inflation:- The following measures are often taken to check inflation
Monetary measures:- The work done by the central bank is included under monetary measures. By which the amount of money and credit are included, by which the amount of money and credit is controlled by the central bank, under this head, two major tasks can be done, first withdrawing surplus currency from circulation and establishing control over other fiat currency
(a) Reducing the amount of currency (today's news the quantity of currency):- To prevent inflation, it is also necessary that the central bank should exercise proper control over the credit creation done by the commercial banks. Bank can use rate policy, open market policy, rationing of credit, change in minimum municipal fund, direct action etc.
(b) To control credit currency, in this context, especially taxation policy, public and public debt and overpriced measures are noteworthy.
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Notes issued by the central banks of all countries are non-convertible paper currency, also known as fiduciary currency.
, Government sells savings certificates to bring out black money.
, In 1914, all countries participating in World War I abandoned the gold standard because they had to stop the convertibility of currency into gold.
, According to Elizabeth I's Chancellor of the Exchequer Gresham, bad money drives out good money. This is called Gresham's law.
राजकोषीय उपाय (Fiscal Measures):- इस शीर्षक के अंतर्गत सरकार को वे सभी राजकोषीय उपाय काम year में लाने चाहिए जो मुद्रा की मात्रा को कम करने में सहायक होते हैं।
(1)) कराधान में वृद्धि( increment in taxation):- मुद्रास्फीति रोकने के लिए सरकार पुराने करो और विभिन्न प्रकार के नये प्रत्यक्ष व परोक्ष करो को लागू करती है। ऐसा करने से लोगों की अतिरिक्त क्रय शक्ति( surplus purchasing power) को प्रभावहीन बनाया जा सकता है और मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है।
(2) सार्वजनिक व्यय में कमी( comment of public expenditure):- स्पीति काल में यथासंभव सरकार को अपना व्यय कम कर देना चाहिए विशेषकर अनुउत्पादक व्यय( unproductive expenditure) का काम करना तो बहुत आवश्यक होता है ।ऐसा करने से कीमतों में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है।
Fiscal Measures:- Under this head, the government should bring all those fiscal measures in the work year which are helpful in reducing the amount of currency.
(1)) Increase in taxation:- In order to stop inflation, the government implements old taxes and different types of new direct and indirect taxes. By doing this the surplus purchasing power of the people can be neutralized and price rise can be prevented.
(2) Reduction in public expenditure:- Government should reduce its expenditure as much as possible during the lean period, especially it is necessary to work on unproductive expenditure. Growth can be controlled.
(c) सार्वजनिक ऋण में वृद्धि( increment in public Dept):- स्पीति काल में सरकार की अधिकाधिक मात्रा में लोगों से ऋण लेना चाहिए और इस प्रकार प्राप्त किए गए धन से उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए।
(4) बचतों को प्रोत्साहन( encouragement of saving):- स्पीति काल में सरकार को उपभोग को हतोत्साहित कर बचतों को प्रोत्साहन देना चाहिए ।उपभोग की वस्तुओं पर कर लगाकर उपभोग को कम करना चाहिए तथा बचत संबंधी योजनाओं का प्रचार करना चाहिए।
(5) संतुलित बजट की नीति( policy of balance budget):- स्फीति काल में सरकार को यथासंभव अपना बजट संतुलन रखना चाहिये अर्थात घाटे के बजट से बचना चाहिए।
(c) Increase in public debt (increment in public Dept):- In the Spiti period, the government should take maximum amount of loan from the people and try to increase the production with the money so obtained.
(4) Encouragement of saving:- The government should encourage savings by discouraging consumption during the lean period. Consumption should be reduced by imposing taxes on consumption items and saving schemes should be promoted.
(5) Policy of balance budget: - In the period of inflation, the government should keep its budget balance as much as possible, that is, it should avoid deficit budget.
(6) अतिमूल्यन( over valuation):- कभी-कभी स्पीति को रोकने के लिए देश की मुद्रा का अवमूल्यन भी करना पड़ता अति मूल्यन से अभिप्राय है कि दूसरे देशों की मुद्राओं की तुलना में अपने देश की मुद्रा को अधिक करना।
(7) विनियोग ऊपर नियंत्रण( control over investment):- स्पीति काल में ऐसे विनियोगों पर जिन से तत्काल एवं यथेष्ट उत्पादन प्राप्त होने की संभावना ना हो प्रभावी नियंत्रण लगा देना चाहिए।
(8) उत्पादन में वृद्धि( growth of production):- मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन की तुलना में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है तो इस प्रकार स्पीति को रोकने के लिए देश के उत्पादन को अधिकाधिक मात्रा में बढ़ाना आवश्यक होता है।
(9) व्यापार तथा कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करना( Controll on trade and price):- स्फीति रोकने के लिए सरकार को कीमत नियंत्रण की नीति अपनानी चाहिए विशेष का आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को तो नियंत्रित करना ही चाहिए।
टोबिन टैक्स( tobin tax)
विदेश विनिमय दर में तीव्र उच्चा वचनों को अंकुश में लाने के लिए मुद्रा को किसी दूसरी मुद्रा में बदलते समय एक अल्प दर से करारोपण की सिफारिश की गई है जिसे टोबिन टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य राजस्व प्राप्ति नहीं बल्कि विदेशी विनिमय में अवैध व्यापार को तथा पूंजी के अत्यधिक अंत: प्रवाह को हतोत्साहित करना है।
टोबिन प्रभाव( tobin effect):
यह मानते हैं कि पूंजी तथा मुद्रा परस्पर स्थानापन्नीय है इसलिए बढती स्फीति के परिणाम स्वरुप पूंजी संचयन बढ सकता है जिसके कारण स्फीति आर्थिक विकास में सहायक होगी जिसे हम टोबिन प्रभाव कहते हैं। भारत में औसत विधि और बिंदु दर बिंदु विधि के अंतर्गत मुद्रास्फीति की गणना की जाती है परंतु बिन्दु दर बिन्दु विधि को आर्थिक संकेतन या वास्तविक विधि के रूप में स्वीकार किया गया है।
मुद्रास्फीति का भारत में प्रभाव( effect of inflation in India)
मुद्रास्फीति के समान्य प्रभावों के अतिरिक्त भारतीय संदर्भ में इसके कुछ विशेष प्रभाव निम्नांकित है
- कराधान में वृद्धि
- सार्वजनिक ऋणों मे वृद्धि
- नियंत्रित आर्थिक प्रणाली
- बैंकिंग तथा बीमा उद्योगों का विकास
- आयतों में वृद्धि तथा निर्यातों में ह्रास
- धन का पुनः वितरण
- बचते हतोत्साहित होती है
- समाज का नैतिक पतन
मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाएं( some other concept related to inflation)
Money deflation contraction of money( मुद्रा अवस्फीति/ मुद्रा संकुचन):- यह मुद्रास्फीति की विपरीत दशा है ।मुद्रा अवस्फीति कीमत स्तर में गिरावट की वह अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में तेजी से बढ़ता है।
मौद्रिक प्रत्यवस्पीति( monetary reflection)- मुद्रा प्रत्यवस्फीति एक प्रकार से नियंत्रित मुद्रास्फीति होती है जब कभी मुद्रा अवस्फीति की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वस्तुओं की कीमतें बहुत नीचे गिर जाती है तो सरकार कीमतों को फिर से पटरी पर लाने के लिए मुद्रा का अधिक मात्रा में निर्गमन करने लगती है जिसे मुद्रा प्रत्यवस्फीति की अवस्था कहते हैं।
मुद्रा अपस्फीति ( deflation):- जब किसी देश में मुद्रास्फीति की मात्रा अधिक हो जाती है और कीमतें काफी ऊंची हो जाती है तब उन बढ़ी कीमतों को नीचे लाने के लिए सरकार मुद्रा अपस्पीति की नीति को अपनाती है।
मुद्रास्फीति जनित मंदी( Stagflation):- स्टैगफ्लेशन शब्द दो शब्दों स्टेगनेशन और इन्फ्लेशन से मिलकर बनता है। स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को दर्शाता है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च रहते हैं।
यह एक देश के लिए आर्थिक रूप से एक मुश्किल स्थिति होती है क्योंकि इस समय मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता दोनों समस्याएं एक साथ उत्पन्न होती हैं। कोई भी व्यापक नीति एक ही समय में इन समस्याओं पर एक साथ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती।
मुद्रा युद्ध( currency war):- मुद्रा युद्ध को मुद्रा का प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन भी कहा जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों की वह अवस्था है जिसमें देश अपनी मुद्रा के लिए एक अपेक्षाकृत कम विनिमय दर हासिल करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं ।जब किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है तब उस देश में आयात करना महंगा हो जाता है और उस देश से निर्यात करना सस्ता हो जाता है।
निर्यात को प्रोत्साहन मिलने से उद्योगों को लाभ होता है और रोजगार सृजन होता है लेकिन इसके जवाब में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर सकते हैं ।ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नुकसान होता है ।अमेरिका की सरकार चीन की सरकार पर चीन की मुद्रा युआन की कीमत को जानबूझकर कम रखने संबंधी आरोप लगाती रहती है।
भारत में मुद्रास्फीति की गणना( calculation of inflation in India):- भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर मुद्रा स्पीति कहलाती है ।भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति औसत विधि तथा बिंदु विधि पर बिंदु से ज्ञात की जाती है।
सूचकांक( index):- सूचकांक अंको की वह श्रृंखला होती है जो मुद्रा मूल्य में वस्तु की कीमत स्तर को दर्शाती है। यह ऐसे सापेक्षिक अंक होते हैं जो 2 भिन्न समयों पर मुद्रा की क्रय शक्ति एवं कीमत स्तर की प्रवृत्ति को मापने में सहायता प्रदान करते हैं।
इन सूचकांकों की संक्षिप्त व्याख्या निम्न है
थोक मूल्य सूचकांक( wholesale price index WPI):- इस प्रकार के सूचकांक में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की थोक कीमतों को आधार बनाया जाता है
प्रायः इन सूचकांकों को तैयार करने में कच्चे पदार्थों की कीमतों को ही सम्मिलित किया जाता है जिन्हें कृषि संबंधी पदार्थों तथा गैर कृषि संबंधी पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का ही उपयोग किया जाता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक( consumer price index CPI):- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पहली बार फरवरी 2012 से थोक मूल्य सूचकांक के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर भी मुद्रास्फीति का आकलन शुरू किया गया। यह मासिक आधार पर जारी किया जाता है। सप्ताहिक आधार पर मुद्रास्फीति के आंकड़ों का प्रकाशन अब 2 फरवरी 2012 से बंद कर दिया गया है।
भारत मे वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अवधारणा प्रचलन में लाई जाती है। भारत में 4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि निम्न वत है-
(1) श्रमिकेतर शहरी कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(2) औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(3) कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(4) ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
आर्थिक मंदी( Recession):- एक निरंतर अवधि के दौरान सामान्य आर्थिक गतिविधि में कमी आने या व्यापार चक्र में संकुचन को अर्थशास्त्र में व्यापारिक मंदी कहा जाता है ।मंदी के दौरान कई व्यापक आर्थिक संकेतक समान रूप से परिवर्तित होते हैं ।सकल घरेलू उत्पाद(GDP) द्वारा मापा जाने वाले उत्पादन ,रोजगार ,निवेश क्षमता उपयोग ,घरेलू आय और व्यावसायिक लाभ इन सभी में मंदी के दौरान घटोत्तरी होती है ।सरकारें आमतौर पर मंदी का सामना विस्तारी व्यापक आर्थिक नीतियों को अपनाकर करती है जैसे कि धनापूर्ति में वृद्धि सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और कर में घटोत्तरी।
एक मंदी के कई लक्षण है जो एक ही समय पर प्रकट हो सकते हैं जैसे रोजगार निवेश और कारोबारी मुनाफे में एक ही समय में कमी। एक गंभीर (सकल घरेलू उत्पाद में 10% की घटोत्तरी )या लंबे समय तक 3 या 4 वर्ष चलने वाली मंदी को आर्थिक विषाद(डिप्रेशन )कहा जाता है।
अमेरिका के आवासीय बाजार में गिरावट और सब प्राइम मोर्टगेज संकट के कारण वर्ष 2008 में अमेरिका से शुरू होकर वैश्विक मंदी का प्रसार हुआ।
विदेशी मुद्रा संकट 1991( foreign currency crisis 1991):- वर्ष 1985 से 1990 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्तरोत्तर कुप्रबंधन के कारण देश में गहरा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया इसका एक कारण तो आंतरिक राजकोषीय घाटे थे और दूसरा कारण विदेशी भुगतान शेष का घाटा था।
भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व जो वर्ष 1979;80 में $7000000000 थी गिरकर वर्ष 1990 91 में केवल 75 करोड डॉलर लगभग 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उस समय विनिमय दर $1 ₹20 थी ।हमारा विदेशी मुद्रा रिजर्व 2 सप्ताह के आयात के लिए ही काफी था।
विदेशी मुद्रा विनिमय कानून( foreign exchange Regulation Act Fera):- भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा विनिमय कानून वर्ष 1947 में पारित किया। इसका उद्देश्य भारत में विदेशियों द्वारा नियंत्रित कंपनियों का विनिमय करना था। वर्ष 1973 में इस कानून में व्यापक रूप से संशोधन किया गया ।नए कानून वर्ष 1973 के निम्नलिखित उद्देश्य थे
(1) भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व को सुरक्षित करना।
(2) विदेशी निवेशकों को भारत के अंतरिक क्षेत्र (Core sector)में निवेश के लिए मार्गदर्शी नियम बनाना ताकि उच्च स्तरीय विदेशी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सके।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून( foreign exchange management act FEMA):- विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून जुलाई 1998 में संसद में पेश किया गया और विदेशी मुद्रा विनिमय कानून वर्ष 1973 निरस्त कर दिया गया।
नए कानून का उद्देश्य विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित करना और सरल बनाना था ताकि विदेशी व्यापार एवं भुगतान को सुविधाजनक बनाया जा सके और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का निर्विघ्न रूप से विकास किया जा सके और इसे बनाए रखा जा सके।
फेरा व फेमा में अंतर( difference between FERA and FEMA):- फेरा1973 का मुख्य उद्देश्य जहां विदेशी मुद्राओं का संरक्षण करना था वही फेमा 1999 का उद्देश्य विदेशी व्यापार एवं भुगतानों को सुविधाजनक बनाना तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित रखरखाव को बढ़ावा देना है।
भारत में विदेशी निवेश तथा विदेशों में भारतीय निवेश संबंधी नियम फेरा की तुलना में फेमा अधिक उदार एवं पारदर्शी है।
विदेशी यात्राओं व अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्राओं के आहरण की सीमाएं फेरा की तुलना में फेमा में काफी अधिक निर्धारित की गई हैं।
मुद्रा प्रक्षालन( money laundering):- मुद्रा प्रक्षालन वह क्रिया है जिसमें धनसंपदा के वास्तविक उद्गम को छुपाने की कोशिश की जाती है ।ऐसे अनेक व्यक्ति जो अपनी काली आय को विदेशी बैंकों में रखते हैं और इसे हवाला के जरिए लाते ले जाते हैं। बोगस कंपनियों का भी इस मामले में भरपूर प्रयोग होता है। इसे काले धन का सफेदी करण भी कहा जाता है ।मुद्रा प्रक्षालन रोकने के लिए वर्ष 2002 में मुद्रा प्रक्षालन निरोधक कानून बनाया गया था।
मुद्रा प्रक्षालन निरोधक कानून 2002( money laundering law 2002):- मुद्रा प्रक्षालन मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering)का तात्पर्य उस क्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी जनसंपदा के वास्तविक उद्गम को छुपाया जाता है ।वर्ष 2002 में इस कानून को लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से धन को विदेशी बैंकों में भेजकर वैद्य बनाने से रोकना है।
प्रमुख देश एवं उनकी मुद्राएं( world important country and its currency):-
भारत( रुपया ),
पाकिस्तान(रुपया) ,
नेपाल (रूपया),
श्रीलंका (रूपया),
बांग्लादेश(टका)
,भूटान(गुलद्रम),
म्यांमार(क्यात),
मालदीव (मालदीवियन रुपया)
, अफगानिस्तान(अफगानी)
,चीन (युआन)
,
,मंगोलिया(तुगरिक)
जापान (येन)
,, ताइवान (डॉलर)
, थाइलौंड (थाइबहत),
वियतनाम (डोंग),
कंबोडिया( रिएल)
,उत्तर कोरिया(वाॅन),
दक्षिण कोरिया (वाॅन),
कतर (रियाल)
, फिलिपींस (पेसो)
, सिंगापुर (डॉलर),
ब्रूनेई (डॉलर)
, तुर्कमेनिस्तान (रूबल)
,मिस्त्र (पाउंड),
दक्षिण अफ्रीका (रैण्ड)
, मोरक्को (दरहम),
अर्जेंटीना(आॅस्टल),
ब्राजील (कुजादो) ,
चिल्ली (पीसो),
कोलंबीया (पीसो)
,इक्वाडोर (सुर्के)
, ऑस्ट्रेलिया (डॉलर) ,
फ़िजी (डॉलर) ,
न्यूजी लैंड (डॉलर
,संयुक्त राज्य अमेरिका (डॉलर)
, कनाडा( डॉलर)
,मैक्सिको (पीसो)
,क्यूबा (पीसो)
,ग्रीनलैंड (क्रोन)
,डेनमार्क( क्रोन),
फ्रांस(यूरो)
,स्पेन (यूरो),
पुर्तगाल (यूरो)
,इटली (यूरो )
,बुल्गारिया (लेवा )
,ग्रेट ब्रिटेन (पाउंड स्टर्लिंग)
,इंडोनेशिया (रुपय),
जर्मनी(यूरो)
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