भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय( indian economic introduction

अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति अर्थ एवं व्यवस्था नामक दो शब्दों के संयुक्त होने से हुई है अर्थ का तात्पर्य जहां मौद्रिक से है वही व्यवस्था का तात्पर्य एक सुनिश्चित व संस्थापित प्रणाली से है ।वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, (जीडीपी के आधार पर) तथा क्रय शक्ति समता(purchasing power parity) के आधार पर इसका स्थान तीसरा है, इसके अतिरिक्त भारत दुनिया के 20 सबसे बड़े आयातकों और निर्यातकों में शामिल है.

           वर्ष 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद आज अपनी विशाल जनशक्ति ,विविध प्राकृतिक संसाधन व वृहद अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों के कारण भारत विश्व की विशालतम व तीव्र गति से विकास कर रही अर्थव्यवस्था में से एक के आधार पर दुनिया में जाना जा रहा है।

                 The origin of the word economy is derived from the combination of two words named Artha and System, where Artha refers to monetary, where the same system refers to a sure and established system. At present, the Indian economy is the 10th largest economy in the world, (GDP  On the basis of GDP) and on the basis of purchasing power parity, its place is third, in addition to this, India is included in the world's 20 largest importers and exporters.

 After the process of economic reforms started in India after the year 1991, today due to its huge manpower, diverse natural resources and basic elements of large economy, India is one of the world's largest and fastest growing economy in the world.  is going to be known.

अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार( different types of economy)

Punjiwadi arthvyavastha( पूंजीवादी अर्थव्यवस्था):

इस अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र व्यापार प्रणाली की भी सज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रणाली में उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का स्वामित्व ,संचालन एवं नियंत्रण निजी उद्योगपतियों के हाथों के में केंद्रित होता है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था:

आर्थिक विकास की वह प्रणाली जिसमें साधनों का आवंटन विनियोग की प्राथमिकताओं उत्पादन के ढांचे का निर्धारण मूल्य तथा लाभ की प्रेरणा से ना होकर सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर राज्य के द्वारा हो तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था:

मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र बाजार तंत्र तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है तथा दोनों एक इकाई के घटक के रूप में कार्य करते हैं अर्थात यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही विचारधाराओं का समन्वय  होता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है।

कल्याणकारी अर्थशास्त्र:

यह एक ऐसा अर्थशास्त्र है जो माइक्रो अर्थशास्त्र( व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन) तकनीकी को अच्छी आर्थिक  स्थिति प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सामान्य संतुलन के रूप में एक अर्थव्यवस्था के भीतर आर्थिक दक्षता का विश्लेषण करता है। इसके परिणाम स्वरूप आय से जुड़े सभी क्षेत्र का सामाजिक कल्याण का विश्लेषण होता है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का विकास किया था। इसके लिए इन्हें वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

Different types of economy

 Punjiwadi arthvyavastha (capitalist economy):

 This economy has also been given the name of market economy or free trade system.  In this system, the ownership, operation and control of all the important means of production are concentrated in the hands of private industrialists.

 Socialist Economy:

 The system of economic development in which allocation of resources is determined by the state on the basis of social priorities and not on the motivation of value and profit, the structure of production is called socialist economy.

 mixed economy:

 In a mixed economy, the private and public sector, the market system and the role of the state are closely related and both act as components of a single unit, that is, an economic system in which both capitalist and socialist ideologies are coordinated.  The Indian economy is based on the principle of mixed economy.

welfare economics:

 Microeconomics is the economics that analyzes economic efficiency within an economy as a general equilibrium relative to competition.  As a result, the analysis of social welfare of all sectors related to income is done.  Indian economist Amartya Sen developed the concept of public welfare economics.  For this, he was awarded the Nobel Prize in the year 1998.

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र( sectors of economy):

समानता संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को लेखांकित करने के लिए तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है

प्राथमिक क्षेत्र( primary sector):

इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है

• कृषि
•  वानकि 
• मत्स्य (मछली पकड़ना)
• खनन (ऊर्ध्वाधर खुदाई) एवं उत्खनन क्षेत्र

Sectors of economy:

 To account for the economic activity of the entire economy, it is divided into three sectors-

 Primary sector:

•  Under this accounting of natural areas of the economy is done, under this the following areas are included-

•  Agriculture
•  Forestry 
• Fishing 
• Mining (vertical digging) and Quarrying Sector

द्वितीय क्षेत्र( secondary sector):

इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यता अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है।

• निर्माण जहां किसी स्थाई परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए जैसे भवन

• विनिर्माण जहां किसी वस्तु का उत्पादन हो जैसे कपड़ा ब्रेड आदि

• विद्युत गैस एवं जलापूर्ति इत्यादि से संबंधित कार्य

Secondary sector:

 Under this sector mainly the production of manufactured goods of the economy is accounted for.

•  construction where a fixed asset is to be constructed such as a building

•  Manufacturing where any item is produced like cloth bread etc.

•  Works related to electricity, gas and water supply etc.

तृतीयक या सेवा क्षेत्र( Tertiary sector):

यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र आते हैं

• परिवहन एवं संचार
•  बैंकिंग 
• बीमा 
• भंडारण 
• व्यापार
•  सामुदायिक सेवा आदि

Tertiary or service sector:

 This sector provides its useful services to the primary and secondary sector of the economy, it includes the following sectors

•  Transport and communication

•  Banking

•  Insurance 

• Warehousing 

• Business

•  Community service etc.

कोर क्षेत्र( core sector):

भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 क्षेत्रों को कोर क्षेत्र अर्थात अति महत्वपूर्ण क्षेत्र को की संज्ञा दी गई है जो आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है

8 कोर क्षेत्र निम्नलिखित हैं-

• कोयला 
• कच्चा तेल 
• प्राकृतिक गैस
•  रिफाइनरी उत्पाद
•  उर्वरक 
• इस्पात 
• सीमेंट
•  विद्युत

Core sector:

 In the Indian economy, 8 sectors have been termed as core sector i.e. very important sector which is very important for economic development.

 Following are the 8 core areas-

•  Coal 

• Crude oil 

• Natural gas

•  Refinery products 

• Fertilizer 

• Steel 

• Cement

•  Electricity

राष्ट्रीय आय( national income):

किसी देश द्वारा 1 वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फल स्वरुप उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके अंतर्गत उन सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों को शामिल करते हैं जो देश के निवासियों द्वारा अर्जित की गई है ।इसमें देश के निवासियों द्वारा विदेशों में भी अर्जित आय को शामिल किया जाता है ।राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से भी जाना जाता है।

           भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय संख्याकी संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के आधार पर की जाती है।

National income:

 The sum of the monetary value of the final goods and services produced by a country as a result of economic activities in a year is called the national income of that country.  It includes the value of all those final goods and services that have been earned by the residents of the country. It also includes the income earned by the residents of the country abroad. National income is also known as national product.  goes.

 National income in India is calculated by the Central Statistics Organization on the basis of the financial year from 1 April to 31 March.

राष्ट्रीय आय का मापन( measurement of National Income):-

राष्ट्रीय आय का मापन निम्न आधारों पर किया जाता है-

• राष्ट्रीय आय का मापन मुद्रा के रूप में होता है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत पुरानी वस्तुओं के मूल्य को मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है।

• घरेलू सेवाओं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को अंश पत्र ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय तथा हस्तांतरण भुगतान वजीफा पेंशन भत्ता राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है।

• देश के समान निवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

Measurement of National Income:-

 National income is measured on the following basis-

•  National income is measured in terms of money.  The value of old goods is not included in the value of intermediate goods under national income.

•  Purchase, sale and transfer of shares, debentures, etc. to domestic services and financial assets, payment of stipend, pension, allowance are not included under national income.

•  The final value of goods and services produced abroad by the same residents of the country is included in the national income.

राष्ट्रीय आय की गणना( estimation of national income):-

राष्ट्रीय आय की गणना समानता चालू तथा स्थिर दोनों मूल्यों पर की जाती है

(1) चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय( national income at current price):- यह राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापने की विधि है इसे मौद्रिक आय भी कहते हैं। कीमतों में प्राय: परिवर्तन होता रहता है ।इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में बिना कोई परिवर्तन हुए चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम या अधिक हो सकती है।

(2) स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय( national income at constant price):- यह एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का वह मौद्रिक मूल्य है ।जो किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं।

राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं( concept of national income):- राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में मूलतः दो अवधारणाओं राष्ट्रीय उत्पाद तथा घरेलू उत्पाद को आधार स्वरूप लिया जाता है शेष सभी धारणाएं इन धारणाओं पर आधारित इनके प्रतिरूप स्वरूप है।

सकल घरेलू उत्पाद( gross Domestic Product GDP):- एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों द्वारा(निवासियों\अनिवासियों दोनों) की गई सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें भी अनिवासी उद्यमी भी सम्मिलित होते हैं जिन्होंने देश के उत्पादन में योगदान दिया हो।

           इसके अंतर्गत देश की भौगोलिक सीमा के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को भी शामिल किया जाता है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद( gross National Product GNP):- सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा सकल घरेलू उत्पाद(GDP) की अवधारणा की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत है। घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़कर इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

         किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समयावधि समानता 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)कहा जाता है।

Estimation of national income:-

 National income is calculated at both current and constant prices.

 (1) National income at current prices: - This is the method of measuring national income at prevailing market prices, it is also called monetary income.  Prices often keep on changing. As a result, the national income at current prices may be less or more without any change in the quantity of goods and services.

 (2) National income at constant price: - It is the monetary value of goods and services produced by the common citizens of a nation during an accounting year. Which is measured at the prices of a base year.  National income at prices is called real national income.

 Concepts related to national income:- In relation to the calculation of national income, basically two concepts national product and domestic product are taken as the basis, all the rest of the concepts are based on these concepts.

 Gross Domestic Product (GDP):- The gross value added by all the entrepreneurs (both residents\non-residents) in the domestic territory of the country during an accounting year is called Gross Domestic Product.  It also includes non-resident entrepreneurs who have contributed to the production of the country.

             Under this, goods and services produced by foreigners within the geographical limits of the country are also included.

 Gross National Product (GNP):- The concept of Gross National Product is much broader than the concept of Gross Domestic Product (GDP).  It can be estimated by adding net foreign factor income to domestic product.

                 The monetary value of final goods and services produced by the citizens of a country in a certain period of time, eg 1 year, is called Gross National Product (GNP).

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद( Net National Product NNP):- जब जीएनपी में से मूल्यह्रास पूंजी स्टॉक की खपत को हटाते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात होता है।

व्यक्तिगत आय( personal income):- घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त आय कोई व्यक्तिगत आय कहते हैं। यह देश वासियों द्वारा वास्तव में प्राप्त आय हैं। व्यक्तिगत आय को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निगम करो तथा निगमों द्वारा वितरित लाभांश एवं सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए भुगतान को घटाने एवं सरकारी हस्तांतरण भुगतान व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान एवं सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज को जोड़ने से प्राप्त होती है।

वास्तविक राष्ट्रीय आय (Real National income, RNI):- किसी देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को वास्तविक राष्ट्रीय आय( real national income) कहते हैं .इसे आर्थिक वृद्धि के सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है.

निजी आय( private income, p i):- सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई कुल आय को निजी आय( private income) कहते हैं . इसमें निजी निगम क्षेत्र एवं घरेलू क्षेत्र दोनों शामिल किए जाते हैं.

Net National Product (NNP): When the consumption of depreciable capital stock is removed from GNP, Net National Product is known.

 Personal income:- The income received by the domestic sector is called a personal income.  This is the income actually received by the citizens of the country.  Personal income is obtained by deducting corporation tax from national income and dividends distributed by corporations and payments for social security scheme and adding government transfer payments, business transfer payments and net interest received from the government.

 Real National Income (RNI): – The increase in per capita income due to increase in national income in a country is called real national income. It is used as an indicator of economic growth.  .

 Private income (pi):- The total income received by the private sector other than the government sector is called private income.  In this, both the private corporate sector and the domestic sector are included.

साधन लागत एवं बाजार मूल्य( fC and MP):- साधन लागत( factor cost) वास्तव में किसी वस्तु के उत्पाद में लगी लागत मूल्य( input cost) होती है. सरकार द्वारा इस लागत मूल्य पर या तो सब्सिडी दी जाती है अथवा इस पर कर लगाया जाता है.

         यदि कर लगाया जाता है तो वस्तु का बाजार मूल्य( market price) बढ़ जाता है और यदि सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत मूल्य से कम हो जाता है.

राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां( methods of measuring national income):- राष्ट्रीय आय साधन लागत पर आधारित निबंध राष्ट्रीय उत्पाद है simon-kucher नेट जो राष्ट्रीय आय लेखांकन( national income accounting) के जन्मदाता है ने राष्ट्रीय आय के मापन की निम्न तीन विधियां प्रस्तुत की है।

Factor cost and market price (fC and MP): - Factor cost is actually the input cost involved in the production of an item.  This cost is either subsidized by the government or taxed on it.

     If tax is imposed then the market price of the commodity increases and if subsidy is given then the market price becomes less than the cost price.

 Methods of measuring national income:- Essay on national income factor cost is national product simon-kucher net who is the father of national income accounting has given the following three methods of measurement of national income  has presented 

(1) उत्पाद पद्धति( production method):- कुजनेट्स ने इस विधि को वस्तु  सेवा विधि के नाम से परिभाषित किया है। इस पद्धति के अंतर्गत देश में 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अंतिम उपज योग( final product total) कहा जाता है।

         यह वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद( gross Domestic Product GDP) को दर्शाता है राष्ट्रीय आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कीजिए सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों में अर्जित सुधार को जोड़ा जाता है तथा मूल्यह्रास को कराया जाता है।

आय पद्धति( income method)

इस पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यवसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है।

         डाॅ. बाउले तथा राॅर्टसन के अनुसार आय की गणना  विधि के अंतर्गत आयकर देने वाले तथा आयकर ना देने वाले समस्त व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाता है।

(1) Production method:- Kuznets has defined this method as the commodity service method.  Under this method, the net value of final goods and services produced in the country in a year is ascertained and its sum is called final product total.

                            It actually reflects the Gross Domestic Product (GDP). National Income Calculate Net National Product at factor cost. Improvements earned abroad are added to the value of GDP and depreciation is done.

 income method

 Under this method, for the calculation of national income, the sum of net income of individuals and business enterprises working in different sectors is obtained.

 Dr.  According to Bowle and Robertson, under the method of calculation of income, the income of all persons who pay income tax and do not pay income tax are added.

व्यय पद्धति(Expenditure method)

इस विधि को उपभोग बचत विधि भी कहते हैं इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोक्ता व्यय की जाती है अता राष्ट्रीय आय कुल उपभोक्ता कुल वचनों का योग होती है इस विधि से आय की गणना करने के लिए उपभोक्ताओं की आय तथा उनकी बचत से संबंधित आंकड़ों का उपलब्ध होना आवश्यक होता है भारत जैसे देश में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन प्रणाली( production method) तथा आय प्रणाली( income method) मिश्रण प्रयोग किया जाता है।

क्रय शक्ति समता विधि( purchasing power parity method PPP)

इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 1998 में 13 सैनिक स्तर के निर्धारण हेतु किया गया इस विधि में किसी देश विशेष की शक्ल राष्ट्रीय आय को देश के भीतर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है वर्तमान में इस विधि का प्रयोग विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है।

Expenditure method

 This method is also called consumption savings method. According to this method, total income is either consumer expenditure, so national income is the sum of total consumption, total promises. In order to calculate income by this method, the income of consumers and their savings are related.  Availability of data is necessary. In a country like India, a mixture of production method and income method is used to calculate national income.

 purchasing power parity method PPP

 This method was first used by the International Monetary Fund in the year 1998 to determine the 13 military level. In this method, the national income of a particular country is based on the purchasing power of the currency within the country. At present, this method is used.  being done by the World Bank.

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना( estimation of national income in India):

भारत में राष्ट्रीय आय एवं संबंधित पक्षों की गणना का कार्य केंद्र संख्या की संगठन(CSO) द्वारा किया जाता है।

      भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के संदर्भ में अनुमान एटीन 68 ईसवी में दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में व्यक्त किया गया। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ₹20 बताई थी ।वर्ष उनीस सौ इकतीस बत्तीस में डॉक्टर वीके .आर .वी. राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की गणना की। वर्ष 1948 में प्रोफ़ेसर पीसी महालनोविस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति हुई जिस की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय संबंधी लेखा प्रणाली का ढांचा स्थापित हुआ तथा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई ।वर्ष 1967 में पहली बार विदेशी व्यवहार को राष्ट्रीय आकलन में जोड़ा गया। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान वर्ष 1948,49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया गया।

केंद्रीय संख्यिकी संगठन( central statistical organisation cso)

सीएसओ की स्थापना 1921 में की गई सीएसओ संख्या किया और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है यह भारत में राष्ट्रीय आय तथा उससे संबंधित सभी पक्षों की गणना का कार्य करता है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी औद्योगिक शाखा का मुख्यालय कोलकाता में है यह अपना वार्षिक प्रकाशन राष्ट्रीय लेखा संख्या की के नाम से प्रतिवर्ष जारी करता है।

          CSO ने राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों की गणना के लिए वर्ष 2004-5 को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया है।

CSO देश में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु उत्पादन एवं आए दोनों प्रणाली का प्रयोग करता है।CSO द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 छात्रों तथा 14 क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु विभाजित किया गया है।

Estimation of national income in India:

 In India, the work of calculation of national income and related parties is done by the Center Number Organization (CSO).

                  The first estimate in terms of national income in India was expressed by Dadabhai Naoroji in Etienne 68 AD in his book Poverty and Un-British Rule in India.  Dadabhai Naoroji had told the per capita annual income as ₹ 20. In the year 1931, Dr. V.R.V.  Rao first calculated national income and national accounting system by scientific method.  In the year 1948, under the chairmanship of Professor PC Mahalanovis, the National Income Committee was appointed, on whose recommendation the structure of the National Income Accounting System was established and the Central Statistical Organization was established. For the first time in the year 1967, foreign transactions were added to the national assessment.  .  The first official estimate of national income was given by the Ministry of Commerce in the year 1948-49.

 central statistical organization (cso)

                       The CSO was established in 1921 and is a part of the Ministry of Program Implementation. It is responsible for the calculation of national income in India and all aspects related to it. It has its headquarters in New Delhi and its industrial branch has its headquarters in Kolkata.  Releases its annual publication every year in the name of National Accounts Number.

       The CSO has adopted 2004-5 as the base year for computing national income figures.

       CSO uses both production and income method to calculate national income in the country. The Indian economy has been divided into 3 divisions and 14 sectors by CSO to calculate national income.

राष्ट्रीय संख्याकी आयोग( national statistical organisation NSC):

सी रंगराजन समिति द्वारा वर्ष 2000 में दिए गए सुझाव के आधार पर 1 जून 2005 को स्थाई संख्या की आयोग गठित किया गया 12 जुलाई 2006 को प्रोफ़ेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में इसने कार्य प्रारंभ किया राष्ट्रीय संख्या की आयोग की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है किंतु नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण कार्य अभी जारी है।

National Statistical Commission (NSC):

 Based on the suggestion given by the C. Rangarajan Committee in the year 2000, the Permanent Number Commission was constituted on June 1, 2005. On July 12, 2006, under the chairmanship of Professor Suresh Tendulkar, it started functioning with the establishment of the National Number Commission, as well as the National Sample Survey.  The work of the organization is almost over but the economic survey work is still going on by the National Statistical Organization.