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हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में छठा “ क्वाड शिखर सम्मेलन ”आयोजित किया गया। यह सम्मेलन दुनिया की चार बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों—भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया—को एक मंच पर लाकर वैश्विक समस्याओं से निपटने की एक संयुक्त रणनीति बनाने पर केंद्रित था। यह न केवल राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक चुनौतियों जैसे स्वास्थ्य संकट, जलवायु परिवर्तन, और साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करता है।       इस ब्लॉग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस सम्मेलन के मुख्य बिंदु क्या थे, और किस तरह से यह साझेदारी दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला रही है। क्वाड:→क्या है यह समूह और क्यों बना? “क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता)” भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक कूटनीतिक मंच है, जिसकी शुरुआत एक मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयास के रूप में हुई थी। वर्ष 2004 की हिंद महासागर सुनामी के दौरान, जब इन चार देशों ने मिलकर आपदा राहत कार्यों का नेतृत्व किया, तब से यह गठबंधन धीरे-धीरे एक वैश्विक साझेदारी के रूप में विकसित हुआ। वर्ष 20...

पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। इसके पीछे मुख्य कारणों में से एक है ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन, जिनमें मीथेन (CH₄) एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लेख में हम मीथेन उत्सर्जन, इसके प्रभाव और इसे कम करने के वैश्विक प्रयासों पर सरल भाषा में चर्चा करेंगे। मीथेन क्या है और इसका जलवायु पर क्या प्रभाव है? मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जो वातावरण में गर्मी को रोककर धरती की सतह के तापमान को बढ़ाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक प्रभावी होती है, यानी ये बहुत तेजी से धरती को गर्म कर सकती है। हालाँकि, मीथेन वायुमंडल में केवल 7 से 12 साल तक ही रहती है, जबकि CO₂ सैकड़ों सालों तक वातावरण में बनी रहती है। इस कारण मीथेन को कम करने से हम अल्पावधि में जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित कर सकते हैं। मीथेन उत्सर्जन के स्रोत:→ मीथेन के उत्सर्जन के मुख्य स्रोतों को तीन प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है:→ 1. ऊर्जा क्षेत्र:→ तेल, गैस, और कोयले का उपयोग करने से मीथेन उत्सर्जन होता है। 2. कृषि:→ पशुधन (जैसे गाय) ...

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध पिछले कुछ दशकों में तेजी से विकसित हुए हैं। राजनीतिक, आर्थिक, और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग से यह साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों के बीच की यह साझेदारी न केवल व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में सिमटी रही, बल्कि सुरक्षा और वैश्विक राजनीति के पहलुओं में भी इसे नई ऊंचाइयां मिली हैं। भारत और अमेरिका का यह रिश्ता एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जिनका उद्देश्य वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखना है। 1. भारत-अमेरिका संबंधों का प्रारंभिक दौर→ भारत और अमेरिका के संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन शीत युद्ध के समय ये संबंध अधिकतर विपरीत ध्रुवों पर रहे। उस समय भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख सदस्य था, जबकि अमेरिका और उसका सहयोगी पाकिस्तान एक-दूसरे के निकट थे। इस समय दोनों देशों के बीच दूरी का प्रमुख कारण था - भारत की सोवियत संघ के प्रति झुकाव और पाकिस्तान का अमेरिका के साथ गठबंधन।       लेकिन 1990 के दशक के बाद से, शीत युद्ध के समाप्त होने और भारत के आर्थिक उ...

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से उभरा है, वह केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिहाज़ से ही नहीं, बल्कि देश के आत्मविश्वास और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को भी मज़बूत करता है। चाहे वह चंद्रयान-3 की सफल मून लैंडिंग हो, आदित्य-L1 मिशन हो, या गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम हो—ये सभी उपलब्धियाँ भारत की अंतरिक्ष यात्रा में मील के पत्थर साबित हो रही हैं। साथ ही, इस क्षेत्र में कई नई चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं। आइए, विस्तार से समझते हैं कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हो रहे ये बदलाव कैसे भविष्य के लिए रास्ते तैयार कर रहे हैं। चंद्रयान-3 और आदित्य L1: अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की सफलता :- 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रयान-3 की सफल मून लैंडिंग के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन था, जिसने न केवल इसरो की तकनीकी क्षमता को सिद्ध किया, बल्कि भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। इसके तुरंत बाद, 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया, जो सौर अध्ययन के ल...

लेटरल एंट्री क्या है? भारतीय प्रशासनिक तंत्र में 'लेटरल एंट्री' का मतलब है कि सरकार बाहरी विशेषज्ञों को सीधे उच्च पदों पर नियुक्त करती है, खासकर उन पदों पर जो सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। यह बाहरी विशेषज्ञ निजी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) से आते हैं और इन्हें विशिष्ट ज्ञान और अनुभव के लिए नियुक्त किया जाता है। कैसे होती है यह प्रक्रिया? लेटरल एंट्री के तहत उम्मीदवारों का चयन आमतौर पर तीन से पाँच साल के अनुबंध पर किया जाता है, जिसमें उनके काम के आधार पर उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसमें सामान्यत: ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है, जिनके पास अपने क्षेत्र में कम से कम 15 साल का अनुभव होता है। लेटरल एंट्री का उद्देश्य क्या है? भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में प्रशासनिक चुनौतियाँ भी जटिल और विस्तृत होती हैं। हर क्षेत्र में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, ताकि सरकारी नीतियों और योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जा सके। लेटरल एंट्री का मुख्य उद्देश्य है: 1. विशिष्ट ज...

97वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि:- सहकारी समितियों का उद्देश्य लोगों को एक साथ लाकर उनके हितों की रक्षा करना होता है। इसे और बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने 97वें संविधान संशोधन को 2011 में लागू किया, जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों को अधिक लोकतांत्रिक और स्वायत्त (स्वतंत्र) बनाना था। इसके जरिए संविधान में भाग IXB जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों से जुड़े नियमों और कार्यप्रणालियों को सुधारने के प्रावधान थे।                 इस संशोधन के तहत, यह भी कहा गया कि सहकारी समितियों के चुनाव नियमित रूप से होंगे, ताकि उनका संचालन सुचारू रूप से हो सके। इसके साथ ही, सहकारी समितियों को अधिक पारदर्शी और पेशेवर बनाया जा सके।         हालांकि, समस्या तब आई जब कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि सहकारी समितियों पर कानून बनाना सिर्फ राज्यों का अधिकार है, न कि केंद्र का। इस मुद्दे को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मुख्य सवाल:- इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या 97वें संविधान संशोधन के जरिए केंद्र सरकार ने राज्यों की शक...

                            परिचय: भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक ऐतिहासिक सामाजिक संरचना है जिसने समाज के विभिन्न पहलुओं को गहराई से प्रभावित किया है। यद्यपि संविधान और कानूनों द्वारा जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, फिर भी यह विभिन्न रूपों में आज भी मौजूद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन और जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ कड़े कानून होने के बावजूद, समाज के विभिन्न स्तरों पर जातिगत भेदभाव बना हुआ है। इस निबंध में, हम जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न चुनौतियों और इसके उन्मूलन के संभावित मार्गों पर चर्चा करेंगे। जातिगत पहचान और संघात्मक स्वरूप:→ जाति व्यवस्था में जातियों के आधार पर पहचान और सामाजिक संघ का गठन होता है, जो राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालते हैं। विशेषकर कुछ जातियों ने व्यवसायिक और राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत किया है। उदाहरण के लिए, मारवाड़ी समुदाय व्यापार में अग्रणी है, और इसका असर समाज के अन्य हिस्सों पर भी पड़ता है। यह संघात्मक ...