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इजरायल ईरान war और भारत ।

इजराइल ने बीते दिन ईरान पर 200 इजरायली फाइटर जेट्स से ईरान के 4 न्यूक्लियर और 2 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किये। जिनमें करीब 100 से ज्यादा की मारे जाने की खबरे आ रही है। जिनमें ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक और टॉप 4  मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर हैं।                    इजराइल और ईरान के बीच दशकों से चले आ रहे तनाव ने सैन्य टकराव का रूप ले लिया है - जैसे कि इजरायल ने सीधे ईरान पर हमला कर दिया है तो इसके परिणाम न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया पर व्यापक असर डाल सकते हैं। यह हमला क्षेत्रीय संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय संकट में बदल सकता है। इस post में हम जानेगे  कि इस तरह के हमले से वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, सुरक्षा और अंतराष्ट्रीय संगठनों पर क्या प्रभाव पडेगा और दुनिया का झुकाव किस ओर हो सकता है।  [1. ]अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव:   सैन्य गुटों का पुनर्गठन : इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के कारण वैश्विक स्तर पर गुटबंदी तेज हो गयी है। अमेरिका, यूरोपीय देश और कुछ अरब राष्ट्र जैसे सऊदी अरब इजर...

भारतीय वित्तीय एवं पूंजी बाजार( indian financial and capital market)

वित्तीय बाजार का अर्थ एवं कार्य: वित्तीय बाजार ऋण दाता व ऋणी के मध्य अंतरण प्रक्रिया है ,जिसके माध्यम से वित्तीय कोषों  के हस्तांतरण में सुगमता आती है ।इसमें निवेश वित्तीय संस्थाओं और अन्य मध्यस्थों को शामिल किया जाता है जिन्हें विभिन्न संपत्तियों व साखपत्रों के व्यवसायिक विक्रय हेतु औपचारिक नियमों और संचार माध्यमों से जोड़ दिया जाता है अर्थात वे व्यक्ति जिनके पास अधिक धन है वे अपना धन उन व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उधार देते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है।      व्यवसाय के क्षेत्र में भी मुद्रा आधिक्य   निवेशको एवं ऋण दाताओं से व्यवसायियों की तरफ माल व सेवाओं के उत्पादन अथवा विक्रय के लिए प्रवाहित होता है । प्रकार हम दो विभिन्न समूहों को पाते हैं जिनमें एक समूह वह है जो धन का निवेश करता है अथवा ऋण प्रदान करता है ।दूसरा समूह वह है जो ऋण प्राप्त करता है और धन का उपयोग करता है।        वित्तीय बाजार में क्रेता और विक्रेता के मध्य पारस्परिक वार्तालाप के फल स्वरुप के क्रय विक्रय की जाने वाली वित्तीय संपत्ति के मूल्य निर्धारण से संबंधित...

Legislative Assembly( विधायिका) संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

(1) संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार संसद के प्रति उत्तरदाई होती है और संसद द्वारा सरकार को हटाया भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत में संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है और संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई है । (2) संविधान का अनुच्छेद 164(4) उपबंध करता है कि कोई मंत्री जो निरंतर छह माह की किसी अवधि तक राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा । कोई व्यक्ति बिना विधायिका की सदस्यता ग्रहण किए 6 माह तक मंत्री रह सकता है।         जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) उपबंध करती है कि कोई भी व्यक्ति जो दांडिक  अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है तथा उसे 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास भेजा गया है कारावास से मुक्त होने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने के लिए निरर्हत रहेगा। (3) संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र,सत्रावसान एवं विघटन संबंधी उपबंध है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन क...

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार reform and innovation in banking sector

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में बैंकिंग उद्योग का एक नया दौर प्रारंभ हुआ, इस दौर में बैंकों की कार्यप्रणाली एवं उत्तरदायित्व में सुधार के प्रयास प्रारंभ हुए जिसके लिए अनेक समितियों का गठन हुआ और विभिन्न नियमों का निर्माण भी इन कार्यों के अतिरिक्त बैंकों ने स्वयं भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार हेतु अनेक कदम उठाए।           भारतीय रिजर्व बैंक भी इस संदर्भ में बैंकों को लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहा है इन प्रयासों के साथ साथ बैंकों की कार्यप्रणाली में तकनीकी का भी समावेश हुआ जिसने इसे सरल व सुद्रण बनाया है। बैंकिंग नियमन संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम( important acts related to Banking Regulation) : बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य बैंकों को मजबूत बनाने एवं उन पर समुचित नियंत्रण रखने से संबंधित था ।16 मार्च 1949 से यह पूरे देश में लागू हुआ और वर्ष 1965 तक इसमें कई बार संशोधन की आवश्यकता पड़ी।                 इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसने भारतीय रिजर्व बैंक के व्यापारिक बैंकों प...