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धारा 370 का अंत और जम्मू-कश्मीर का नया अध्याय परिचय 6 अगस्त, 2019 का दिन भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ बन गया, जब सरकार ने जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को समाप्त कर दिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख। इस बदलाव का उद्देश्य पूरे देश में एकता और समानता स्थापित करना था। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह काम जितनी जल्दी हो सके, किया जाना चाहिए। इस ब्लॉग में हम समझेंगे कि अनुच्छेद 370 क्या था, इसे क्यों और कैसे हटाया गया, और इसका भारत और जम्मू-कश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ा। अनुच्छेद 370 और 35ए क्या थे? अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का यह विशेष प्रावधान जम्मू-कश्मीर को भारत में एक अलग पहचान देता था। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर को अपना अलग संविधान, झंडा और कानून बनाने की अनुमति थी। भारत का संविधान और कानून जम्मू-कश्मीर पर तभी लागू हो सकते थे, जब राज्य की विधानसभा ...

ब्लॉग पोस्ट: हीमोफीलिया A के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव – जीन थेरेपी की नई उम्मीद परिचय: क्या आपको पता है कि रक्तस्राव से जुड़ी एक गंभीर बीमारी हीमोफीलिया A का इलाज अब आसान हो सकता है? भारतीय वैज्ञानिकों ने जीन थेरेपी के क्षेत्र में ऐसा हल निकाला है, जो हीमोफीलिया A के मरीजों के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह थेरेपी बार-बार दिए जाने वाले महंगे इंजेक्शनों की जगह एक बार में स्थायी उपचार प्रदान करती है। हीमोफीलिया A: क्या है यह बीमारी? हीमोफीलिया A एक आनुवंशिक विकार है, जिसमें रोगी के खून में फैक्टर VIII नामक प्रोटीन की कमी होती है। यह प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इसकी कमी के कारण चोट लगने या किसी अन्य कारण से खून का बहना बंद नहीं होता, जो मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है। यह कैसे होता है? यह बीमारी X-लिंक्ड अप्रभावी पैटर्न में वंशानुगत होती है। यदि किसी पुरुष को यह बीमारी होती है, तो इसका कारण यह है कि उसे मां से दोषपूर्ण X गुणसूत्र मिला है। महिलाओं में यह स्थिति तब होती है, जब उन्हें दोनों माता-पिता से दोषपूर्ण X गुणसूत्र मिलते हैं, लेकिन यह दुर...

भारतीय नागरिकता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना किसी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में भारतीय संविधान, नागरिकता अधिनियम, 1955, और नागरिकता अर्जित करने के विभिन्न तरीकों का संपूर्ण विवरण नीचे दिया गया है। 1. भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं: (i) अनुच्छेद 5 : भारत की प्रारंभिक नागरिकता यह प्रावधान बताता है कि 26 जनवरी 1950 (संविधान के लागू होने की तारीख) को कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। वे व्यक्ति जो भारत में जन्मे हों। वे व्यक्ति जिनके माता-पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। वे व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 5 साल से निवास कर रहे हों। (ii) अनुच्छेद 6 : पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया है और उसने यहाँ निवास करना शुरू कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना पंजीकरण कराना होगा। (iii) अनुच्छेद 7 :...

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) भारतीय संविधान का पहला भाग है, जो संविधान की उद्देश्य और दिशा को स्पष्ट करता है। यह प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय राज्य के लक्ष्यों और उद्देश्य का संकेत मिलता है। प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रमुख तत्व होते हैं: 1. "हम, भारत के लोग" यह वाक्यांश भारतीय जनता की सर्वोच्च सत्ता को दर्शाता है। यह इस बात का संकेत देता है कि भारतीय संविधान को भारतीय नागरिकों द्वारा स्वीकार किया गया है और उनकी इच्छा के अनुसार बनाया गया है। इसमें यह भी अभिप्रेत है कि सरकार और कानून जनता के लिए और जनता द्वारा होंगे। 2. "संविधान को अंगीकार करते हुए" यह वाक्य यह दर्शाता है कि भारतीय लोग संविधान को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं और इसे अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के सिद्धांतों के रूप में अपनाते हैं। 3. "सम्पूर्ण भारत" यह शब्द भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र को संबोधित करता है, जो संविधान के दायरे में आता है। यह भारतीय संघ के क्षेत्रीय एकता और अखंडता को प्रमाणित करता है। 4. "लोकतंत्रात्मक ...