लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका: Loktantra Mein Nagrik Samaj ki Bhumika

लोकतंत्र में नागरिकों का महत्व:

लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी सरकार निर्वाचित करती है। इन निर्वाचनो  में देश के वयस्क लोग ही मतदान करने के अधिकारी होते हैं। यदि मतदाता योग्य व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, तो सरकार का कार्य सुचारू रूप से चलता है.

एक उन्नत लोक  प्रांतीय सरकार तभी संभव है जब देश के नागरिक योग्य और इमानदार हो साथ ही वे जागरूक भी हो। क्योंकि बिना जागरूक हुए हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ होती है।  यह आवश्यक है कि नागरिकों को अपने देश या क्षेत्र की समस्याओं को समुचित जानकारी के लिए अख़बारों , रेडियो ,टेलीविजन और सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य साधनों से ज्ञान वृद्धि करनी चाहिए।

        लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। साथ ही दूसरों के दृष्टिकोण को सुनना और समझना जरूरी होता है. चाहे वह विरोधी दल का क्यों ना हो। अतः एक अच्छे लोकतंत्र में विरोधी दल के विचारों को सम्मान का स्थान दिया जाता है.

नागरिकों को सरकार के क्रियाकलापों पर विचार विमर्श करने और उनकी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार होता है परंतु ऐसा करने के लिए उन्हें वैधानिक तथा शक्तिपूर्ण उपाय अपनाने चाहिए।

      ऐसा लोकतंत्र जहां जनता अपना कार्य कराने के लिए अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजती हो। उसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। इसमें सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं।

Importance of Citizens in Democracy:

 In a democracy, the people themselves elect their government.  In these elections, only the adult people of the country are entitled to vote.  If the voter elects qualified persons as their representative, then the work of the government runs smoothly.

 An advanced Lok Provincial Government is possible only when the citizens of the country are capable and honest as well as they are aware.  Because she is unable to take important decisions without being aware.  It is necessary that citizens should increase their knowledge through newspapers, radio, television and public meetings and other means for proper information about the problems of their country or region.

 In a democracy, every citizen has the freedom to express his views.  Also, it is necessary to listen and understand the point of view of others.  Even if it is from the opposition party.  Therefore, in a good democracy, the views of the opposition party are given a place of respect.

Citizens have the right to discuss the activities of the government and criticize its policies, but they should adopt legal and forceful means to do so.

 Such a democracy where the people elect and send their representatives to get their work done.  It is called representative democracy.  In this, all the political parties field their candidates in the elections.

राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं।

        नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में विधानमंडल का निर्माण होता है और जिस राजनीतिक दल को विधानमंडल में सबसे अधिक स्थान प्राप्त होता है। वही दल सरकार बनाता है. इस प्रकार प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का तात्पर्य बहुमत के शासन से दूसरे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अल्पमत में होने के कारण विधानमंडल में विरोधी दल का निर्माण करते हैं।

जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तो एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं. ऐसी सरकार को मिली जुली या गठबंधन की सरकार कहते हैं.

बहुमत के शासन का अर्थ है अल्पमत के विचारों की अवहेलना करना नहीं की बल्कि उनकी भावनाओं का सम्मान करना उसी प्रकार अल्पमत वालों का कर्तव्य है कि वह बहुमत के नियमों का पालन करें.

वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति  जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसे मतदान करने का अधिकार होता है. यह मात्र उसका अधिकार ही नहीं उसका कर्तव्य भी होता है.

• Political parties play a very important role in a democracy.  He acts as a link between the public and the government.

•  The Legislature is made up of representatives elected by the citizens and the political party that gets the most seats in the Legislature.  That party forms the government.  In this way, the meaning of representative democracy is the rule of the majority, due to the representatives of other political parties being in the minority, they form the opposition party in the legislature.

•  When no one political party is able to get majority, then more than one political party together forms the government.  Such a government is called a mixed or coalition government.

•  The rule of the majority does not mean disregarding the views of the minority, but respecting their feelings, in the same way it is the duty of the minority to follow the rules of the majority.

•  Every person who has completed 18 years of age by adult suffrage.  He has the right to vote.  It is not only his right but also his duty.

• जब मतदाता के सामने अनेक प्रत्याशी होते हैं तो उनमें से उसे किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। यह मतदाता  की बुद्धिमत्ता, देशभक्ति तथा निस्वार्थ भावना की परीक्षा का समय होता है. बहुत सोच विचार के पश्चात ही उसे ऐसे व्यक्ति को अपना मत देना चाहिए जो जनता की भलाई का कार्य आधिकारिक निष्ठा से कर सके.

• मतदाता को प्रत्याशियों के गुणों तथा उसके सामाजिक कार्यों के विवरण की जानकारी होनी चाहिए और उसी के आधार पर और उसी को आधार बनाकर मतदाता को मत देना चाहिए.

• जाति धर्म क्षेत्र विशेष की भावनाओं से प्रेरित होकर मतदान करने से लोकतंत्र शक्तिहीन हो जाता है ऐसी भावना राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात करती है तथा सामाजिक जीवन को प्रदूषित करती है.

• निर्वाचन में जो भी प्रत्याशी सफल हो जाए उसे दलगत संकीर्ण भेदभाव भुला देनी चाहिए और अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों के सामान्य उत्थान के लिए समर्पित हो जाना चाहिए.

• When there are many candidates in front of the voter, then he has to choose one of them.  This is the time to test the intelligence, patriotism and selfless spirit of the voter.  Only after a lot of thinking, he should give his vote to such a person who can work for the welfare of the public with official loyalty.

•  The voter should be aware of the qualities of the candidates and the details of his social work and on the basis of that and on the basis of that the voter should vote.

•  Voting inspired by feelings of caste, religion, region makes democracy powerless, such a feeling harms national unity and pollutes social life.

•  Whichever candidate is successful in the election, he should forget the party's narrow discrimination and dedicate himself to the general upliftment of all the people of his constituency.

                       भारतीय लोकतंल में जनता अपना राजनीतिक विश्वास किसी  विशेष व्यक्ति  या  राजनीतिक दल में मतदान द्वारा व्यक्त कर  कर व्यवस्थापिका  ,संसद या  विधान सभा के लिये निर्वाचित करती है , और  यह अपेक्षा करती है कि वह चुने हुये लोग उनके विश्वास के अनुरूप ही कार्य करेगें । लेकिन धन और पद के लालच में ये जनता के द्वारा चुने हुये व्यक्ति जनता को ही धोखा देने का कार्य करते हैं और ये जन - प्रतिनिधि जनता का विश्वास तोडते हुये अन्य राजनीतिक दलो में धन और पद के लालच मिलने पर जिस पार्टी में रहते हुये जनता के द्वारा चुने गये थे उस पार्टी को छोड़कर और दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं । 

            सभी राजनीतिक दल सत्ता में बने रहना चाहते हैं  और उनसे जुड़े जनप्रतिनिधि विधायक /  सासद मंत्री पद चाहते हैं लेकिन यह सम्भव नही हो पाता जन निर्वाचन में किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिये बहुमत मिलता है , तो दूसरी पाटियाँ पूर्ण बहुमत को नही पा पाती हैं । कभी - कभी किसी भी राजनीतिक दल को पर्याप्त अपेक्षित बहुमत नहीं  मिलता है ऐसी परिस्थिति में गठबंधन की सरकारें बनायी जाती हैं।

 गठबंधन सरकार : गठबंधन सरकारों के लिये एक से अधिक राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को कोई एक दल अपने साथ लेकर अपेक्षित बहुमत जुटाता है तथा सरकार बनाता है ।

           इस प्रक्रिया में अनेक राजनीतिक दल बाहर से सत्ता   सम्मिलित होकर समर्थन देते हैं ,  लेकिन अपने राजनीतिक दल का अस्तित्व  बनाये रखते हैं ।   

• In the Indian democracy, the people express their political faith by voting for a particular person or political party and elect them for the Legislature, Parliament or Legislative Assembly, and expect that those elected people will work according to their faith.  But in the greed of money and position, these people elected by the public do the work of cheating the public and these people's representatives break the public's trust and get greed for money and position in other political parties, the party in which the public lives.  They leave the party they were elected by and join the ranks of another party.

•  All political parties want to remain in power and the people's representatives associated with them want the post of MLA / MP, but this is not possible. If any political party gets majority in the public election to form the government, then other parties do not get full majority.  Are .  Sometimes no political party gets sufficient required majority, in such situation coalition governments are formed.

•  Coalition Government: For coalition governments, one party gathers the required majority by taking the representatives of more than one political parties along with it and forms the government.

•  In this process, many political parties join power from outside and give support, but maintain the existence of their political party.

     कुछ  राजनीतिक दल जो प्राय : छोटे होते हैं  अपने पूरे दल का विलय भी किसी बड़े राजनीतिक दल  में कर देते हैं । 

   यह भी सम्भव है कि पूरा राजनीतिक दल का विलय न हो  लेकिन कुछ सदस्य जनप्रतिनिधि अपना मूल राजनीतिक दल छोडकर दूसरे राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाये।

        एक राजनीतिक दल के कुछ जनप्रतिनिधि मूल राजनीतिक दल से अलग होकर अपना नया राजनीतिक दल बना ले या फिर यह चुनौती देगी कि हमारा गुट ही मूल राजनीतिक दल है  ऐसी परिस्थिति में मूल राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह किसे दिया जाए यह अहम प्रश्न उत्पन्न होता है जिसका निर्धारण चुनाव आयोग करता है ।

हॉर्स ट्रेडिंग:

            यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि किसी सत्तासीन पार्टी को उसकी सत्ता से हटाने के लिए दूसरी राजनीतिक दल सत्ता पर बैठी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को धन और पद के लालच में उनकी पार्टी के विरुद्ध सदन में मतदान करने का और अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया जाता है जिससे उनके संख्या बल में बढ़ोतरी हो सके , इस प्रक्रिया को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है । कोई वैधानिक  या संवैधानिक व्यवस्था नहीं है अपितु यह संव असंवैधानिक तथा अनैतिक परंपरा है  जनप्रतिनिधि भी करोड़ों रुपए लेकर सरकार बनाने में सहायता करते हैं कुछ प्रतिनिधि सप्ताह में मंत्री पद की शर्त के साथ उस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं ।

Some political parties, which are usually small, merge their entire party with some big political party.

 It is also possible that the complete political party may not merge, but some members of the public representative leave their original political party and join another political party.

 Some public representatives of a political party may break away from the original political party and form their own new political party or they will challenge that our faction is the original political party. In such a situation, who should be given the election symbol of the original political party, this important question arises, whose  The determination is made by the Election Commission.

 Horse Trading:

 If such a situation has arisen that in order to remove a ruling party from its power, the representatives of the other political party sitting in power are forced to vote against their party in the house and join their party due to the greed of money and position.  are invited to increase their numerical strength, this process is called horse trading.  There is no legal or constitutional system, but it is an unconstitutional and unethical tradition. People's representatives also help in forming the government by taking crores of rupees. Some representatives support that political party with the condition of ministerial post in a week.

दल बदल लोकतंत्र विरोधी है:

                       लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा के सिद्धांत पर कार्य करती है जन निर्वाचन में प्रत्येक राजनीतिक दल अपना घोषणापत्र जारी करता है जिसमें उसकी विचारधारा भविष्य की योजनाएं एवं कार्यक्रमों का उल्लेख होता है जनता इन्हें कार्यक्रमों एवं योजनाओं और विचारधारा को ध्यान में रखकर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है और यह आशा करती है कि यह जनप्रतिनिधि उन कार्यक्रमों को निष्ठा पूर्वक पूरा करेंगे तथा राजनीतिक दल के प्रति भी निष्ठा बनाए रखेंगे  ।

         जब कोई जनप्रतिनिधि निर्वाचन के पश्चात अपना मूल राजनीतिक दल बदलता है या विरोधी दल को धन और पद के लालच में सरकार बनाने के लिए समर्थन देता है तो वह निश्चित रूप से जनता के विश्वास को धोखा दे रहा है जनता ने उसका निर्वाचन इस प्रकार के कार्य करने के लिए नहीं किया था अतः लोकतंत्र की मूल भावना से जनता का विश्वास उठने लगता है।

दल विरोधी अधिनियम:

           जनप्रतिनिधियों के दलबदल को नियंत्रित करने एवं नियमित करने के लिए संसद ने 52वाँ  संविधान संशोधन अधिनियम बनाया । पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान आठवीं लोकसभा में 52वाँ संविधान संशोधन 1985 में किया गया इस अधिनियम द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया इसी में इसे स्थान प्रदान किया गया ।

         दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान संविधान के 52 वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दलबदल के आधार पर  केंद्र एवं राज्य की व्यवस्थापिका अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है इस संदर्भ में अनुच्छेद 102 (2) और अनुच्छेद 191 (2) दसवीं अनुसूची में उपबंध किए गए ।

Defection is anti-democracy:

 In a democracy, the people's government works on the principle of the public, in the public election, each political party issues its manifesto, in which its ideology, future plans and programs are mentioned.  elects and hopes that these people's representatives will faithfully fulfill those programs and will also maintain loyalty to the political party.

 When a people's representative changes his original political party after the election or supports the opposition party to form the government for the greed of money and position, then he is definitely betraying the public's trust.  It was not done to do, so the public's faith starts rising from the basic spirit of democracy.

 Anti-Party Act:

 To control and regularize the defection of public representatives, the Parliament enacted the 52nd Constitutional Amendment Act.  During the tenure of former Prime Minister Rajiv Gandhi, the 52nd Constitutional Amendment was done in the Eighth Lok Sabha in 1985. By this act, the Tenth Schedule was added to the Constitution, in which it was given a place.

 Provisions of anti-defection law: By the 52nd Amendment Act 1985 of the Constitution, on the basis of defection, any member of Central and State Legislature i.e. Parliament and State Legislature can be disqualified, in this context Article 102 (2) and Article 191  (2) Provided for in the Tenth Schedule.

अयोग्यता के संबंध में प्रावधान:

• यदि कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल का सदस्य है और यदि वह उस राजनीतिक दल की सदस्यता से स्वयं त्यागपत्र दे देता है तो उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है

• यदि कोई सदस्य जिस राजनीतिक दल का सदस्य है और वह उस राजनीतिक दल के निर्देश या राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के निर्देश का पालन ना करते हुए किसी मतदान में भाग लेता है या मतदान में भाग नहीं लेता है और यदि उस राजनीतिक दल का प्राधिकारी ने उसे 15 दिनों में माफ नहीं किया है तो  उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है ।

• यदि कोई सदस्य जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यार्थी से भिन्न( अर्थात वह निर्दलीय चुनाव लड़े) रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है तो वह निर्वाचन के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।

• यदि कोई मनोनीत  किया गया सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने की तिथि से  6 महीने की समाप्ति के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो वह सदन की सदस्यता के अयोग्य होगा ।

• दल बदल के संबंध में 91 वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्व मौजूदा प्रावधान यह था कि किसी दल के एक तिहाई या अधिक सदस्य अलग दल का गठन कर सकते हैं  या किसी अन्य दल में शामिल हो सकते थे 91 वें संविधान  संशोधन अधिनियम 2003 में यह व्यवस्था की गई है कि दलबदल करने वाला कोई सांसद या विधायक सदन की सदस्यता खोने के साथ-साथ अगली बार चुनाव जीतने तक अथवा सदन के शेष कार्यकाल तक (जो भी पहले हो) मंत्री पद या अल्लाह आपका कोई अन्य पद प्राप्त नहीं कर सकता है दल बदल के लिए विधायकों सांसदों की कम से कम एक तिहाई सदस्य संख्या होने की अनिवार्यता को इस विधेयक में समाप्त कर दिया गया है राजनीतिक दलों के पारस्परिक विलय को विधेयक के तहत दल बदल नहीं माना गया है उल्लेखनीय है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के दलबदल पर रोक के लिए उपर्युक्त विधायक को 1990 की दिनेश गोस्वामी समिति की संस्तुति विधि आयोग की 170 रिपोर्ट तथा संविधान की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग की संस्तुतियों के साथ-साथ संसद की स्थाई समिति की सिफारिशों के आधार पर लाया गया था ।

Provisions regarding disqualification:

•  If a member is a member of a political party and if he himself resigns from the membership of that political party, he can be disqualified for membership of the House.

•  If a member of a political party to which he is a member takes part in voting or abstains from voting in non-observance of the direction of that political party or the direction of any authority appointed by that political party and if the authority of that political party  If the Speaker does not forgive him within 15 days, he may be disqualified for membership of the House.

•  If a member who has been elected as a member other than a candidate set up by a political party (i.e. he contested the election as an independent) joins any political party after the election, he shall be disqualified from the membership of the House.  Can

•  If a nominated member joins any political party after the expiry of 6 months from the date of taking his seat, he shall be disqualified for membership of the House.

•  Regarding defection, the existing provision before the 91st Constitutional Amendment Act was that one-third or more members of a party could form a separate party or join another party.  It has been said that a MP or MLA who has defected can not get a ministerial post or any other post till he wins the next election or till the remaining term of the house (whichever is earlier) along with losing the membership of the House.  The requirement of having at least one-third of the membership of MLAs and MPs for change has been abolished in this bill. Mutual merger of political parties is not considered as defection under the bill.  For this, the above MLA was brought on the basis of the recommendation of the Dinesh Goswami Committee of 1990, 170 reports of the Law Commission and the recommendations of the National Commission constituted for the review of the Constitution as well as the recommendations of the Standing Committee of the Parliament.

दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता का लागू ना होना:

• दल विलय की दशा में यदि किसी मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है यह विलय  तभी माना जाएगा जब किसी विधान दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय  के लिए सहमत हो गए हो विलय  की दशा में यदि कोई सदस्य दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीति दल के सदस्य

(1) ऐसे अन्य राजनीतिक दल या विलय के पश्चात राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं अथवा

(2) उन्होंने विनय स्वीकार नहीं किया और पृथक समूह के रूप में कार्य करने का निश्चय किया है

          तो  वे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं माने जाएंगे।

अयोग्य घोषित होने से छूट: यदि सदन का कोई भी सदस्य जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अथवा राज्यसभा के उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो जाता है और इसके लिए वह अपने मूल राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देता है तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं होगा । यदि वह पद पर रहने के पश्चात अपने मूल राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित होता है या किसी भी दल में सम्मिलित नहीं होता है तो भी वह अयोग्य घोषित नहीं होगा ।

Non-applicability of disqualification on ground of defection:

•  In case of party merger, if an original political party merges with another political party, this merger will be considered only when at least two-thirds of the members of a legislature party have agreed to such merger.  the member claims that he and the members of his original political party

 (1) has become a member of such other political party or political party after merger, or

 (2) They did not accept the submission and decided to act as a separate group

 So they will not be disqualified for membership of the House.

 Exemption from disqualification: If any member of the House who is elected to the office of Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha or Deputy Speaker of the Rajya Sabha or Speaker or Deputy Speaker of the Legislative Assembly of any State resigns from his original political party  he shall not be disqualified for membership of the House.  He shall not be disqualified even if he re-joins his original political party after holding office or does not join any party.

        दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के संबंध में अधिकार:- यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अधिनियम के अधीन अयोग्य है अथवा नहीं तो सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

         लेकिन अध्यक्ष या सभापति के निर्णय को प्रक्रिया संबंधी आपत्तियों को लेकर उच्च न्यायालय में न्याय के लिए जाया जा सकता है ।

दल बदल विरोधी कानून दल बदल विरोधी नहीं है: दल बदल विरोधी कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि जनप्रतिनिधि व्यवस्थापिका के लिए निर्वाचित होने के पश्चात दल बदल नहीं कर सकते हैं ।

        दल बदल कानून दल बदल को नियमित करता है तथा इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है  ।

Rights in respect of disqualification on the ground of defection:- If any question arises as to whether a member of the House is disqualified under this Act or not, it shall be referred to the Speaker or the Speaker of the House for decision and his decision shall be final.

 But the decision of the Speaker or the Chairman can be referred to the High Court for procedural objections.

 Anti-defection law is not anti-defection law: It is nowhere written in the anti-defection law that people's representatives cannot change parties after being elected to the Legislature.

 The Defection Law regulates defection and gives it constitutional recognition.

               दल बदल विरोधी कानून में केवल वे परिस्थितियां बताई गई है कि किस प्रकार की दल बदल प्रक्रिया में सदन की सदस्यता समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है ।

             अर्थात कानून की सीमा में रहकर विधिवत दलबदल किया जा सकता है ।

निष्कर्ष:

• संसद को किंतु परंतु लगाकर जटिल संरचना वाला कानून नहीं बनाना चाहिए। जटिल कानूनों की हर बार अलग-अलग व्याख्यायें होती रहती हैं  जिससे उस कानून का प्रभाव ही समाप्त हो जाता है ।

•         संसद के  द्वारा वर्तमान दल बदल कानून को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह प्रभावी नहीं है तथा दलबदल रोकने में सक्षम भी नहीं है ।

•              सीधा एवं सरल कानून बनाना चाहिए कि निर्वाचन के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि को अपना मूल राजनीतिक दल बदलने का अधिकार नहीं होगा ।

•        केवल चुनाव से पहले सभी व्यक्तियों को कोई भी राजनीतिक दल चुनने का अधिकार होना चाहिए इससे निम्नलिखित लाभ होगा:

• सरकार में स्थिरता आ जाएगी जिससे वह जनता व राष्ट्रहित में अधिक और अच्छा कार्य कर पाएगी।

• सरकार बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग समाप्त हो जाएगी ।

• बार बार चुनाव पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपयों की भी बचत होगी ।

In the anti-defection law, only those circumstances have been mentioned that in which type of defection process the membership of the House may or may not be terminated.

 That means defection can be done duly by staying within the limits of the law.

 conclusion:

•  The Parliament should not enact a law with a complex structure by putting buts and buts.  There are different interpretations of complicated laws every time, due to which the effect of that law ends.

•  The current anti-defection law should be abolished by the Parliament as it is not effective and is also not able to prevent defection.

•  A straight and simple law should be made that after the election no public representative will have the right to change his original political party.

•  All individuals should have the right to choose any political party just before the election. This would have the following benefits:

•  There will be stability in the government, so that it will be able to do more and better work in the interest of the people and the nation.

•  Horse trading will end to form the government.

•  Crores of rupees spent on repeated elections will also be saved.

• जनता को भी सरकारों पर भरोसा होना प्रारंभ हो जाएगा। उन सभी को यह लगने लगेगा कि यदि सरकार स्थिर होगी तो वह हमारे लिए अवश्य ही सुचारू रूप से कार्य कर सकती है।

• हमारे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय नीतियों पर भी स्थिरता के कारण बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिसका विशेष फायदा हमारी राज्य और देश की अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा।

• बार-बार सरकार बदलने से और उनके नियमों को लागू करने से एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे हमारे देश में महंगाई और गरीबी बेरोजगारी भी एक कारण बन सकता है।

    

निर्वाचित होने के बाद किसी का अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना उचित नहीं है. ऐसा करने से देश का राजनीतिक जीवन भ्रष्ट हो जाता है. दलबदल से निजी स्वार्थ मुख्य हो जाते हैं और जनहित दुरगुण हो जाता है इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी संसद में 1985 में दलबदल पर रोक लगाने का एक कानून बनाया है.

• लोकतन्त्र  की सफलता कठोर परिश्रम ,पारस्परिक सहयोग और लोगों की इमानदारी पर निर्भर है। जातिवाद ,क्षेत्रीय राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीनता और समुचित शिक्षा का भाव यह सब लोकतंत्र के प्रबल शत्रु हैं. अतः हमें  इन सब बातों के प्रति जागरूक तथा सावधान रहना चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए.

• The public will also start having faith in the governments.  All of them will start feeling that if the government is stable then it can definitely work smoothly for us.

•  Our international and national policies will also have a huge impact due to stability.  Whose special benefit will be on the economy of our state and country.

•  By changing the government frequently and implementing their rules, there is a bad effect on the Indian economy in a way, due to which inflation and poverty unemployment can also become a reason in our country.

•  It is not proper to leave one's own party and join another party after getting elected.  By doing this the political life of the country gets corrupted.  Due to defection, personal interests become main and public interest becomes bad, keeping this in mind, in 1985, a law has been made in our Parliament to ban defection.

•  The success of democracy depends on hard work, mutual co-operation and honesty of the people.  Casteism, indifference towards regional political activities and sense of proper education, all these are strong enemies of democracy.  Therefore, we should be aware and careful about all these things and should protect democracy.